अदृश्य र अति सूक्ष्म कोरोना विषाणुले संसारको महाशक्ति राष्ट्रलाई समेत घुँडा टेकाउन सक्ने देखिएको छ भने नेपालजस्तो सानो राष्ट्रका लागि यो कोरोनाविरुद्धको सङ्घर्ष ज्यादै कठिन हुनु स्वाभाविक छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप र औषधि तयार गर्न कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्ने हुँदा, त्यो अवधिसम्म कोरोनाविरुद्ध स्वअनुशासित र जिम्मेवार बनेर गरिने सङ्घर्ष जारी रहनेछ । यस अर्थमा सिङ्गो राष्ट्र यस महामारीबाट बच्न र बचाउनका लागि विभिन्न उपायसहित काम गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसबाट सँगसँगै सिर्जना हुने आर्थिक र सामाजिक मन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र र सामाजिक व्यवस्थामा ज्यादै प्रतिकूलता ल्याउँछ ।
नेपाल अहिले यही विषम अवस्थाको पहिलो चरणमा छ । नेपाल सरकारले चीनको अवस्थालाई आँकलन गरेर समयमै लकडाउन गर्ने, नेपाल भारत र नेपाल चीनको नाका बन्द गर्ने, अत्यावश्यक वस्तु ओसारपसार बाहेकको प्रयोजनमा गुड्ने यातायात बन्द गर्ने लगायत भीडभाड हुने कुनै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र राजनीतिक अनुष्ठान गर्न नपाउने जस्ता अति महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो । त्यसले कोरोना सङ्क्रमणको वातावरणलाई निस्तेज पा¥यो तर निर्णय गर्नु एउटा नीतिगत पक्ष हो भने त्यसको महत्वपूर्ण पक्ष कार्यान्वयन हुनु हो ।
हेक्का राख्नुपर्छ, सङ्क्रमणबाट बच्ने पहिलो र अन्तिम शर्त हो– सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वअनुशासमा बस्नु र स्वास्थ्य विज्ञहरूबाट भनिएको कुरालाई संवेदनशील भएर हरेक नागरिकले पालना गर्नु । सामान्य नागरिकले लकडाउनलाई नेपाल बन्दको रूपमा बुझेको स्थिति छ । त्यही भएर लकडाउनको अवज्ञा गर्दै बाटोतिर निस्किने, हुल गर्ने, स्यानिटेशनमा ध्यान नपु¥याउने र सामाजिक दूरी कायम नगर्ने जस्ता आफैँलाई सङ्क्रमण हुने अवस्थाका क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । यस्तो काम बुझेर र नबुझेर दुवै हिसाबले हुने गरेका छन् । तसर्थ सचेतनाको कार्यक्रमलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले ज्यादै गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । जबसम्म हरेक नेपालीले कोरोनाको सङ्क्रमण हुनबाट आपूm पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने दृढ अठोटसहित कार्य गर्दैनन् तबसम्म यसविरुद्धको लडाइँ जित्न सकिन्न ।
निजी क्षेत्रको भूमिका
नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक र सामाजिक विकासको मुख्य साझेदारको रूपमा लिएको छ । यस मानेमा, निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै मुलुकलाई अगाडि लग्नका निम्ति प्रमुख योगदान गर्छ । अहिले सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सरकारलाई राजनीतिक रूपमा आलोचना गर्ने अन्य दलहरू समेत साझा राष्ट्रिय सङ्कटको रूपमा देखिएको कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा सँगै हिँडिरहेका छन् । यो सङ्कटबाट पार पाउन विपक्षी दलहरूको साथ सहयोग पाउँदा सरकारलाई ऊर्जा प्राप्त भएको छ । तर यो अवस्थामा निजी क्षेत्र जुन ढङ्गबाट आक्रामक भएर अगाडि आउनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । या निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका कहाँनेर कसरी देखाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट हुन सकेको छैन वा सरकारले के कसरी कार्य गर्दोरहेछ हेरौँ भनेर बाढी आउँदा नदीको डिलमा बसेर बाढी हेरे झैँ गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रबाट आम जनताले जुन आशा गरेका थिए, त्यो पाउन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । सङ्कटापन्न अवस्थाको फाइदा लिने दाउमा कतिपय व्यापारीले उपभोग्य सामग्री लुकाउने, कालो बजारी गर्ने र आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली (सप्लाई चेन) अवरुद्ध गर्ने जस्ता गलत कार्य गरेको उपभोक्ताले महसुस गरेका छन् । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्गठित सङ्घसंस्थाले गर्ने अहिलेको पहिलो कार्य हो सप्लाई चेनलाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई उपभोग्य सामग्री प्राप्तिको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु । यसका लागि ती सङ्घसंस्थाले सरकारसँग समन्वय गर्दै तत्काल, मध्यम र दीर्घकालका लागि आपूर्ति व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाई लागू गर्नु ।
कोरोना सङ्क्रमितका लागि अस्पताल र यसका वार्डलगायत अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी क्रियाकलापको व्यवस्थापन युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसमा निजी अस्पतालहरूको पनि उत्तिकै योगदान हुनु अनिवार्य छ । निजी अस्पताल नाफा कमाउने कम्पनी मात्र होइनन्, यिनीहरू मानवीय सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी स्वीकार गरेका संस्था हुन् । त्यसैले निजी अस्पतालका व्यवस्थापकले यो मानवीय संवेदनशीलताको पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकलका आधारमा सेवा प्रदान गर्ने, गराउने बन्दोबस्त गर्नैपर्छ । यसमा किन्तु, परन्तुजस्ता शब्द आउनुहुँदैन । किनकि यो अवस्था अघि पछिको जस्तो होइन । र, यो ‘पेन्डेमिक’ हो । निजी अस्पतालले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितका लागि सेवा उपलब्ध नगराउनु भनेको प्रकारान्तरले उक्त रोगबाट आफैँ सङ्क्रमित हुनु हो । कल्पना गरौँ, नेपालको अवस्था इटाली, स्पेन जस्तो भयो भने के त्यसले निजी अस्पताललाई छोड्ला ? छोड्दैन ।
अहिले हाम्रो ध्यान कोरोना सङ्क्रमणतर्पm केन्द्रित छ । यहाँ यो बुभ्mनु जरुरी छ कि अन्य रोगका कारणले सिकिस्त बिरामी भएकाहरूको उपचार निजी अस्पतालले गर्ने कि नगर्ने । प्रसूति व्यथाले च्यापेकी एकजना महिलालाई अस्पतालले भर्ना नलिँदा एम्बुलेन्सभित्रै ज्यान गुमाउनुपरेको हालैको समाचारले हामीमा संवेदनशीलताको मात्रा कति घटेको छ भन्ने देखाउँछ । क्यान्सरको बिरामीले समयसमयमा लिनुपर्ने केमो लिन पाइरहेको स्थिति छैन । फुड प्वाइजनिङ भएर उँधैउँभै हुँदा अस्पतालमा भर्ना नपाएर मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा पुगेका बिरामीहरूबारे अस्पतालले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ?
निजी क्षेत्रका ठूला घरानाहरूको सक्रियता खासै देखापरेको छैन आजको अवस्थासम्म । कोरोना जाँच्ने स्वास्थ्य उपकरण ल्याएर निजी, सरकारी दुवै अस्पताललाई साधनसम्पन्न बनाउन सकिन्छ । सचेतना कार्यक्रममा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई लगाउन सकिन्छ । भविष्यमा भयावह अवस्था आइहाल्यो भने त्यसमा कसरी योगदान गर्ने भन्ने हरेक तहको कार्ययोजना बनाउन सकिन्छ ।
सञ्चार क्षेत्रको योगदान
राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको सञ्चार जगत्ले अहिलेको कठिन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सहज बनाउने कार्यमा जिम्मेवारीपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ र गर्नुपर्छ पनि । अहिले हामी जो जहाँ छौँ, जे जस्तो अवस्थामा छौँ, त्यहीँ उभिएर आपूmले होस्टेमा हैँसे गर्ने बेला हो । सरकारका कतिपय काम कुरा र व्यवहारसँग कसैलाई चित्त नबुभ्mला र बुभ्mदैन पनि । यसमा स्वस्थ आलोचना गर्नुपर्छ तर अहिले कुनै संस्था वा समूहविशेषको मनोबल खस्किने गरी अप्रामाणिक समाचार बाहिर आउँदा कोरोना भाइरसको आक्रामक सङ्क्रमणसँग जुध्नेहरूमा जुझारु क्षमता घट्न गई प्रतिकूलता सिर्जना हुन्छ भन्नेतर्पm विचार पु¥याइदिनुपर्ने हुन्छ । मिडियाको प्रतिस्पर्धामा सत्यतथ्य छोपिन गएको समाचार बाहिर आयो भने त्यसले राज्यको चौथो अङ्गको जिम्मेवारी स्पष्ट नभएको अर्थ लाग्न सक्छ । यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
सम्बन्धित क्षेत्रको अग्रपङ्क्तिमै बसेर समाचार सङ्कलन गर्ने कार्य ज्यादै जोखिमपूर्ण हो । महामारीको अवस्थामा त्यस्तो संवेदनशील ठाउँमा पुगेका र पुग्नेहरूका लागि सम्बन्धित निकायले २५ लाखसम्मको बीमा गरिदिनुपर्छ । यसले गर्दा फिल्डमा पुगेर काम गर्ने सञ्चारकर्मीको मनोबल बढ्ने र सत्यतथ्य समाचार बाहिर आउने वातावरण बन्छ । अहिलेको अवस्थामा आम नागरिकमा आत्मविश्वास बढाउने, स्वअनुशासनको महत्व बढाउने र सकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना हुने किसिमका समाचारको सङ्कलन, प्रशोधन, प्रसारण तथा प्रकाशनले विशेष महत्व पाउनुपर्छ ।
सरकारको धर्म
सबैले सरकारको मुख ताक्ने चलन नेपालमा बढी नै छ । यसो हुनुमा हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको योगदान छ । सयौँ वर्षदेखि केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीभित्र रहेका नागरिकमा सिंहदरबारतर्फ हेर्ने संस्कारको विकास हुनु अन्यथा होइन । स्वनिर्भर रहने बानीको विकास राज्यले गराउन नसकेको हुँदा व्यक्तिले आफैँले गर्न सक्ने काम पनि सरकारले गरिदेओस् भन्ने हुन्छ । यो बानी क्रमशः परिवर्तन हुनेछ । यो महामारी नेपालका लागि चुनौतीमात्र होइन, अवसर पनि हो । हुनसक्छ, यसबाट नेपालले नयाँ फड्को मार्ने अवसर प्राप्त गरोस् । अहिले सरकारले सबैलाई एकजुट गराएर लिएर जानु जरुरी छ । निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, ब्युरोक्रेसी, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैलाई सहृदयी व्यवहारले यो सङ्कटबाट जुध्नका लागि साथ लिनैपर्छ ।
लकडाउन कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । यो लकडाउन तबसम्म रहनु जरुरी छ, जबसम्म यो सुनिश्चित हुँदैन कि नेपालमा यसको पोजेटिभ केसहरू न्यून भइसकेका वा समाप्त भइसके । अर्को पक्षबाट हेर्दा भारतको अवस्थाका आधारमा नेपालको ‘इन्टेन्सिटी’को चतुष्कोणीय मूल्याङ्कनबाट मात्र ‘लकडाउन एक्जिट’ क्रमसँग हुनुपर्छ, एकैपटक होइन । अब उपभोग्य सामग्रीको अभाव हटाउन स्थानीय सरकारको सक्रियतामा प्रत्येक एक सय घरका लागि एउटा पसलको व्यवस्थापन गरी सामाजिक दूरी कायम गर्दै खरिद गर्ने व्यवस्था गराउनुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक पर्छ । दाल, चामल, तेल, नुन, ग्यास, तरकारी र औषधिको निर्बाध आपूर्तिका लागि कार्ययोजना बनाउनुपर्छ र करिब छ महिनाका लागि जोहो हुनुपर्छ । चीन र भारतबाट विज्ञ र स्वास्थ उपकरणको सहायताका लागि पूर्ण तयारी सरकारले गर्नुपर्छ । नेपालमा यो प्रकोप बढ्न थाल्यो भने तत्कालका लागि औषधि र रोग परीक्षण के कसरी, कहाँ कसबाट कुन स्रोतसाधनले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ‘तत्काल कार्ययोजना’ बनाउनुपर्छ । अहिलेका लागि लकडाउनको प्रभावकारी पालना र उपभोग्य साम्रगी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु पहिलो काम हो ।
(लेखक लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य हुनुहुन्छ ।)
