वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, संशोधन गर्यो। उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यही व्यवस्थाले म्यानपावरको संख्या आधा घट्यो। श्रमिकले पाउने आर्थिक सहायता सरकारले सहज बनाउँदै गएको छ। अर्कोतर्फ श्रमिक ठगी गर्नेमाथिको कारबाही बढाउँदै लगेको छ। झण्डै १६ महिनापछि मलेसियाको रोजगारी शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउने गरी खुल्ला भएको छ। अरु देशसँग पनि शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने गरी सम्झौता अगाडि बढाइएको छ। तर यसअघिको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको नजिर पनि सरकारका अगाडि चुनौतीका रुपमा छर्लङ्ग छ। सरकारका पछिल्ला निर्णयले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र व्यवस्थित होला त? श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसँगको सफल कुराकानीको संम्पादित अंश ।
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र सुधार्छु भन्ने त्यो सुरुको जोस छ कि, मर्दै गयो ?
यथावत मात्रै होइन बढ्दै गएको छ। हामीले केही सुधारका काम अगाडि बढाएका छौं। केही नीतिगत हिसाबले पनि यो क्षेत्रमा जुन अस्तव्यस्त अवस्था थियो, यसलाई सुधार गरेर चाहे देशभित्र काम गर्ने हुन् वा देशबाहिर जाने श्रमिक, चाहे बेरोजगार व्यक्ति, सबैको जीवनलाई प्रभाव पार्ने गरी सुधारका अभियान अगाडि बढाएका छौं। यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् आम नेपाली जनताले अनुभूत गर्ने गरी आउँदाखेरिको जोसले पुग्दैन। हामीले त्यसलाई अझै सजकताका साथ, अझ दृढताका साथ, अझै ज्यादा मेहनत गरेर कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि हामी तयार छौं।
एकाथरि मान्छेहरूले गोकर्ण विष्ट आएपछि त वैदेशिक रोजगार बर्वादै भयो, बेरोजगारी बढ्यो, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो भनिरहेका छन् नि?
युवाहरूको रगत पसिनामा फाइदा लिन चाहने कतिपय व्यक्तिलाई यस्तो लागेको पनि हुन सक्छ। तर सरकारको काम भनेको आम नेपाली जनताको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने हो। एकातिर रोजगारीसँग पनि युवालाई जोड्नु पर्छ। अर्कोतिर युवाहरूलाई विभिन्न नाममा भइरहेका शोषणबाट मुक्त गरेर श्रमिकले सम्मानजनक ढंगले काम गर्न पाउने वातावरण निर्माण पनि गर्नुपर्नेछ। हामीले श्रमिकको पसिनामा खेलबाड गर्न चाहनेहरूबाट आम नेपाली श्रमिकको संरक्षण गर्न जरुरी छ। त्यही प्रकारको प्रयत्न हामीले गर्यौं। यसो गर्दा विगतमा श्रमिकको पसिनामाथि रमाइरहेकाहरूलाई चोट पुगेको हुनसक्छ। हाम्रो उद्देश्य कसैलाई पनि चोट पुर्याउने छैन। तर देशभित्र र बाहिर पौरख गर्ने श्रमिकले नठगिइकन, आत्मसम्मानका साथ काम गर्न पाउनुपर्छ। यसैका लागि भूमिका निर्वाह गरेका छौं।
श्रमिकले त्यस्तो अनुभूति गर्न पाएका छन् त?
धेरै ठाउँबाट प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। विगतमा जस्तो अस्तव्यस्त अवस्था थियो त्यसमा धेरै सुधार आएको छ। प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिने कुराले काठमाडौंमा हप्तौं लाइन लाग्नु पर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। अहिले आधाघण्टादेखि दुई घण्टाभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने अवस्था बनेको छ। पहिले विभिन्न चरणमा विभिन्न नाममा ठगीमा पर्नुपथ्र्यो। अहिले पनि शून्य भएको छैन होला, यदाकदा गुनासा आउलान्। समस्या पनि भोग्नु भएको होला। श्रमिकले सुधारको अनुभूति गर्ने गरी धेरै हदसम्म सुधार भएको छ। एउटा बिन्दुमा पुगेर हामी यसलाई सम्पूर्ण हिसाबले सुधार गर्ने छौं।
तपाईले अलि चुनौती मोलेरै अडान लिएको मलेसियामा नयाँ सम्झौता भएको छ। र, कार्यान्वयनको चरणमा पनि गइसकेको छ। कार्यान्वयनका चुनौती के छन् ?
नेपाल र मलेसियाको बीचमा नयाँ सम्झौता भइसकेको छ र त्यसमा हामीले श्रमिकको हितमा धेरै कुरा गरेका छौं। अन्य देशमा पनि यही मोडलमा सम्झौता गरिरहेका छौं। अब अरु देशमा पनि यही खालको सम्झौता हुन्छ। नेपाल र मरिससबीच यही मोडलमा सम्झौता भएको छ। ओमानसँग पनि करिब टुंगो लागिसकेको छ, हस्ताक्षर हुन बाँकी छ।
कतार, कुवेत, साउदीअरब, टर्की लगायतका अरु देशसँग पनि हामीले यही मोडलमा वार्ता अगाडि बढाइरहेका छौं। श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सम्झौता गर्छ सरकारले। अहिले अरु देशले पनि नेपालले जस्तै मोडलमा सम्झौता गर्न चाहिरहेका छन्। हामीले मलेसियासँग गरेको सम्झौता अरुका लागि पनि अनुकरणीय बनेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने र ध्यान दिनु पर्ने कुरा होलान्, यसमा हामी सचेत छौं।
विगतलाई हेर्ने हो भने सरकारले गरेका निर्णय म्यानपावर व्यवसायीले लत्याउँदै आएका छन्। अब कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आधार के छ?
विगतमा नेपाल सरकारले मात्रै कतिपय निर्णय एकतर्फी गरेको थियो यसकारण पनि समस्या थिए। तर अहिले हामीले गन्तव्य देशसँग सम्झौता गरेरै श्रमिकको हितलाई मध्यनजर गरेर सम्झौता गरेका छौं। दुवै देश यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ईमान्दारिताका साथ लाग्ने सवाल त छँदैछ। अर्कोतिर नेपालका म्यानपावर व्यवसायी साथीहरूले पनि यसलाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ।
हामीले गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रणालीको विकास गरेका छौं, अनुगमन प्रभावकारी बनाउँछौं। समस्या पर्यो भने कानुनलाई गम्भीरताका साथ आकर्षित गर्ने कुरा होस् कहीँ पनि कार्यान्वयनको सन्दर्भलाई तोडमोड गर्ने, सम्झौता उल्लंघन गर्ने काम भयो भने हामी गम्भीरताका साथ कारबाही गर्छौं। म यो सम्झौतालाई पूर्ण कार्यान्वयका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। तर समस्या देखा पर्यो भने सरकार गम्भीरताका साथ अगाडि बढ्ने कुरा पनि जानकारी गराउँछु।
तपाईंले केही दिन अघि व्यवसायीलाई एक-एक गरी चिन्छु भन्नु भएको थियो। त्यसबाट संकेत गर्न खोज्नु भएकोचाहिँ के थियो?
हामी सबैका कुरा सुन्छौं। सबैका मर्का पनि बुझ्छौं। व्यवसायी पनि सिस्टममा आउनु पर्यो नि। सिस्टममा आउने कुरा उहाँहरूलाई पनि राम्रो हो। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन हुनेछ। आत्मसम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउँछ। कानुन अवज्ञा गर्ने, सरकारको निर्णयको अवज्ञा गरेको पाइयो भने कामले सबैलाई चिन्ने खालको वातावरण निर्माण गर्छौं। मेरो कुरा यही हो कि सबैका असल र खराब काम छुट्याउने गरी प्रणालीको विकास गर्दैछौं। दूध र पानी छुट्याउँछौं।
हिजो ऐन, कानुनले पनि अप्ठेरो परेको भन्नु भएको थियो। अहिले ऐन संसोधन गरेर सुधार गरिसक्नु भएको छ। अब व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ?
अब पनि व्यवस्थित नभए कुनै उपाय छैन। जुन प्रकारले संस्था दर्तामा अराजकता थियो। ७ लाख धरौटी राखेर जो कसैले पनि संस्था खडा गरेका छन्। योग्यता भए पनि, नभए पनि सके पनि, नसके पनि काम सुरु गरेका छन्। हजारौं श्रमिक अलपत्र परेका छन्। यो अवस्थाबाट अब हाम्रो आशा भनेको गुणस्तरीय संस्थाले काम गर्न सकुन् भन्ने नै हो।
यो सन्दर्भमा यसले सुधार गर्नेछ। कहीँ श्रमिकहरू ठगिए भने क्षतिपूर्तिका लागि पनि यसले महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ। अनुगमनका लागि पनि यसले सहज वातावरण पैदा गरेको छ र, हामी सबै साथीहरूलाई आह्वान गर्ने छौं कि सबैले सरकारका नीति, कानुन र निर्णयलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्दै कहीँ पनि श्रमिकले ठगिन नपर्ने, दुःख पाउन नपर्ने गरी व्यवसायीक र मर्यादित ढंगले काम गर्ने वातावरण हामी निर्माण गर्छौं। मेरो आह्वान पनि छ सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्नुहोस्। त्यसो हुन सकेन भने पनि हामीले यस्तो प्रणाली बनाइरहेका छौं जसले सबैलाई दायरामा ल्याउँछ।
सरकारले व्यवसायीलाई मात्रै पेलिरहेको छ कि, आफूले पनि श्रमिकको हितका लागि केही गरिरहेको छ ?
हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरूका कामलाई पनि हामीले प्रभावकारी बनाउनु पर्छ नै। उहाँहरूले जे गुनासो राखिरहनु भएको छ हाम्रो ध्यान जान्छ। जहाँ कमी-कमजोरी भएको छ, घटना विशेषमा, प्रमाण विशेषमा सुझाव राख्नुपर्छ, सरकारले सुधार गर्छ। व्यवसायी र श्रमिकका कठिनाइलाई सहजीकरण गर्छ।
