राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार दुईवटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले सोमबार साँझा जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख छ । यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोन) अध्यादेश, २०७७ पारित गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार, राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीय समिति वा दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए हुने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छिेद ६ मा दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ३३ को (२) मा भनिएको छ, “कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० (चालीस) प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।” यसरी, गठन भएको दलले पाँच वर्षसम्म सो दलबाट छुट्टिन नपाउने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ । दफा ३३ को (३) मा भनिएको छ, “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।”
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) समेत संशोधन गरेको छ । पदाधिकारी नियुक्तका लागि अध्यक्षसहित चार सदस्य आवश्यक रहने व्यवस्था रहेकामा अब उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
