सरकारले छिमेकी मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको जोखिम र नियन्त्रण अवस्था हेरेर मात्रै नेपालमा जारी ‘लकडाउन’ खुला गर्ने भएको छ । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले छिमेकी मुलुकमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र जोखिमको अवस्था कस्तो छ भन्ने नहेरी एकपक्षीय रुपमा लकडाउन खोल्ने निर्णय गर्ने स्थिति नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैशाख ८ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्ेमलनमा प्रवक्ता डा.खतिवडाले भन्नुभयो, “जोखिम मुक्त छौं भन्ने भएपछि बल्ल लकडाउन खोलिन्छ ।
जीवन रक्षा नै पहिलो कुरा हो ।” उहाँले स्वास्थ्य उपचारको पूर्वतयारी, स्वास्थ्य परिक्षणका विधि, उपकरण, पूर्वाधार, स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था, नागरिकमा सचेतताजस्ता विषयमा ध्यान दिएर मात्र लकडाउन खोल्ने परिस्थिति निर्माण हुने बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय उडानदेखि सीमा नाका समयमै बन्द गरिएकाले भयावह स्थिति नआएको चर्चा गर्दै निकै आँटका साथ यो निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले लकडाउनमा आधारभूत वस्तु र सेवाको अवस्था, आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुनुका साथै जनजीवन सामान्य रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किन्न जानलाई अलिकति असहज छ । आम रुपमा आपूर्ति सहज हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । नियमित रुपमा खाद्य वस्तुको संचय पनि हेरिरहेका छौ ।” उहाँले स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य सामग्री, औषधि आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “औषधि तीन चार महिनालाई पुग्ने स्टक छ । औषधि उत्पादन र कच्चा पदार्थ पनि आपूर्ति भइरहेको छ ।”
अर्थ र सञ्चार मन्त्री डा.खतिवडाले असंगठित क्षेत्रका मजदुर तथा दैनिक जीवन निर्वाहमा समस्या परेका मुलुकभरका छ लाखभन्दा बढीले राहत पाइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले लकडाउनको स्थितिमा आधारभूत उद्योग, निर्माण र केही सेवा क्षेत्र क्रमश खोल्दै लगेर असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई काममा आवद्ध गर्ने योजना समेत सरकारको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राहतसँगसँगै काम पनि जोड्नुपर्छ । केही आधारभूत क्षेत्रमा श्रमलाई उत्पादसँग जोडेर राहतको कार्यक्रमलाई दीगो र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।”
लकडाउनका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको तयारी सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा प्रवक्ता डा.खतिवडाले भन्नुभयो, “उत्पादन, आपूर्तिका शृङ्खलालाई कसरी जोड्ने ? आम समुदायको जीवनलाई अलि सहज कसरी लैजाने ? भन्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटन, निर्माण, उद्योग, व्यापारको क्षेत्रका लागि अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना बनाएर बजेटको माध्यमबाट सम्बोधन गर्छौ ।” उहाँले संगठित क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकहरुको संगठनहरुको बीचमा बैशाख यताका तलव, सेवालगायत विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोरोनापछिको समस्याको समाधान रोजगारदाता, मजदुर संगठन र सरकार मिलेरै समाधान खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
बजेटको तयारीका विषयमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले कलडाउनको बाबजुद पनि बजेट तयारीका काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाललाई उच्च आर्थिक बृद्धिको बाटोमा लैजाने प्रयासमा मध्यकालीन र दीर्घकालीन दृष्किोण र बजेट कार्यक्रमहरु कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने तहमा पनि काम गरिरहेका छौ ।” उहाँले राजस्वको सङ्कलनका कमी र खर्च गर्ने क्षमतामा अवरोध आएको वर्तमान स्थितिमा स्रोत थपेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अर्कोतिर अर्थतन्त्रलाई पुर्नताजगी गर्न थप स्रोत पनि चाहिएको छ ।
त्यसैकै लागि पनि लकडाउनका कारण सरोकार बसेर पर्याप्त छलफल गर्न सकिएको छैन ।” उहाँले लकडाउन बड्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पनि बढ्दै गएको चर्चा गर्दै बजेट निर्माण सँगसँगै यसै आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कतिपय काममा अर्थमन्त्रालय लागिरहेको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता डा.खतिवडाका अनुसार, सडक बोर्ड सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति समेत बैठकले दिएको छ ।
यस्तै, नवलपरासी, दाङ जिल्लाको छुट जग्गा नापजाप एवं मुस्ताङ र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको जग्गा पुनः नापजाँच गर्न सम्बन्धित जिल्लाका नापी कार्याललाई खटाउने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५अन्गर्तगत कसुर ठहरिने मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात गर्नका लागि ७७ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयका सहायक जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको छ । बैठकले आइडिएबाट करिव १२ अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा वार्ता टोली गठन गर्न अख्तियारी दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मातहतका कार्यालयहरुको संगठन संरचना दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको छ । लिखु ४ जनविद्युतबाट उत्पादित जलविद्युतलाई न्यू खिम्ती सवस्टेशनसम्म जोड्ने दुई सय केभी प्रसारण लाइनको ‘राइट फ वे’ निर्माणका लागि रामेछाप र दोलखाका सात वटा सामुदायिक वन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै, नेपाल बाल संगठन र बाल मन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको अवधि एक महिना थप गरिएको छ । बैशाख १२ गते जाँचबुझ आयोगको म्याद सकिदै छ । रासस
