कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण विश्व आक्रांन्त छ । संसारभर संक्रमणको त्रास बढेसँगै अहिले नेपालमा पनि पूर्ण रुपमा लकडाउन छ । लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट भएकोमा व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका छन् । यस बिषम परिस्थितिमा व्यवसायिहरुले सरकारसँग बिभिन्न राहत प्याकेजको माग गरिरहेका छन् ।
उता सरकारले पनि पर्यटन लगायतका केहि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित र शंकटग्रस्त रहेको ठहर गरी तत्काल राहतका प्याकेजहरु ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायिहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका संस्थाहरुले पनि आ-आफ्नो ढंगबाट सरकारसँग राहतकाआर्थिक प्याकेज माग गरिरहेका छन् । यता , नेपालको कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आईरहेका निजी अस्पतालहरुको विषयमा भने कुनै किसिमको चर्चा समेत नभएको अवस्था छ ।
निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुको छाता संगठन अफिनले बुधवार एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरी निजि अस्पतालहरु लक डाउनका कारण अत्यन्त जर्जर अवस्थामा रहेको र अत्यावसेक सेवा समेत संचालन गर्न धौ धौ परेको भन्दै सम्वन्धित सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुको छाता संगठन अफिनका अध्यक्ष समेत रहेका नर्भिक अस्पतालका प्रवन्ध निर्देशक बसन्त चौधरीले लकडाउका कारण अस्पतालहरुको व्यापार १० प्रतिशतमा झरेको बताउनुभएको छ । अस्पतालमा विरामीको संख्या घटे पनि सेवा सुविधाहरु घटाउन नमिल्ने र संवेदनशील क्षेत्र भएकोले २४ सै घण्टा सेवा सूचारु गरिरहनु पर्ने बाध्यतामा अस्पतालहरु रहेको उहाँको भनाई छ ।
सरकारले ‘अहिले पर्यटन उद्योग र उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ,’, उहाँले भन्नुभयो । सेवा मुलुक उद्योग, जसले देशमा यति धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको छ, तर यस्ता उद्योगको राहतका बारेमा सरकार पनि मौन रहेको उहाँको गुनासो छ ।
‘अस्पतालहरु १० प्रतिशत पनि सञ्चालनमा नरहँदा पनि सेवा भने १०० प्रतिशत नै सञ्चालन गरिरहेका छन्,’ । विरामी कम आयो भनेर कुनै एक दुई वटा सेवालाई कटाएर कर्मचारीलाई विदा गर्न पनि मिल्दैन । यसरी जोखिम मोलेर काम गरिरहदा पनि सरकारले सेवा क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा मान्यता नदिनु गलत भएको चौधरी बताउनुहुन्छ ।
नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका सञ्चालक उपेन्द्र महतो पनि सरकारले निजी अस्पतालहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुँदा समस्या भोग्नु परेको बताउनुहुन्छ। अस्पतालहरुको आम्दानी घट्दा पनि विरामीको उपचारका लागि भनेर २४ सैं घण्टा सञ्चालनमा गरिरहेको क्षेत्रलाई सरकारको राहत प्याकेजमा नसमेटिनु गम्भिर बिषय भएको उहाँको ठहर छ।
स्वास्थ्य व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष तथा अल्का अस्पतालका सञ्चालक कुमार थापाले सरकारसँग राहत प्याकेज माग्नका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । निजी अस्पताल अहिले सबैभन्दा बढी मर्कामा रहेका बेलामा समेत सरकारले राहत प्याकेजमा नसमेटेको भन्दै संघको तर्फबाट पहल थालिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालको निजि क्षेत्रको अग्रणि अस्पताल ॐ अस्पतालका प्रवन्ध संचालक बाबुकाजी कार्कीले कोरोनाको विश्वव्यापि महामारिको यो बिषम परिस्थितिमा आफ्नो साधन श्रोतमा निजि क्षेत्रले स्वास्थ्य उपचार सेवा निरन्तर संचालन गर्नु आफैमा सर्हानिय भएको बताउनुभएको छ । यस बिषम घडिमा निजि अस्पतालहरुलाई लक्षित गरी सरकारले तत्काल बिशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्नु अपरिहार्य रहेको जिकीर गर्नुभएको छ ।
निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुको छाता संगठन अफिनले सरकारसँग बैंकहरुबाट सहज र सरल ब्याजमा ऋण लिने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने माग अघि सारेको छ। केहि समयका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउने व्वयवस्था भएमा कर्मचारीहरुलाई सहजै रुपमा तलब दिन सक्ने समेत अस्पताल सञ्चालकहरुको भनाई छ ।
‘अहिले खर्च १०० प्रतिशत छ, आम्दानी १० प्रतिशत मात्र छ,’ अफिनका अध्यक्ष बसन्त चौधरीले भन्नुभयो, त्यो बीचको चालू पूँजी कहाँ बाट आउछ त ? त्यसका लागि सहुलियत दरमा ऋण लिने व्यवस्था सरकारले गरिदिएमा अस्पतालहरुले पनि कर्मचारीहरुलाई तलब दिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
हाल देशभर करिब ३५० वटा निजी अस्पतालहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यहाँबाट ७५ हजार भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाइरहेका छन् । निजी अस्पतालमा १६ हजार शैया छ भने सरकारी अस्पतालमा १० हजार शैया मात्र छ ।
सरकारले लकडाउन पछि निजी अस्पतालहरुलाई अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवाहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। अस्पतालमा जाँदा जोखिम झन बढ्ने त्रासका कारण सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेर आकस्मिक सेवा मात्र सुचारु गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
सरकारी अस्पतालको १० हजार शैया र निजी क्षेत्रबाट संचालित ३५० अस्पतालमा हाल देशभर १६ हजार शैया रहेका छन।
=======================================================================
