नेपाल सरकारले शुक्रबार नेपाली इलाकाको लिपु लेक (नेपाल) लाई जोड्ने गरी भारतको ’लिंक रोड’ बनाएर उद्घाटन गरेको खबरप्रति नेपाल सरकारले खेद प्रकट गरेको छ । सरकारका तर्फबाट शनिबार आधिकारिक वक्तव्य जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले घटनालाई दुखपूर्ण भनेको छ ।
सुगौली सन्धि, १९१६ अनुसार लिम्पीयाधुरा, कालापानी र लिपु लेक लगायत महाकाली नदीको पूर्व क्षेत्रहरू नेपालको हो भनेर नेपाल सरकारले निरन्तर भनिरहेको अवस्थामा यस्तो खबर आउनु खेदपूर्ण रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ । “विगतमा यो नेपाल सरकारले धेरै पटक दोहोर्याएको थियो र पछिल्लो समयमा जारी गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्शाको जवाफमा २० नोभेम्नबर २०१९ मा भारत सरकारलाई सम्बोधन गरिएको कूटनीतिक नोटमार्फत पनि नेपाल सरकारले यो कुरालाई दोहोर्याएको थियो,” वक्तव्यमा भनिएको छ ।
यो एकपक्षीय कार्य प्रधानमन्त्रीको तह लगायतका दुई देशहरूबीच भएको समझदारीको बिरूद्ध रहेको भन्दै सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिनुपर्ने नेपाल सरकारले जनाएको छ । “नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ, यस विकासको प्रकाशमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपालको भू(भाग भित्र कुनै गतिविधि गर्न नपरोस् भनेर आग्रह गर्दछ, ” जारी वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ ।
वक्तव्यमार्फत नेपाल सरकारले सनु २०१५ मे १५ मा भारत र चीन दुबै सरकारलाई सम्बोधन गरिएको छुट्टै कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो असहमति व्यक्त गरेको स्मरण गराइएको छ । भारतको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको त्यो समयमा दुई पक्षले संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमतिबिना लिपु लेक क्षेत्रलाइ द्विपक्षीय व्यापार मार्गका रूपमा समावेश गर्न सहमति गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले दुई देशबीचको बाँकी रहेको सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्ने कुरा जोड दिएको छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले दुई देशका विदेश सचिवहरूको बैठकका लागि दुई पटक मिति प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । जसका लागि भारतीय पक्षबाटको प्रतिक्रिया पर्खाइमा नेपाल रहेको उल्लेख छ ।
दुबै सरकारले विद्यमान सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उपाय र संस्थागत रूपरेखा सिफारिस गर्ने जनादेशसहित नेपाल भारत सम्बन्धमा इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप (ईपीजी) गठन गरेको थियो । यस समूहले आफ्नो कार्य समाप्त गरी सहमति प्रतिवेदन तयार गरिसकेको अवस्था छ । “नेपाल सरकार त्यो प्रतिवेदन प्राप्त गर्न तयार छ र विश्वास गर्दछ कि यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न दुवै देशको हितमा हुनेछ । जसले इतिहासले छोडेका उल्लेखनीय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत र्पुयाउनेछ, जसले गर्दा छिमेकी मित्रतापूर्ण सम्बन्धको लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ,” वक्तव्यमा थप भनिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति
