आइतबारदेखि सरकारी कार्यालय खुल्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । कार्यालयका अनुसार अत्यावश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरुमा आवश्यक कर्मचारीमात्र कार्यालय आउने यस अघिको व्यवस्था यथावत छ ।
केही सञ्चारमाध्यमले गलत समाचार प्रकाशन गरेका कारण कर्मचारी वर्गमा अन्यौल बढेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार वैशाख २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निणर्यानुसार बैंक वित्तीय संस्था, विमा, सहकारी तथा धितोपत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक कार्यालयहरु भने आंशिक सञ्चालनमा आउनेछन् ।
ती कार्यालयले पनि आम सेवाग्राही आउने गरी नभई आन्तरिक र प्रकृयागत कार्यसञ्चालनका लागि कार्यालय प्रमुखले आवश्यकता अनुसार निश्चित तहका न्यूनतम कर्मचारी मात्र कार्यालयमा बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
यस अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय विमा कम्पनीजस्ता कार्यालय भने आंशिक सञ्चालनमा आउनेछन् । “अवस्था हेरेर कार्यालको आवश्यकता अनुसार निश्चित स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र काम सञ्चालन गर्ने हो तर सेवाग्राही बोलाउने गरी ती कार्यालय सञ्चालन हुने होइनन्,” पौडेलले भन्नुभयो ।
सरकारले कोरोना जोखिमका कारण जारी गरेको बन्दाबन्दी जेठ ५ गते सम्मका लागि घोषणा गरेको छ । यस अनुसार अत्यावश्यक सेवा बाहेकका कर्मचारीहरुलाई आवश्यक पर्दा कार्यालय आउन सक्ने गरी घरमै बस्ने गरी विदा दिने निर्णय गरेको थियो । गोरखापत्र
