अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुशासन कायम गरी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि आम नेपाली नागरिकको भरोसाको केन्द्रबिन्दु हो । गतवर्ष सीपीआई सूचकांक ३१ बाट ३४मा पुगेकाले आयोगले नेपाललाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘रेड जोन’बाट बाहिर राख्न निकै मेहनत गर्दै आएको देखिन्छ। त्यस्तै इतिहासकै चर्चित काण्ड ‘ललिता निवास’ प्रकरणमा पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेर आमनागरिकमा उत्साह जगाएको छ। आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नवीनकुमार घिमिरे नियुक्त भएयता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तदारुकता आयोगले दायर गरेको मुद्दा, सञ्चालन गरेका विभिन्न कारबाही र आयोगलाई अदालतबाट मिलेको सफलताले उजागर गरेको छ। प्रस्तुत छ केहि समय अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख घिमिरेसित गरिएको सफल कुराकानीको सम्पादित अंश :
अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भर्खर आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, वर्षभरिको भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति-प्रकृति कस्तो छ ?
भ्रष्टाचारका तरिकाहरू परिवर्तन हुँदै गएका छन्। साना खालका लेनदेनका प्रवृत्तिहरू बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरूमा देखिएको छ। मूल कुरो मानसिकता र प्रवृत्तिको पनि हो। यी सबैमा रूपान्तरणका लागि सरकारको अनुगमन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पनि सशक्त हुन जरुरी छ। स्थानीय तहमा देखिएका प्रवृत्ति र समस्याका बारेमा त आयोगले ६१ बुँदे सुझाव नै दिएको छ। नक्कली बिल बनाउने, काम कागजमा मात्र सीमित हुने अवस्था पनि देखिएको छ।
आयोगले गत वर्ष मुख्य गरी सरकारी ठेक्कापट्टाका विषयमा गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान गर्यो, जसमा १८४८ ठेक्का अध्ययन गर्दा जस्तो तस्बिर आयो; ती सम्पूर्ण ठेक्का तोकिएकै अवधिभित्र सकिएको पाइएन। कतिपय ठेकेदार नै सम्पर्कविहीन देखिन्छन् भने कतिपय म्यादसमेत थप नगरी भद्रगोल अवस्थामा छन्। त्यसमा रुग्ण ठेक्काको विस्तृत अध्ययन गर्ने र अध्यावधिक विश्लेषण तयार गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसको अध्ययन÷विश्लेषण पनि हामी छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौँ। सम्पूर्ण विश्लेषण राखेर सरकारलाई सुझाव उपलब्ध गराउँछौं।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र सचिवलाई आयोगमै बोलाएर भएका विषय देखाउने र सुझाउने काम पनि गरेका छौं। हाम्रो अध्ययनपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा तीनपटकसम्म संशोधन गरी सुझाव सम्बोधन गर्ने काम पनि गरेको छ। खरिद नियमावली संशोधनका विषयमा सञ्चार माध्यमले आआफ्नो तरिकाले व्याख्या गरे। तर, वास्तविकतामा असहजता फुकाउने र प्रक्रिया सहज बनाउने काम भएको छ। नियमावली संशोधन प्रक्रियामा आयोग पनि सहभागी भएको पहिलोचोटि हुनुपर्छ। यो सकारात्मक पाटो हो।
उसोभए, ठेक्कापट्टाभित्र देखा परेका विकृति/विसंगति अन्त्य गर्न सरकारले प्रयत्न गरेकै हो ?
हो। अब काम नगरे वा नभएमा सुरुमा ठेक्का अवधिमा ५० प्रतिशत समय मात्र थप गर्न सकिनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले मात्र म्याद थप गर्न सक्छ। तर थप भएको ठेकेदार कम्पनीले काम नसकेसम्म अर्को काममा हात हाल्न पाउने छैन। यसले आगामी दिनमा सरकारको निर्माण कार्य सकारात्मक रूपमा अघि बढनेछ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।
बृहत् प्रकृतिका ठूला परियोजना ढिलाइ हुनु र अत्यधिक लागत बढ्नुको कारण खोतल्नुभयो कि ?
यसमा मुख्य गरी व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण हो वा निर्माण व्यवसायीका कारणले, त्यो छुट्ट्याउन जरुरी छ। खरिद नियमावली संशोधनले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ। कुन तवरबाट काम भइरहेका छन् भनी त्यसलाई चिर्ने र समाधान खोज्ने गरी संशोधन भएको छ। कतिपय ठेक्का तोडिएका र कारबाहीका सूचीमा परेका छन्। सहरी विकास मन्त्रालय र भवन विभागले कतिपय ठेक्का रद्द गरेको छ। व्यवसायीको कारणले लम्बिएको छ कि अन्य कारण भनी खोजी हुन भने जरुरी छ। सरकारी कारण भए, त्यसमा जिम्मेवार पदाधिकारी सजायको भागीदार हुने छँदैछ। ठेकेदारको कारणले हो भने कालो सूचीमा राख्ने, अन्य ठेक्का पनि रद्द गर्ने जस्ता कार्यहरू हुन्छन्। प्रशासनिक जटिलता भए त्यसमा छलफल गर्न आवश्यक छ।
आयोगको अध्ययन-अनुसन्धान र पछि ठेक्कापट्टाका विकृति हटाउने सजगता बढेको हो ?
त्यो पक्कै हो। राज्यको अर्बौं लगानी भएको ठेक्कापट्टामा आर्थिक अनुशासन कायम हुनुपर्छ। हरेक सरकारी निकाय आफू मातहतका ठेक्कापट्टामा संवेदनशील बन्नैपर्छ। आयोगको चासोपछि सरकार थप सचेत भएर गएको देखिन्छ। ठेक्कामा उल्लिखित सर्त, लागत, गुणस्तरका सवालमा कठोर बन्नैपर्छ। नत्र आर्थिक अनुशासनहीनता र दण्डहीनता मौलाउन पुग्छ। आयोगले बारम्बार राखेको अपेक्षा के हो भने ठेक्का सम्झौतामा जे छ त्यो पालना होस्। सार्वजनिक ऐनको पालना होस्। निर्धारित समयमा गुणस्तरयुक्त काम सम्पन्न हुनुपर्छ। सर्त अनिवार्य रूपमा पालना भएको हुनपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गरिनैपर्छ।
आयोगले आफ्नो प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि आयोगको पहुँचमा हुनुपर्छ र अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएको छ। आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तारका विषयमा संसदमा विधेयक पनि पुगेको छ, तर त्यो संशोधन नीतिगत परिभाषाको विषय हट्न पुग्यो, यसको कारण के होला ?
मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर राखिएको छ। मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्को कुनै समितिबाट सामूहिक रूपमा भएको निर्णय आयोगको अनुसन्धानभित्र पर्दैन भनिएको छ। यही प्रावधानका कारण सार्वजनिक खरिदका विषयसमेत मन्त्रिपरिषद् पुर्याउने प्रवृत्ति छ। यसमा आयोगले के भनेको थियो भने सार्वजनिक खरिदका विषयमा नीतिगत निर्णय हुनु हुँदैन। यसलाई वस्तुपरक रूपमा परिभाषित गरिदिनुपर्छ र सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णयको विषय बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो। त्यो विधेयकको मस्यौदादेखि वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। मैले यो विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँगको छलफलमा पनि बारम्बार उठाएको छु। संशोधित विधेयकमा त्यो प्रावधान झिकिएको भन्ने आएको छ। संसद्ले के गर्छ थाहा छैन। बारम्बार उठाएको विषय सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वास छ। संशोधित विधेयकमा आयोगको कार्यक्षेत्रको दायरा फराकिलो भएको छ।
नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्ने विषयमा सरकार आयोगको मागको विपक्षमा उभिएको हो ?
त्यसो भनिहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। नीतिगत निर्णयका विषयमा संसद्ले के गर्छ, हेर्न आवश्यक छ। संसद्ले के गर्छ त्यो गर्भमै छ। संशोधित विधेयकमा अख्तियारको दायरा थप फराकिलो भएको छ। अनुचित कार्य हटाएर सुशासनको विषय सम्बोधन हुन सक्दैन भनेका थियौं। त्यसमा सम्बोधन भएको छ। केही अन्य क्षेत्रमा पनि आयोगले हेर्न सक्छ भन्ने भएको छ।
नीतिगत निर्णयको प्रवृत्तिचाहिँ कस्तो छ ?
त्यो बढेको हो कि भन्ने लागेको छ। त्यो हुनु हुँदैन भन्ने आयोगको मान्यता हो।
ठूला परियोजनाका ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिदका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै अनुचित लाभ लिइरहेका छन् भन्ने आयोगको धारणा हो ?
सबै परियोजना मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको अवस्था छैन। तर, कानुनमा सीमा राखिनुपर्छ भन्ने आयोगको आग्रह हो। खासमा सार्वजनिक खरिदका विषय नीतिगत निर्णयको विषय हुनु हुँदैन भन्ने नै हो।
मन्त्रिपरिषदमा लैजानुको नियत के-के हुन सक्छन्, आयोगको दृष्टिकोणमा ?
यसमा दुई÷तीनवटा कारण हुन सक्छन्। कर्मचारीले जोखिम लिन नचाहेर पनि हुनसक्छ। हाम्रो कानुन लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुनाले तत्काल गर्नुपर्ने काम गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु परेको पनि हुनसक्छ। धेरै प्रक्रियामुखी हुँदा समस्या पनि छन्। आकस्मिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कामका निम्ति मन्त्रिपरिषद् पुगेको पनि हुनसक्छ। कानुनी व्यवस्थाले त्यसलाई नहेर्ने हुँदा कतिपय समयमा व्यावहारिक रूपमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले त्यो विशेष अवस्था देखिने गरेको छ। कहिलेकाहीँ स्वार्थ जोडिएको स्थिति पनि हुन सक्दछ।
संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हेर्न नसकिने प्रस्ताव विधेयकमा छ, भोलि ७५३ पालिकाले त्यही प्रावधान राख्न सक्छन्, यसले भोलि ७६१ सभाले कानुन बनाएर नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई सजिलो पार्ने खतरा छ कि छैन ?
प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय मात्र भनिएको छ। स्थानीय सरकारबारे भनिएको छैन। स्थानीय सरकारले पनि त्यही खोज्छ भन्ने लाग्दैन। संघीय कानुनबाहिर रहेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन सक्दैनन्। सुशासन सबैको साझा प्रतिबद्धता हो भन्ने मलाई लाग्छ।
कानुन संशोधनबाट आयोग उत्साहित हुने अवस्था कत्तिको छ वा निरुत्साहित गर्ने कार्य भएको छ ?
नीतिगत निर्णयका विषय राख्नुमा आयोगले केही भन्ने कुरा भएन। तर सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत रूपमा राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो आग्रह हो। त्यो परिभाषित गरिदिनुपर्छ भन्ने हो। अरू हामीले भनेबमोजिम नै प्रस्तावित भएको छ।
स्थानीय तहमा कानुन नै बनाएर स्रोत, साधनको दोहन गर्ने खतरा बढ्ने अवस्था कत्तिको छ ?
संघीय कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। त्यसविपरीत भएमा आयोग त्यसमा चुप लागेर बस्दैन। हाम्रो त्यसमा अध्ययन जारी छ। कस्ता कानुन निर्माण भइरहेका छन् भनी हामी निर्मित कानुनहरूका ‘डकुमेन्टेसन’ गर्ने तहमा छौं। हामी अध्ययनमा छौं। निगरानी पनि बढाएका छौं।
त्यसो भए, प्राकृतिक स्रोत र साधन प्रयोग र दुरुपयोगका सवालमा स्थानीय तहले गरिरहेको काममा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ?
यो वर्ष हामी सर्वेक्षण गरिरहेका छौं। व्यवस्थापन ‘अडिट’ (परीक्षण)को रूपमा यो सर्वेक्षणलाई हेरेका छौं। त्यहाँका विषय, योजना कार्यान्वयन अवस्था के छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ। त्यो व्यवस्थापन सर्वेक्षणजस्तै हो। हामीले विषय पहिचान होस्, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन अवस्था के छ ? कसरी सम्पन्न भए ? त्यसमा के÷कस्ता काम भएका छन् भन्नेमा गहिरिएर अध्ययन गरिरहेका छौं।
स्थानीय तहको विषय उठ्यो, त्यहाँ सुशासनको अवस्था र प्रवृत्ति के कस्तो पाउनुभएको छ ?
सबैलाई सामान्यीकरण गरेर हेर्नु हुँदैन। कतिपय रिसइवीका आधारमा पनि उजुरी दिने काम हुन्छ। आयोगले सचिवको संयोजकत्वमा ‘उजुरी स्क्रिनिङ कमिटी’ बनाएको छ। त्यसले अध्ययन गरेर मात्र छानबिन प्रक्रियाअघि बढाउने काम भएको छ। त्यसमा सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने आयुक्तले निर्णय लिने गर्छन्। उजुरीमा गडबडीयुक्त तथ्यांक भेटियो भने त्यसमा थप अनुसन्धानमा जाने गरिएको छ। स्थानीय सरकार पनि विधि निर्माणको चरणमा छ। कतिपय विषयलाई द्विविधाका कारण, कतिपयमा प्रवृत्तिका कारण सुशासनका केही चुनौतीहरू देखिएका छन्। यसमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहमा कस्तो किसिमका भ्रष्टाचार देखा परेका छन् ?
गैरकानुनी नियुक्तिका विषयमा विषयमा बढी उजुरी परेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया मिची काम गरेको देखिएको छ। उपभोक्ता समितिका नाममा दुरुपयोग भएको देखिएको छ। सडक निर्माणमा वातावरण सन्तुलनलाई ध्यान नदिइकन योजनाहरू छनोट गर्ने र उपकरण प्रयोग गर्ने काम पनि उत्तिकै भएको छ। उपभोक्ता समितिले ठेक्का लगाउनेदेखि नीतिविपरीत उपकरण प्रयोग गरेको समेत देखिएको छ। आयोगले स्थानीय कामबारे अध्ययन र सर्वेक्षण गरी ६१ बुँदे सुझाव सातै प्रदेशमा र संघीय सरकारलाई समेत उपलब्ध गराएका छौं। स्थानीय तह कानुनी निर्माण प्रक्रियामा छन्। उहाँहरूले सुधार गर्न आवश्यक छ। हामीले दिएको सुझावका विषयमा केही प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा छलफल पनि भएको खबर छ। हामी सबै प्रदेशसँग मिलेर काम गर्दै छौं। आयोगले निरन्तर निगरानी गरेको सन्देश दिने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। केही प्रदेश सरकारसँग मिलेर कार्यक्रम पनि गर्दै छौं। दुई नम्बर प्रदेशमा माननीय मुख्यमन्त्री लगायतसँग छलफल गरियो। अब अन्यत्र पनि हामी जानेछौं। हामीले त्यहाँ भइरहेका क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं भन्ने सन्देश पनि सम्पे्रषण गरेका छौं।
तीन तहको सरकारले कर्मचारीतन्त्र बढ्दा झन् समस्या हुन्छ कि ?
क्षमता विस्तारसँगै संघीय सरकारको संरचना खुम्चिँदै जाने र प्रदेश र स्थानीय सरकार सक्रिय हुँदै जानुपर्छ। स्थानीय सरकार बलियो हुँदै जाँदा संघ र प्रदेश सरकारको संरचना साँघुरो बनाएर अघि बढाउनुपर्छ। हालसम्मको स्थितिको समीक्षा गरेर सुधारको प्रयासको थालनी गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीका स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको छानबिनमा आयोग अलि सुस्त भयो भन्ने गुनासो बाहिर आएका छन्, सुस्त भएकै हो ?
यो विषयमा आयोग सुस्त छैन। आयोगले पहिला अपनाएको सम्पत्ति छानबिनको ‘मोडालिटी’ (ढाँचा) परिवर्तन गरेको छ। पहिले १३ पाने भराएर मिडियामा सार्वजनिक गर्ने, अनि मात्रै अनुसन्धानमा जाने शैली थियो। आयोग यतिखेर त्यसरी सीधै जाँदैन। पहिला सार्वजनिक पदाधिकारीका सम्पत्तिका विषयमा ‘इन्टेलिजिेन्ट टिम’ले छानबिन गर्छ। तिनको रिपोर्टपछि कैफियत देखिएको खण्डमा विस्तृतमा जाने गर्छ। आयोगले अनुसन्धानका क्रममा कसैको नाम बाहिर ल्याउँदैन। कसैको प्रमाणित हुन नसकेको सम्पत्ति देखियो भने मुद्दामा जान्छ। त्यति बेला मात्र तिनको नाम सार्वजनिक हुने गर्छ। यतिखेर पनि स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमाथि छानबिन जारी छ।
तर आयोगले त्यसमा धेरै मुद्दा चलाएको पाइँदैन, त्यसले आयोग सुस्त भएको हो कि भन्ने परेको छ, होइन र ?
आयोगलाई अन्य मुद्दाको चाप पनि बढी छ। गएको वर्ष आयोगले ३५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्यो। अहिले पनि आयोगमा दुई हजारभन्दा बढीको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। यो वर्ष साढे छ महिनामा २६८ मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। गएको वर्ष १४७ ‘स्ट्रिङ अपरेसन’ भएको थियो। यो वर्ष साढे छ महिनामै १३१ भइसकेका छन्। यो वर्ष पनि आयोगको इतिहासमा अर्को रेकर्ड कायम हुने अनुमान गरेका छौं।
अख्तियारले ‘ठूला माछा’ समाउन सकेन भन्ने गुनासाहरू पनि आइरहेका छन् नि ?
सञ्चार क्षेत्र र आममनिसको अपेक्षा ठूला पदाधिकारीलाई कारबाही गरोस् भन्ने छ। आयोगले त्यसरी पदाधिकारीभन्दा कसले बढी भ्रष्टाचार गरेको छ भनी मूल्यमा हेर्छ। आयोगले कार्यालय सहयोगीविरुद्ध ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अवैध सम्पत्ति भएको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ। भन्सारका उपसचिवविरुद्ध १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मुद्दा लगाएको छ। त्यसलाई ठूला-साना माछा के भन्ने? आगामी दिनमा परिणामले धेरै कुरा देखाउँछ। जतिसुकै रकमको भए पनि भ्रष्टाचार नै हो, सानो र ठूलो भन्ने हुदैन।
आयोगले दुई हजार उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको कारण आशालाग्दा परिणाम आउँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?
पक्कै पनि आशालाग्दा छन्। आयोग त्यसै विस्तृत अनुसन्धानमा गएको छ्रैन। यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा राम्रै परिणाम ल्याउनेछ। आयोगले पाँचवर्षे रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा चारवटा रणनीति तय भएको छ— निरोधात्मक, उपचारात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण। बर्दिबास र नेपालगन्जमा इन्जिनियरङ ल्याब बनाउने काम भइरहेको छ। सातवटै कार्यालयमा इन्जिनियरिङ ल्याब बन्नेछ। ३० हजारभन्दा बढी उजुरी छन्। दुई हजारभन्दा बढी विस्तृत अनुसन्धानमा छ। एकजना अनुसन्धान अधिकृतलाई धेरै उजुरीको अनुसन्धान गर्नु परेपछि त्यसलाई कसरी परिपक्व तुल्याउने भन्ने पनि छ। कामलाई तीव्रता दिन पनि आयोगले थप दरबन्दी माग गरेको छ। त्यो सामान्य र अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर स्वीकृतिका लागि जाने र थप सहज हुने विश्वास हाम्रो छ।
पाँचवर्षे रणनीतिमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘रेड जोन’बाट बाहिर पार्ने अख्तियारको अपेक्षा सफल हुन सक्छ ?
हो, रणनीति बनाएर महत्वका साथ अघि बढेका छौं। पाँच वर्षभित्र ३१ अंकबाट ४१ मा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। यो वर्ष ३४ मा पुगेको छ। यहीअनुसार सक्रियता बढाउन सकियो भने सन्तोषजनक स्थितिको ४३ अंक प्राप्त गर्न असहज छैन।
संविधानअनुरूप कानुनमा ‘अनुचित कार्य’ हट्न पुगेको छ, यसले आयोगलाई कत्तिको अप्ठ्यारो पारेको छ ?
आयोगको कार्य सम्पादनमा अप्ठेरो परेको नै हो। त्यसलाई हेरेर हामी ऐन संशोधनमा गएका हौं। प्रस्तावित विधेयकमा अनुचित कार्य भन्ने शब्द छैन। समयमा निर्णय नगरेको कारणले राज्यलाई नोक्सानी हुने विषय, जिम्मेवार पदाधिकारीले काम पन्छाएमा हुने नोक्सानी जस्ता विषय समेटेर विभागीय कारबाहीका लागि आयोगले लेखेर पठाउने, आयोगबाट विभागीय कारबाहीका निम्ति सिफारिस भएकाहरूलाई कारबाही गरेर आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं। अन्यको हकमा भने (राष्ट्रसेवकको बाहेक) ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, भ्रष्टाचार स्थापित हुने विषय भए अदालतसम्म पुर्याउने हो। भ्रष्टाचर स्थापित हुने विषय भए अदालतमा जानेछ।
‘अनुचित’ शब्द नपरे पनि त्यसको सम्बोधन भएको भन्न खोज्नुभएको हो ?
पक्कै हो। शब्द नपरे पनि ती विषय समेटिएका छन्। सम्मानित संसद्ले कसरी अनुमोदन गर्छ, त्यो प्रतीक्षाको विषय छ। प्रस्तावअनुसार अनुमोदन भएमा आयोगलाई काम गर्न सजिलो हुनेछ। त्यसअतिरिक्त विधयेकमा उपभोक्ता समिति, बैंक, मेडिकल कलेजलगायतका विषयमा आयोगले हेर्न पाउने गरी दायरा फराकिलो पारिएको छ। यसले चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति निराकरण गर्न मद्दत गर्छ भन्ने लागेको छ। अहिले नेपाल सरकारको लगानी भएको बैंकहरू मात्र हाम्रो कार्य क्षेत्रमा पर्छ। अन्य बैंकहरू पनि पारेको भए त्यसले जनता मारमा पर्ने विषयमा छानबिन हुन सक्थ्यो। सुशासन होस्, जनता मारमा नपरून् भन्ने आयोगको पनि चाहना हो। त्यसैले ती विषय समेट्ने प्रयास भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र सतर्कता केन्द्रको कार्यशैलीलाई आयोगले कसरी हेरिरहेको छ ?
सतर्कता केन्द्र आफैं कारबाही गर्ने तहमा छैन। उसले सिफारिस गर्ने हो। ऊसँग विकास निर्माण परीक्षण गर्ने इन्जिनियरिङ ल्याब पनि छ। तर अपेक्षाअनुरूप सक्रियता देखिएको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि काम गरिरहेको छ। उसको कामको परिणाम देखिन बाँकी छ। राजस्व अनुसन्धानको परिणाम देखिन थालेको छ।
बेलाबखत ती निकायलाई पनि आयोगमा गाभ्नुपर्ने प्रसंग उठ्ने गर्छ, त्यसमा तपाईंको मान्यता के हो ?
विभागको हैसियतबाट सबैलाई कारबाहीको दायरामा समेट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छ। त्यसलाई आयोगको छाताभित्र ल्याउन सके सम्पत्ति अनुसन्धानको विषय अझ प्रभावकारी हुनेछ।
विभागलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा विकास गर्दा के हुन्छ ?
यसको सर्वोत्तम विकल्प आयोगको छाताभित्र ल्याउनु नै हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायित्व त सरकारको पनि हो भन्ने मान्यतामा सरकार कत्तिको लागेजस्तो लाग्छ ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ। उहाँले ‘शून्य सहनशीलता’ हुने, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ भनिरहनुभएको पनि छ। सरकारी निकायले प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिन अझै सुधारको खाँचो छ। प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा कर्मचारी संयन्त्रले जाँगर चलाएको देखिँदैन। आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको क्षेत्रमा ‘डेमोनस्ट्रेटिभ इफेक्ट’का रूपमा कार्य गर्ने हो तर बृहत् रूपमा सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल हुनु आवश्यक छ। चाहे संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकार होस, सबै सबल हुनुपर्छ। त्यसपछि बाँकी रहेको काम मात्र आयोगले हेर्ने हो। त्यसले आयोगको कार्य सञ्चालन अझ सहज बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसमा सरकारले पनि ध्यान दिन जरुरी छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामलामा सरकार पन्छिएको झैं लाग्दैन र ?
त्यस हिसाबमा लागेको भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर कर्मचारी संयन्त्र ठेलिने मात्र होइन कि हिँड्न जरुरी छ। जागरुक हुनु आवश्यक छ। हामी संघीयता स्थापनाको संक्रमणको चरणमा छौं भन्ने गरेको छु। राज्य कानुन निर्माणको चरणमा छ। संक्रमण छ भन्ने नाममा भ्रष्टाचारमा लाग्ने छुट कसैलाई पनि छैन। आयोगको सक्रियता र राजनीतिक इच्छाशक्ति दुवै आवश्यक हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामलामा। त्यो मात्र होइन, कर्मचारी संयन्त्रले पनि यसमा काम गर्न जरुरी छ। राजनीतिक क्षेत्रको प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुन्छ। भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा मौन रहनु भनेको झन् ठूलो भ्रष्टाचार हो। हामी नेपाली जनताले भ्रष्टाचारका बारेमा बोल्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ।
आयोगले सेवाग्राही भई सरकारी निकायमा प्रवेश गर्ने अभियान लिएको छ, यसको प्रभाव कत्तिको परेको छ ?
यसको प्रभाव राम्रो परेको छ। आयोगले काठमाडौंबाहिर टोली पठाएको छ। कतिपय ठाउँको भिडियोसमेत खिचिएको छ। सम्बन्धित सचिवहरूलाई बोलाएर तिनका कर्मचारीको क्रियाकलाप देखाएका छौं। जब कि उनीहरूले आफ्नो संयन्त्रमार्फत त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो। हाम्रो निगरानी जहाँ पनि छ भन्ने सन्देश सम्पे्रषण पनि गरेका छौं। सरकारी निकायमा दोहोरो निगरानी बढाएका छौं। घुस लेनदेनमा संलग्नलाई कारबाही पनि गरेका छौं।
निर्वाचन पद्धति महँगो हुँदै जाँदा भ्रष्टाचार र राज्यस्रोतको दोहन बढाउन सक्ने खतरा कत्तिको छ ?
सुशासन स्थापना निम्ति चुनाव खर्च बढ्नु चुनौती हो। निर्वाचनमा व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्ने खर्च अति नै बढ्दैछ। निर्वाचन खर्च पारदर्शी तुल्याउने, कम बनाउने जस्ता विषय र विकल्पका खोजीबारे अध्ययन÷अनुसन्धान आवश्यक छ। निर्वाचन प्रणालीको पुनरवलोकनका साथै उम्मेदवारको खर्च राज्यले केही हेर्नेसम्मका विषयमा अध्ययन हुनु जरुरी छ। यसमा निर्वाचन आयोगले सशक्त अनुगमन र कारबाही पनि थाल्नुपर्छ। यसमा अनुसन्धान र बहस आवश्यक छ। मुलुकलाई सही ‘ट्र्याक’मा लैजान निर्वाचन खर्चबारे बहस हुनु आवश्यक छ। धेरै विकल्प हुन सक्छन्, खोजी हुनुपर्छ।
राज्यले खर्च बेहोर्ने भन्ने एक प्रमुख विकल्प हुन सक्दैन र ?
त्यो मात्र हो भन्ने होइन। त्यसो भन्नु हतारो हुन्छ। यसमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
भ्रष्टाचारका मुद्दालाई अदालतले कत्तिको प्राथमिकता दिएको छ ?
अख्तियारको मुद्दा हेर्न विशेष अदालतकै व्यवस्था छ। यसले प्राथमिकतामा नै परेको छ भन्ने देखिन्छ। विशेष अदालतमा दुईवटा इजलास बस्ने गरेको छ। त्यो नै प्राथमिकता हो। हामीले दायर गरेको मुद्दामा ८८ प्रतिशतभन्दा बढीमा सफलता मिलेको छ। आयोगका लागि प्रगति मान्नुपर्छ, यो सन्तोषजनक हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सबै पक्षले काम गरेको खण्डमा ट्रान्सपरेन्सीको सूचकांकमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
तर सर्वोच्च अदालतबाट २०६० सालका मुद्दा भर्खर फैसला भएको दृश्य खल्लो लाग्दैन र ?
हाम्रा कानुन नियन्त्रणमुखी र प्रक्रियामुखी छ। कानुन पनि समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। एकअर्कामा शंकाको कारण त्यस्तो प्रक्रियामुखी कानुन बन्यो कि? गलत गरेमा कारबाहीको भागीदार बनाउने गरी विश्वासको वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले लामो समय लगाउँदा आयोगलाई निरुत्साहित बनाउँदैन र ?
सम्मानित अदालतको पनि आफ्नै कठिनाइ होलान्। तर सर्वोच्च अदालतबाट छिटोभन्दा छिटो निर्णय हुँदा आयोगलाई राम्रो हुन्छ। यसले ऊर्जा दिनेछ। यसमा अदालत सजग छ भन्ने लाग्छ। अहिले इजालासको र पेसी संरचना समय परिवर्तन भएको देखिएको छ। यो उत्साहप्रद हो।
अख्तियारको नेतृत्वमा कस्तो व्यक्ति आउनुपर्छ, नेतृत्वकै कारण संस्थाको सक्रियता र छविको भर पर्ने हुँदा यहाँको चासो र सुझाव कस्तो छ ?
संवैधानिक परिषद्ले व्यक्तिको सदाचारिता परीक्षण गरेर पठाओस् भन्ने हो। कहिल्यै पनि विवादमा नपरेको योग्य व्यक्ति छनोट हुनुपर्छ। तर मेरो दृष्टिकोणमा व्यक्ति गौण हो। प्रणालीले काम गर्न आवश्यक छ। व्यक्तिले चलाउनेभन्दा पनि प्रणालीले चलाउने हुनुपर्छ। व्यक्ति जानेबित्तिकै संस्था थला पर्ने अवस्था आउनु भएन। वस्तुपरक रूपमा प्रणालीले काम गर्ने हुनुपर्छ। प्रणालीअनुसार व्यक्ति निर्देशित भएर जाओस् भन्ने नै हो। हामी त्यो प्रणालीलाई बलियो बनाएर लैजान प्रयासमा छौं। ऐन संशोधन भएपछि हामी त्यसै दिशामा क्रियाशील हुने हाम्रो योजना छ।
तर अख्तियार व्यक्तिमुखी देखिएको छ, स्वच्छ व्यक्ति आउँदा काम गरेको र खराब व्यक्ति आउँदा संस्थाकै छवि समाप्त भएका घटनाहरू पनि छन् नि ?
अबको नियुक्ति विगतको पृष्ठभूमि, कर्तव्यनिष्ठता, इमानदारीसमेत नियालेर हुनुपर्छ। संवैधानिक परिषद्ले अब गर्ने नियुक्तिमा ध्यान देयोस् भन्ने अपेक्षा छ। विगतका तीतामीठाबाट आयोगले जे पाठ प्राप्त गर्यो, संवैधानिक परिषद्ले पनि त्यस्तो पाठ प्राप्त गरेकै होला भन्ने लाग्छ।
अख्तियारका पूर्ववर्ती पदाधिकारीहरूविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्दा अमिलो मन त पक्कै हुन्छ होला, होइन ?
हेर्नुस्, सम्बन्धभन्दा कर्तव्य ठूलो हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ कर्तव्यले सम्बन्धलाई गौण बनाउँदो रहेछ। राज्यले पत्याएर जिम्मेवारी दिएपछि दायित्वबाट निर्देशित भएर काम गर्नैपर्छ। सबै परिणाम सुखद हुँदैनन्। रहरले होइन, आयोग परिस्थितिजन्य बाध्यताले मात्र कुनै पनि विषयमा प्रवेश गर्ने हो।
अन्त्यमा यहाँको केही थप भन्नुपर्ने थियो कि ?
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा आयोग प्रतिबद्ध छ, तर यसमा नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूको एकीकृत र समन्वयात्मक सहयोग अपरिहार्य छ।
