भारतका केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले कृषि क्षेत्रको संरचना निर्माणका लागि एक लाख करोडको प्याकेज घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले सबै रकम रहने गरी एउटा कोष तत्कालै स्थापना गरिने जानकारी शुक्रबार दिनुभयो । वित्त मन्त्री सीतारमणले कृषिको विकास र कृषकलाई सहयोगका लागि त्यो रकम खर्च गरिने पनि बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विश्वव्यापी पहुँचसँगै स्थानीयका लागि आवाज भन्ने मान्यताका आधारमा यो कोषको स्थापना गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कृषि उत्पादनहरूको बजारीकरण, विज्ञापन, प्रचारप्रसार, आधारभूत मापदण्डको परिपालना, नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोगलगायतका कामका लागि यो कोषको रकम खर्च गरिने भएको छ ।
सरकारको यस कदमले कृषि क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्था, अपारदर्शिता, निर्वाहमुखी प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । साना कृषि व्यावसायी, सुक्ष्म कृषि प्रणाली, कृषि उत्पादनका संरचना, आफैँले आफैँलाई सहयोग गर्ने समूह, सहकारीहरूलगायतलाई पनि यसबाट सहयोग गरिने सरकारले जनाएको छ ।
कार्यक्रमले कृषि उत्पादन तथा सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने, मापदण्डहरू पालना हुने, विचौलियाहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका अन्त्य हुनेलगायत अपेक्षा पनि राखिएको मन्त्री सीतारमणको भनाइ छ ।
