अन्य देशको घरेलु वा दुईपक्षीय विवादलाई ‘आन्तरिक मामिला’ बताउँदै तटस्थ बस्ने गरेको चीनले पछिल्ला दिनमा ‘विश्व शान्ति’ लाई आफ्नो दायित्व बताउन थालेको छ । र, यही दायित्व पूरा गर्ने सिलसिलामा उसले दक्षिण एशियाली देशका विभिन्न मुद्दा मामिलामा चासो दिन थालेको छ ।
दक्षिण एशियाली देश नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र मालदिभ्समा चिनियाँ लगानी एवं चासो बढ्दो छ । यी देशमा उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान–प्रदान सघन बन्न थालेको छ ।
यही साता पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको बेइजिङ भ्रमण अनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको आशन्न भारत र नेपाल भ्रमण दक्षिण एशियामा चिनियाँ सक्रियताको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।
चीनले विगतमा छिमेकी देशका सन्दर्भमा आफ्नो देशको सरोकार र हितलाई मात्र बढ्ता ध्यान दिने गरेको थियो । तर, अब उसले क्षेत्रीय विवाद एवं ती देशका आन्तरिक मुद्दाहरुमा समेत हात हाल्न थालेको छ ।
दक्षिण एशियाली देशका आन्तरिक र बाह्य विवादहरु समाधानका लागि चीनले के–कस्ता प्रयास गर्न थालेको छ भन्नेबारे केही दृष्टान्त हेरौं–
अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रियामा चासो
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी काठमाडौं आउनुभन्दा अघिल्लो दिन गत भदौ २१ गते पाकिस्तान पुगेका थिए । इस्लामावादमा रहँदा उनले अफगानिस्तान, पाकिस्तान र चीनवीच विदेशमन्त्रीस्तरीय त्रिपक्षीय बैठकको नेतृत्व गरे । बैठकको मुख्य उद्देश्य आफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको थियो ।
अमेरिकाले आफगान विद्रोही तालिवानहरुसँग अनौपचारिक वार्ता अघि बढाइरहेकै बेला इस्लामावादमा चीनको पहलमा त्रिपक्षीय विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक बोलाइनु अर्थपूर्ण थियो । यो घटनाले सीमावर्ती देश अफगानिस्तान र पाकिस्तानको सम्बन्ध सुधारमा चीनले मध्यस्थ भूमिका खेल्न चाहेको प्रष्ट हुन्छ ।
अफगानिस्तानको मामिलामा विगतमा जसरी नै चीन अब तटस्थ भूमिकामा सीमित हुने देखिन्न । उसले पाकिस्तान र अफगानिस्तानवीच सम्बन्ध सुधार हुनुपर्ने बताएको छ र अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रियामा आफूले सहयोग गर्ने बताएको छ । साथै आतंकवादविरुद्ध संयुक्तरुपमा मुकाविला गर्नका लागि त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढाउने बारेमा पनि चीनको सहयोग रहने उसले वचन दिएको छ ।
चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजनामा तीन देशवीचको कनेक्टिभिटी एवं आर्थिक सहकार्यलाई बढावा दिन अफगानिस्तान र पाकिस्तानवीचको सम्बन्ध सुधार्नु चीनका लागि बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
आफूलाई विश्वशान्तिको अभियन्ता बताउन थालेको र विश्वशक्तिमा उदीयमान बनिरहेको चीनले अब दक्षिण–पश्चिम एशियाको अशान्ति र द्वन्द्वलाई समाधान गर्नका लागि आफ्नो हातमा पहलकदमी लिन खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।
रोहिंग्याको मुद्दा मिलाउने प्रयास
दक्षिण–पश्चिम एशियामा मात्र होइन, चीनले दक्षिणपूर्वी एशियामा पनि शान्ति स्थापनाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न चाहेको छ । यसैको उदाहरण हो– न्युयोर्कमा चिनियाँ मध्यस्थतामा सम्पन्न म्यानमार र बंगलादेशका सरकारी अधिकारीवीचको छलफल ।
अहिले म्यानमार र बंगलादेशवीच मुस्लिम अल्पसंख्यक (रोहिंग्या) शरणार्थीको विषयलाई लिएर दरार बढेको छ । यही सन्दर्भमा चीनले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा बैठक छेक पारेर न्युयोर्कमा बंगलादेश र म्यानमारवीच मध्यस्थता गर्ने प्रयास गरेको हो ।
बंगलादेशका विदेशमन्त्रीलाई उधृत गर्दै बीबीसीले जनाएअनुसार म्यानमार सरकार रोहिंग्या शरणार्थीलाई नागरिकता दिन सहमत भएको छ । विदेशमन्त्रीका अनुसार बंगलादेशका लागि यो निकै नै महत्वपूर्ण विषय हो ।
बंगलादेशले विगत दुई वर्षयता १० लाख रोहिंग्या शरणार्थीहरुलाई झेलिरहेको छ । तर, भारतले यो मामिलामा राजनीतिमात्र ग¥यो र समस्या समाधानमा जिम्मेवारी निभाएन भन्ने बंगलादेशीहरुको गुनासो छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार मोदी सरकारले म्यानमारलाई नजिक राखेर बंगलादेशलाई दबावमा राख्न खोजिरहेका बेला चीनले पहल कदमी आफ्नो हातमा लिएको हो । शेख हसिना र आङ सान सुकी दुबै भारतसँग निकट भएकाले उनीहरुलाई आपसमा राखेर भारतले कुरा गर्न सक्थ्यो, तर यसले यो मौका गुमायो र चीनले यसमा भूमिका खेल्यो भन्ने भारतीय विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।
रोहिंग्या शरणार्थीको मामिला समाधानका लागि चीनले म्यानमार र बंगलादेशवीच मध्यस्थता गर्न खोजिरहेका बेला भारत र बंगलादेशवीचमा पनि मुस्लिम समुदायको विषयलाई लिएर केही तनाव बढेको अवस्था छ ।
भारतको असमबाट नागरिकता नभएका मुस्लिमहरुलाई बंगलादेशतर्फ धकेल्न खोजिएको बंगलादेशको आरोप छ । भारतले यसलाई उसको आन्तरिक मामिला बताउँदै आएको छ ।
उता, चीन म्यानमारको दुःखको साथी हो । बंगलादेश दक्षिण एशियाको टाइगरका रुपमा विकसित भइरहेको छ । भारतलाई जति बंगलादेश आवश्यकता छ, त्यति बंगलादेशलाई भारत नभए पनि हुन्छ भन्ने तर्क कतिपयले गर्न थालेका छन् ।
म्यानमार चीनसँग नजिक देश हो । बंगलादेशको सत्तारुढ दल भारतप्रति नरम रहेता पनि त्यहाँ चिनियाँ ऋण र लगानी बढ्दै गइरहेकाले बंगलादेश चीनका लागि महत्वपूर्ण दक्षिण एशियाली देश हो ।
भारत र बंगलादेशवीच राम्रो सम्बन्ध छ । तथापि चीनले बंगलादेशलाई बन्दरगाह बनाउन सहयोग गरिरहेको छ । चीनबाट सैन्य सामाग्री खरीद गर्नेमा बंगलादेश पाकिस्तानपछिको अर्को देश हो । चीनले बीआरआई प्रोजेक्ट अन्तरगत केही ठूला परियोजनामा बंगलादेशलाई मद्दत गरिरहेको छ । चीनले पद्मा नदीमा ४ अर्ब डलरको एउटा ब्रिज रेल्वे बनाइरहेको छ । उसले बंगलादेशलाई ३८ अर्ब डलर ऋण दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
भारत र बंगलादेशवीचको सम्बन्धमा दरार ल्याउने केही मुद्दाहरु छन् । भारत र बंगलादेशवीच करिब ४ हजार किमीभन्दा बढी सीमाना जोडिएको छ, अहिले यो सीमानाबाट चरमपन्थीहरुले भारतमा पसेर गतिविधि गर्न पाएका छैनन् । सीमानामा हुने घुसपैठ सन् २००८ मा हसिना सत्तामा आएदेखि रोकिएको अवस्था छ ।
त्यसैगरी भारत र बंगलादेशसँग ५० भन्दा बढी नदीहरु जोडिएका छन् । तर, १९९६ मा गंगा सम्झौतापछि दुबै देशवीच पानीको बाँडफाँडलाई लिएर कुनै सम्झौता भएको छैन ।
सन् २०१० मा मनमोहन सिंहकै पालामा बंगलादेशी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै बेलामा यो समस्या समाधान हुने बताइएको थियो, तर पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले नमानेका कारण यसमा दुई देशवीच सम्झौता हुन सकेन ।
चटगाउँ र मोंगला बन्दरगाहले उत्तरपूर्वमा भारतको व्यापारलाई खोलिदिएको छ । तर, टिस्टा नदीको पानी बाँडफाँड लगायतको विषयलाई लिएर शेख हसिनालाई भारतसँग केही अप्ठ्यारो छ । यसमा बंगलादेशीहरु भारतसँग असन्तुष्ट छन् । किनभने, करिब १० वर्षदेखि यो मुद्दा जहाँको त्यहीँ छ ।
हसिना भारतसँगको पानीको समस्या चाँडो समाधान गर्नुपर्ने दबावमा छिन् । तर, उनको यसै साता भएको दिल्ली भ्रमणले पनि बंगलादेशलाई खासै उत्साहित बनाउन सकेन ।
व्यापार घाटा पनि भारत र बंगलादेशवीचको अर्को एउटा मुद्दा हो । पछिल्लो ७ वर्षयता बंगलादेशलाई ७० लाख अमेरिकी डलर व्यापार घाटा छ ।
बंगलादेश र पाकिस्तानवीचको सम्बन्ध राम्रो छैन । यसको विपरीत, भारत र बंगलादेशवीचको सम्बन्ध राम्रो छ । तर, रोचक के छ भने गतसाता शेख हसिना भारत आउनुपूर्व पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले उनलाई टेलिफोन गरेका थिए । कश्मिर मामिलाका साथै मुस्लिम जातिमाथिको भारतीय व्यवहारबारे खानले हसिनासँग कुराकानी गरेका थिए ।
बंगलादेशले काश्मिर मामिलामा अनुच्छेद ३७० हटाइएको विषयलाई न खुलेर विरोध गरेको छ, न त समर्थन नै । यो स्थितिमा अब चीनले बंगलादेश र पाकिस्तानकै वीचमा समेत सम्बन्ध सुधारको प्रयास ग¥यो भने अनौठो नमान्दा हुन्छ ।
पाकिस्तान–भारतवीच शत्रुता घटाउने जमर्को
विश्व शान्तिको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्छ भन्ने महत्वाकांक्षा बोकेको चीनले एशियाका साना देशहरुको मात्र होइन, आणविक शक्तिराष्ट्रका रुपमा रहेका भारत र चीनलाई पनि नजिक ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
यसैसाता पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको बेइजिङ भ्रमण र शुक्रबारदेखि चिनियाँ राष्ट्रपतिले गर्न लागेको भारत भ्रमण त्यसैको एउटा सिलसिला हो ।
चीन र पाकिस्तानवीच सुमधुर सम्बन्ध छ । चीन र भारतले पनि एकापसमा राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तथापि भारतको चाहना के छ भने चीन र पाकिस्तानवीच दुरी बढोस् । तर, चीनले पाकिस्तानसँगको घनिष्टता कायमै राखेर भारतसँग नजिक हुन चाहेको छ ।
दक्षिण एशियाको शान्ति र विकासका लागि भारत, चीन, पाकिस्तान लगायतका देशहरुवीच सहकार्य हुनुपर्ने चिनियाँ जोड रहेको बुझन् सकिन्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापारको मामिलामा भारत र चीन दुबैलाई दुःख दिइरहेको सन्दर्भमा चीन र भारत दुबै देशले एकतावद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने महसुस गरेका छन् ।
गतसालको अप्रिलमा चीनको वुहानमा भएको अनौपचारिक छलफलपछि मोदी र सी जिनपिङवीच गहिरो बनेको सम्बन्ध शुक्रबार र शनिबार भारतको महाबलिपुरममा हुने दुईदिने दोस्रो अनौपचारिक बैठकले अझ गहिरो बनाउने दुबै देशका अधिकारीहरुको विश्वास छ ।
बेइजिङस्थित भारतीय मामिलाका पर्यवेक्षक सी जूनले ग्लोबल टाइम्समा गरेको विश्लेषण अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भारत भ्रमण एशियाली देशवीच सहयोग र आपसी विश्वास बढाउनेमा निर्भर रहनेछ ।
मोदी र सीवीचको भेटमा भारतले काश्मिर मामिलाबारे चीनको समर्थन खोज्ने प्रयास गर्नेछ भने चीनले चाहिँ पाकिस्तानसँगको शत्रुता कम गर्न र दक्षिण एशियाको शान्ति, विकास र गरिबी निवारणका लागि भारतसँग साझा प्रतिवद्धता खोज्ने छ ।
कसले मिलाइदिने चीन र भारतलाई ?
दक्षिण एशियाका साना र कमजोर देशवीच मध्यस्थता गर्दै हिँडेका चिनियाँ अधिकारीहरुका सामु भारतसँग आफ्नै केही मुद्दाहरुको समाधान गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
भारत र चीनवीच अरुणाञ्चल प्रदेशको विवाद यथावत छ । चीनले यसलाई दक्षिणी तिब्बत मान्दै आएको छ भने भारतले आफ्नो भूमि मानेको छ । त्यहाँको पहाडमा भारतले सैन्य तालिमको तयारी गरिरहेको छ भने चीनले त्यसको विरोध गरिरहेको छ ।
काश्मिर मामिलामा पनि भारत र चीनवीच सीमा विवादका साथै कूटनीतिक विवाद कायमै छ । काश्मिरको विषयमा भारतले हालै गरेको अनुच्छेद ३७० को खारेजीको विषयलाई लिएर दुई देशवीच नोकझोंक चलिरहेको छ । काश्मिरको मामिलामा चीनले यो समस्यामा समाधान राष्ट्र संघीय फोरमबाट समाधान हुनुपर्छ भन्छ या दुई देशको आन्तरिक मामिला मात्र बताउँछ भन्ने चासो भारतीयहरुमा देखिन्छ ।
यसैवीच बेइजिङमा भारतीय दूताबासले सार्वजनिक पार्कमा गान्धी जयन्ती मनाउन नपाएको विषय र चिनियाँ राजदूतले काश्मिर प्रकरणबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर दुई देशवीच खटपट परेको थियो ।
दक्षिण एशियाका सानातिना मुद्दा मामिला समेत छिनोफानो गर्नेतर्फ अग्रसर देखिएको चीनले अब काश्मिरको जटिल मुद्दालाई दुई देशवीचको समस्या मात्र ठानेर मौनता प्रकट गर्छ या समाधानका लागि सक्रियता बढाउँछ ? यसको जवाफ निकट भविश्यले बताउला ।
नेपालमा चिनियाँ चासो
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले शनिबार र आइतबार नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन् । राष्ट्रपति सीको स्वागतका लागि काठमाडौंमा भव्य तयारी भइरहेको छ ।
नेपाल अहिले कुनै पनि छिमेकीसँगको प्रत्यक्ष विवादमा फसेको स्थिति छैन । तर, यहाँ बीआरआई भर्सेस अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको चर्चा चल्ने गरेको छ । त्यसैगरी चीन र नेपालवीच सुपुदर्गी सन्धीको आश्यकता समेत चीनले महसुस गरेको देखिन्छ ।
चीनप्रति नरम नीति लिएको नेकपाको सरकार बनेकोमा चिनियाँहरु सन्तुष्ट देखिएका छन् । यो स्थितिमा नेपालमा लगानी बढाउन चीन सकारात्मक रहेको अनुमान गरिँदै आएका बेला चिनियाँ राष्ट्रपतिले २६ वर्षपछि नेपालको भ्रमण गर्न लागेका छन् ।
यो अवस्था चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई नेपालले कसरी उपलब्धीपूर्ण बनाउला भन्ने प्रश्नलाई नेपालीहरुले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
साना देशमा चिनियाँ प्रभाव
हिन्द महासागरमा श्रीलंका नजिकै १२ सय भन्दा बढी टापुहरुको देश मालदिभ्स पनि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको सदस्य राष्ट्र हो । मालदिभ्समा चीननिकट राष्ट्रपति अब्दुल यामिनले राष्ट्रपतिको चुनावमा हार व्यहोरेपछि अहिले भारतनिकट मोहम्मद सोलिह सत्तामा छन् ।
तर, बंगलादेशमा जस्तै भारत निकटस्थ सरकार रहेता पनि मालदिभ्समा चिनियाँ लगानी र सहयोग बढ्दै गइरहेको छ । चीनले त्यहाँ विदेश मन्त्रालयको भवन बनाइदिएको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले ठेक्का लिन चाहेको विमानस्थल अहिले चीनले बनाइरहेको छ ।
साउथ चाइना समुद्रमा कृत्रिम टापु बनाएको चीनले मालदिभ्समा टापु नै खरीद गर्न चाहेको छ । यो लगानीको हिसाबले मालदिभ्समा पनि चीनको उपस्थिति कमजोर छैन ।
उता श्रीलंकामा पनि चीनको प्रभाव बढोत्तरी अवस्थामा छ । तर, श्रीलंकामा चीनको उपस्थितिलाई नकारात्मक रुपमा अथ्र्याउने गरिएको छ । खास गरी ९९ वर्षे सम्झौताका आधारमा श्रीलंकाको हम्बन्टोटामा चीनले बनाइदिएको बन्दरगाहाका कारण श्रीलंका ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको बताउने गरिएको छ । र, श्रीलंकाबाट नेपाल लगायतका साना देशहरुले पाठ सिक्नुपर्ने बताउने गरिएको छ ।
नेपाल पनि चीनबाट ऋण लिएर विकास गर्न खोज्दा श्रीलंकाजस्तै ऋणमा डुब्ने त हैन ? यस्तो प्रश्न खास गरी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले उठाउने गरेका छन् ।
हिमालय पर्वतको अवरोध
शक्तिशाली देश चीनसँग ८ वटा देशहरुको सीमा जोडिएको छ । तीमध्ये ५ वटा दक्षिण एशियाली देशहरु छन् । ती देश हुन्, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत र भुटान ।
चीनसँग जोडिएका दक्षिण एशियाली देशमध्ये चीनले पाकिस्तान–चीन आर्थिक कोरिडोरलाई महत्व दिएको छ । पछिल्लो समयमा उसले चीन–नेपाल–भारत इकोनोमिक कोरिडोरलाई पनि आत्मसाथ गरेको छ । यसै अन्तरगत उसले केरुङबाट नेपालमा रेलमार्ग जोड्न चाहेको छ । नेपालका अन्य नाकाहरुमा चीनले खासै महत्व दिएको छैन ।
दक्षिण एशियाका देशहरुमा औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरणको सम्भावना छ, जहाँ विद्युत र उपकरण एवं निर्माणको क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीका सम्भावनाहरु छन् । तर, चिनियाँहरुको बुझाइमा दक्षिण एशियाका विभिन्न देशहरुमा चिनियाँ सहयोगलाई भारतले प्रभावित बनाउने गरेको छ ।
यसका साथै भारत आफैंमा चीनको ठूलो आर्थिक साझेदार छिमेकी हो । र, यही कारण चीनले भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउन चाहेको छ ।
तर, समुद्रको लिंक जति सहज छ, दक्षिण एशियामा भूमि–सम्बन्ध त्यति सहज छैन । यसमा हिमालय पर्वत बाधकका रुपमा रहँदै आएको छ । यदि चीनले नेपालका उत्तरी नाकामा कनेक्टिभिटी बढायो भने भारतसँगको सम्बन्ध जोड्न सहज हुन सक्छ ।
तथापि चीनले समुद्री मार्गलाई विशेष जोड दिँदै आएको छ । पूर्वी एशियामा मलक्का जल डमरुले इण्डो प्यासिफिक देशहरुको व्यापारलाई जोड्ने भएकाले चीनको ध्यान साउथ चाइना सी र हिन्द महासागरतर्फ सोझिएको छ, जहाँ उसले भारतसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ ।
अब नेपालले हिमायल पर्वत छिचोलेर चीनलाई भारतसँग जोड्ने मार्गहरु खोल्नेबारे चीनलाई जति फकाउन सक्छ, त्यति नै नेपाललाई फाइदा पुग्न सक्छ । तर, भौगोलिक विकटाका कारण यो त्यति सहज चाहिँ देखिँदैन ।
(एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा)
