नेपालमा जलविद्युतदेखि सडक तथा रेलमार्गसम्म चिनियाँ सरकारको लगानी खोजिँदैछ । चीनले पछिल्लो सयममा अनुदान दिनभन्दा बढी ऋण दिन बढी जोड दिन्छ, नेपाल पुरानै ढर्रामा अनुदानकै लागि बल लगाउँछ । चीन भने यो समयमा अनुदान मात्रै दिएर नेपालमा विकासे आयोजना तयार गर्ने पक्षमा देखिँदैन ।
अर्थविद अच्युत वाग्लेको भनाइमा चीनले नेपालमा विगतमा जस्तै हचुवाका भरमा लगानी गर्दैन । उनको भनाइमा अब चीनले गर्ने लगानी विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक -एडीबी) ले गर्ने लगानीजस्तै तोकिएको मापदण्डमा आधारित हुन्छ । चीनले आफ्ना लगानीका आयोजनाहरुको सुशासन हेर्ने कार्यविधि पनि बनाएको भन्दै वाग्ले आर्थिक उत्पादकत्व वा प्रभावकारिता विश्लेषण गरेर मात्रै बैंकहरुमार्फत लगानी दिन सुरु गरेको बताउँछन् ।
चीनले नेपालमा गरेका गरेका लगानीको नतिजा विगतमा उत्ति गतिलो छैन । प्रायः चीनको लगानीमा तयार भएका उद्योग र आयोजनाहरु नेपालमा निकम्मा बनेका छन् । उसले अनुदानमा दिएका प्रायः सबै उद्योगहरु बन्द छन् ।
त्यसको पछिल्लो उदहारण भर्खरै खाद्य संस्थानसँग गाभिएको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड हो । यो कम्पनीको चीनसँग बलियो व्यापारिक सम्बन्ध थियो । चीनबाटै इन्धन आयात गर्ने कम्पनीका रुपमा स्थापित गर्ने योजना तयार हुँदै गर्दा सरकारले यसलाई खारेजै गरेर खाद्य संस्थानसँग मर्ज गरेर विस्थापित गरिदिएको छ ।
र, नेपालमा चीनसँग जोडिएका उद्योग, कलकारखाना, सेवा र व्यवसाय धमाधम बन्द हुने गरेको नियतिको एउटा सिलसिला मात्रै हो, नेसनल ट्रेडिङ ।
प्रायः सरकारी उद्योगहरु राजनीतिक हस्तक्षेप र फितलो व्यवस्थापनका कारण संकटमा धकेलिएका छन् । अझ, चीनसँग जोडिएका उद्योगधन्दाहरु बन्द हुने श्रृंखला लामै छ । एक समयमा उत्तरी छिमेकीले सरकारी तवरबाटै उत्पादन र सेवामूलक उद्योग तथा व्यवसायमा निकै लगानी विस्तार गर्यो ।
तर, ०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएसँगै सबैभन्दा पहिलो निशाना बने, चिनियाँ लगानीका उद्योग र आयोजनाहरु ।
इतिहासलाई कोट्याउने हो भने चिनियाँ लगानी नेपालमा अफापशिद्ध हुँदै आएको छ । र, चिनियाँ लगानीलाई बालुवामा पानी खन्याएजस्तो बनाइएको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो, नेसनल ट्रेडिङको खारेजी ।
ट्रलीबसदेखि उद्योगसम्म
सरकारी लापरवाहीको अर्को बलियो उदाहरण हो, काठमाडौं-भक्तपुर ट्रलीबस सेवा । सूर्यविनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न चीनले नै सहयोग दिएको हो । त्यसबाट लामो समय मुलुकले लाभ नउठाएको पनि होइन ।
उपत्यकाभित्र र बाहिर पनि विस्तार गर्नुपर्नेमा ट्रलीबसलाई पनि उदारीकरणको नाम दिएर बन्द गरियो । सहज र वातावरणमैत्री विद्युतीय बस इतिहास बनिसकेको छ । मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागको पछाडिपट्टी ट्रलीबसहरु कवाडी अवस्थामा थन्क्याइएको छ ।
२०३२ सालदेखि गुडेको ट्रलीबस प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि राजनीतिकरण र अव्यवस्थाको शिकार बन्दै गएको थियो । गतिलो व्यवस्थापन अभावमा निरन्तर घाटामा गयो । र, ०६६ सालदेखि पूर्ण रुपमा बन्द गरियो ।
विद्युतीय परिवहनलाई जोगाउन त्यतिबेला सरकारले कुनै प्रयत्न गरेन । चीनका विभिन्न शहरमा यही प्रविधिका बसले यात्रुलाई गज्जबसँग सेवा दिइरहँदा सित्तैमा पाएको ट्रली बसलाई नेपालले इतिहासमा सीमित गराइदियो ।
चीनको लगानीलाई बली चढाइएको अर्को उदाहरण हो, चोभारस्थित हिमाल सिमेन्ट । ठूलो क्षमताको उद्योग भएकाले यसले त्यतिबेला काठमाडौंको ६० प्रतिशतभन्दा बढी माग थेग्थ्यो ।
सुधार गरेर चलाइरहनुपर्ने उद्योगलाई स्थानीय बासिन्दाको तीव्र विरोधका नाममा निजीकरणमा धकेलियो । तर, सञ्चालन हुन नसकेपछि अन्ततः बन्द भयो ।
यस्तै कथा हो, हेटौंडा कपडा उद्योगको पनि । यसलाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र फितलो व्यवस्थापनले बन्द गरायो । प्रत्यक्ष १५ सयभन्दा बढीलाई जागिर खुवाउने यो उद्योगमा पनि चरम राजनीतिकरण भयो ।
कर्मचारीहरुको सेवासुविधा वृद्धिको माग पुरा गर्नु साटो बन्द गर्न उपयुक्त ठान्यो, सरकारले । जबकि, आन्दोलनका शृंखला शुरु हुनु अघिसम्म उक्त उद्योग नाफामा थियो ।
उक्त उद्योगका धेरै मेसिनहरु अहिले पनि चलाउन सकिने अवस्थामा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
चिनियाँ सहयोगमै स्थापना भएको थियो, बुटवल धागो कारखाना पनि । निजीकरण गर्ने सरकारी निर्णयले सधैंका लागि बन्द गराइदियो ।
एक समयमा उक्त कारखानामा करिब एक हजार जनाले रोजगारी पाएका थिए । ती सबैलाई केही रकम दिएर अनिवार्य अवकाश दिइयो । र, कारखाना बन्द गरियो ।
सानो परिमाणमा उत्पादन दिइरहेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेप नरोकिएपछि फागुन ०६४ मा बन्द हुन पुग्यो ।
निजीकरणमा लगिएको भृकुटी कागज कारखाना पनि इतिहासमै सीमित बनेको छ । नेपाली बजारको ६० प्रतिशत कागजको माग पूरा गथ्र्यो, एक समयमा उक्त कारखानाले । बन्द भएपछि भारतीय कागजमा निर्भर हुनु परेको छ, अहिले ।
साझा प्रकाशन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, गोरखापत्रलगायत सरकारी निकायले सोही कारखानाबाट कागज खरिद गर्थे ।
पराल, बाँस, बाबियो, गहुँको छ्वाली, जंगली काँस, झुत्रा कागजलगायत स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट दैनिक १२ हजारदेखि १५ हजार मेटि्रक टनसम्म कागज उत्पादन गर्दै आएको थियो ।
जापानमा १५ सय मेटि्रक टन कच्चा र भारतमा तीन हजार मेटि्रक टनसम्म प्रशोधित कागज निर्यात गथ्र्यो । निर्यातभन्दा आयात अत्यधिक बढी भएकाले व्यापार घाटा चुलिइरहँदा नेपालबाट कागज निर्यात हुन्थ्यो भन्ने विषय अपत्यारिलो लाग्न सक्छ, अहिले ।
चीनको सहयोगमै स्थापित भएको थियो, हरिसिद्धी इँटा टायल कारखाना । अहिले जग्गा प्लटिङको झमेलामा फसेको कारखानाबाट उत्पादन भने ठप्प छ ।
सरकारी उदासिनताको अर्को परिणति हो, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना । सोही कारखानापछि शुरु भएको हो, सरकारी उद्योगधन्दा बन्द हुने सिलसिला पनि । निजीकरण गरिएका चिनियाँ लगानीका उद्योग पनि समस्याग्रस्त छन् ।
भक्तपुरको इँटा कारखाना निजीकारण पछि पनि पुनः फिर्ता लिएर अहिले जेततेन चलिहरेको छ । चिनियाँ लगानीमा वायुसेवा निगमले ल्याएका अनुदान र सहुलिय ऋणका विमान पनि चल्न नसकेर थन्किएका छन् । चिनियाँ विमान वायु सेवा निगमका लागि ‘सेतो हात्ति’ भएका छन् ।
परनिर्भर बन्यो नेपाल
खासगरी, भारतको नाकाबन्दीपछि आत्मनिर्भरताको नारा निकै लाग्ने गरेको छ । सरकारी उद्योगधन्दा बन्द गराउन भूमिका निर्वाह गरेका दलहरुले निर्वाचनमा उक्त नारालाई खुबै उछालेका पनि थिए ।
तर, देश परनिर्भरताको दर उच्च विन्दुमा पुगेको छ । जस्तो ट्रलीबस विस्तार नभई बन्द हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयातको ग्राफ बर्सेनी उकालो लाग्दो छ । स्वदेशी कपडा, धागो, कागज र जुत्ताचप्पलको ठाउँ विदेशी उत्पादनले लिएका छन् ।
गोरखकाली रबर उद्योग बन्द हुँदा विदेशबाट आयात हुने सवारी साधनका टायर भारत र चीनतिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । उक्त उद्योग पनि एशियाली विकास बैंक र चीनकै ऋण सहयोगमा स्थापना भएको थियो ।
दीर्घकालीन आर्थिक महत्व राख्ने यस्ता उत्पादनमुलक उद्योग नै नचलेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान निकै खुम्चिएको छ ।
किन टिकेन चिनियाँ लगानी
नेपालले चिनियाँ सदाशयता र सद्भावको सदुपयोग नसकेको विज्ञ बताउँछन् । राम्रोसँग चलिरहेका परियोजना पनि कुसंस्कार र भ्रष्टाचारका कारण बन्द भएको र यस्तो अवस्थाले विदेशीले जति सहयोग गरे पनि केही नहुने सन्देश दिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
चिनियाँ सहयोगमा निर्मित उद्योग, अस्पताल तथा अन्य परियोजनाको व्यवस्थापन कहिल्यै राम्रोसँग गरिएन । अर्थविद अच्युत वाग्ले चीनले बनाएका आयोजनाहरु र उद्योगहरु निरन्तरताको कार्ययोजनाका कारण असफल भएको बताउँछन् ।
‘नेपालले ती उद्योग चीनबाट फटाफट पायो, तर त्यसमा लाग्ने जनशक्ति तथा प्रविधिको व्यवस्थापन मर्मत सम्भारमा ध्यान पुर्याउन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘चीन लेदिएको मेसिनमा एउटा नट फुस्किएपछि बनाउने प्रविधिक पनि भएनन्, समान पनि भएन । त्यसकै कारण उद्योगहरु समस्यामा परे ।’
उनी त्यतिकै भरमा मात्रै भने उदोग बन्द भएको मान्दैनन् । त्यसमाथि उद्योगलाई दलहरुले भर्तिकेन्द्र बनाएर फितलो व्यवस्थापनलाई जिम्म्ा लगाएकाले पनि उद्योगहरु धरासायी भएको वाग्लेको भनाइ छ ।
‘व्यवस्थापनमा राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छे पठाइयो, राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै भयो , राजनीतिक भ्रष्टाचार र अनियमिततले धेरै सरकारी उद्योगलाई थला बासायो,’ उनी भन्छन् ।
कतिपयले भने नेपालमा चिनियाँ लगानीको असफलतालाई भारतीय चासोसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन् । विज्ञहरु प्रत्यक्ष रुपमा त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । नेपालको आफ्नै आन्तरिक समस्याले उद्योगहरु थलिएको उनीहरुको तर्क छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने चीनमा पनि समाजवादी अर्थ व्यवस्थासँगै सयौं कर्पोरेसनहरु बन्द भएको उल्लेख गर्छन् । र, नेपालमा पनि त्यस्तै दृश्य देखिएको बताउँछन् ।
नेपालले लिएको अर्थनीति र विदेशी दाताको सहयोग नीतिले पनि यसमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
‘दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व बैंकलगायत दातृ निकायले उद्योगहरु खोलिदिने नीति ल्याए । त्यतिबेला मान्छेलाई रोजगारीमा आवद्ध गराउने र युद्धबाट टाढा राख्ने अभिप्राय थियो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘सन् १९८४पछि यो नीति परिवर्तन भएपछि त्यस्ता उद्योगहरु निजीकरण गर्ने क्रम शुरु भयो । सरकारी नीति पनि त्यस्तै थियो । त्यो सिलसिला चलिरहेकै छ ।’
अर्थविद वाग्ले पनि अब चीनले हिजोको जसरी लगानी नगर्ने बताउँछन् । भविष्यमा त्यो लगानीको प्रतिफल हेरेर र विश्लेषण मात्रै चीनले आफ्ना लगानीलाई प्रणालीबाटै गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कतिपय अवस्थामा रणनीतिक आयोजनाहरुमा पनि चीनको लगानी आउन सक्छ, तर हिजोको जस्तै निरन्तरताको सुनिश्चितता नगरी चीनले लगानी गर्दैन,’ वाग्ले भन्छन्, ‘रेलमार्गमा पनि बिजनेश प्लान र निरन्तरताको सुनिश्चितता नखोजी ल्याइयो भने नियति दोहोरिन्छ ।’
