लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे शनिवार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ।
उक्त निर्णयबारे जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “विवाह गरेको सात वर्षपछि नागरिकता दिने भन्ने निर्णय भएको छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलासम्मका लागि भने विवाह गरेर ल्याए लगत्तै राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिने गरी परिचय पत्र व्यवस्था गरिनेछ।”
उनका अनुसार यो व्यवस्था भारतलगायत सबै विदेशी महिलाका हकमा लागु हुनेछ।
संसद्मा विचाराधीन रहेको यो विधेयक अनुसार त्यसरी विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले राहदानीलगायतका व्यवस्था पाउनेछन्।
तर नेकपाको यो निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेसका तर्फ राष्ट्रिय सभामा सांसद रहेका राधेश्याम अधिकारीले भने, “नागरिकतासम्बन्धी पहिलैदेखिका व्यवस्था हेर्ने हो भने विवाह गरेर आएकी महिलाले चाहेमा नागरिकता पाइहाल्ने व्यवस्था छ। तर अहिले नेकपाको निर्णय अनुसार गर्दा संविधान अनुकुल हुँदैन। शर्त धेरै राख्दै जाँदा त्यसले झन् कठिन परिस्थिति निम्त्याउँछ।”
संविधानको धारा ११(६) को व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानून बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे नेपाली काङ्ग्रेस र तराई केन्द्रित दलहरूले संविधान अनुसार नै पहिलाकै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताएका छन्।
तर भारतीयले नेपालीलाई विवाह गरे नागरिकताको अधिकारका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले नेपालले पनि त्यसै गरेको नेकपाका नेताहरूको तर्क छ।
व्यवस्थापिका संसद्का दुवै सदनमा सत्तारुढ दलको बहुमत रहेकोले नेकपाको निर्णय अनुसार नै विधेयक पारित हुन सक्ने अवस्था छ।
