सरकारले जनस्वास्थ्य सुरक्षाका सर्तहरू पालना गरी सार्वजनिक सवारीका साधनहरू चल्न दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही असार २३ गते बसेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ मन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जनस्वास्थ्य सुरक्षाका सर्तहरू पालना गरी सम्बन्धीत जिल्ला भित्रका लागि सार्वजनिजक सवारी साधन चल्न दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं उपत्यका भित्र चल्ने सवारी साधनको हकमा भने उपत्यकाका तिनै जिल्ला भित्र चल्न पाउने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भाडाको ट्याक्सीमा चालक बाहेक बढीमा दुई जना मात्र यात्रु चड्न पाउने निर्णय गरेको छ भने उद्योग प्रतिष्ठान र निजी सेवा प्रदायक कार्यालयका कर्मचारी ओसार–पसार गर्ने सवारी साधनले पनि सिटको एक लहरमा एक जना मात्र यात्रु राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
निजी सवारी साधनको हकमा भने जोर–विजोर प्रणालीलाई यथावत राखिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले विश्व बैकबाट नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि १५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिव १८ अर्ब रूपैयाँ र रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजना अन्तर्गतको नागढुंगा–नौविसे–मुग्लिङ तथा कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्डको सुधारका लागि ४ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थत् करिव ५४ अर्व रूपैयाँ बरावरको सहुलियत पूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले नागरिक उड्यन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि यशियाली विकास बैंकबाट ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिव पाँच अर्ब ९८ करोड रूपयाँ बराबरको ऋण सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्ने, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी, वरिष्ठ कृषि बैज्ञानिक श्रीराम प्रसाद न्यौपाने र सर्वराज खड्का सदस्य रहेको सिफारिस समित गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रासस
