नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ । निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिले कोभिड –१९ ले थलिएको उद्योग व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न सहयोग गर्ने दिशामा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले महासंघले उठाएको मागलाई सम्बोधन गरेको र व्यवसायीलाई कोरोनाले समस्यामा पारेका व्यवसाय उठ्न सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति आएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘‘३ महीनादेखि २ वर्षसम्म ऋणीको लागि समय थप गरेको र व्यवसायको प्रकृति अनुसार ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको पुनरकर्जा दिइनु सकारात्मक पक्ष हो ।’’ यसका साथै रु. ५० अर्बको कोष खडा गरेर पुनरकर्जा दिने आधार तय गर्नुले व्यवसायीलाई राहत दिन खोजेको छ । कोभिडले असहज भएका व्यवसायलाई सहयोगी हुने गरी मौद्रिक नीति आएको राणाको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न राष्ट्र ब्यांकले मौद्रिक नीति मार्फत स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको बताए। मोरले भने, ‘‘व्यवसायीले दिएको सुझाव अनुसारको अधिकांश माग पूरा गरेकाले पनि मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।’’
नेपाल ब्यांकर्स एशाेसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले ब्यांकिङ कसुर ऐन संशोधन गर्ने आशय राखेकाले यसबाट सम्पूर्ण ब्यांकर्सको मनोबल उच्च पार्ने गरी मौद्रिक नीति आएको बताए।
दाहाल कोभिडका कारण थलिएको व्यवसाय उकास्ने गरी मौद्रिक नीति आउने धेरैको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् ।
दाहालले भने, “धेरै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र कोभिडको असरबाट व्यावसायिक क्षेत्र उकास्नुपर्ने भएकोले समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति मौद्रिक नीतिप्रतिको प्रयास सकारात्मक छ।”
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ चेम्बरले दिएको अधिकांश सुझाव मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, कृषिमा कर्जाको सीमा १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाएकोले रोजगारी बढाउन सहयोग गर्ने खालको छ।
सबै क्षेत्रलाई छोएको भए पनि व्याजदर केही घटाएर र पुनरकर्जाको ब्याजदर भने अझै २ प्रतिशत घटाएको भए राम्रो हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले उद्योग व्यवसायलाई उकास्न केन्द्रीय ब्यांक सक्दो लचिलो भएको तर्क गरे।
नेपाल डेभलपमेन्ट ब्यांकर्स एशाेसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकाल सबै क्षेत्रलाई चित्त बुझाउने गरी मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् । उनका अनुसार, मौद्रिक नीतिको समग्र पक्ष सकारात्मक भए पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई भने नाफालाई भने असर गर्नेछ।
ढकाल भन्छन्, ‘‘सेवा शुल्कमा क्याप लगाउँदा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफामा असर गर्ने र सहुलियतपूर्ण कर्जामा गरिएको बाध्यात्मक व्यवस्थाले पनि केही अप्ठ्यारो पार्न सक्छ।’’
होटल एशाेसिएसन अफ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह बजेटबाटै व्यवस्था भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया मौद्रिक नीतिबाट आएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘‘हामीले ब्यांकमा गएर रु.५० अर्बको पुनरुत्थान कोषबाट ५ प्रतिशतमा ऋण पाउन सहजै पाउनुपर्यो मुख्य कुरा कार्यान्वयन र प्रक्रियागत सहजता हो ।’’ पर्यटन व्यवसाय ४ महीनादेखि ठप्प अवस्थामा रहेकाले यी क्षेत्र उकास्न सहज हुने गरी दिने यस्तो कर्जा सहज र सरल ढंगबाट दिइनुपर्ने शाहको भनाइ छ। रासस
