सरकारले आगामी १ कात्तिकदेखि देशैभरका सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । छात्राहरूका लागि आवश्यक पर्ने प्याडको गुणस्तर तथा मापदण्ड स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेअनुसारको हुनेछ ।
आफ्ना क्षेत्रभित्रका विद्यालयमा स्यानिटरी प्याड उपलब्ध भए–नभएको, उपलब्ध प्याड निर्धारित गुणस्तरको भए–नभएको, दुरुपयोग भए–नभएको र व्यवस्थापन उचित तरिकाले भए–नभएकोलगायत विषयमा सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गरी परिपालना गराउने मुख्य जिम्मा स्थानीय तहको हुनेछ ।
स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने, नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने र केन्द्रीय तहमा नीति कार्यान्वयनको नेतृत्व शिक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ । प्रत्येक जिल्लाभित्रका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने तथा स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्ने छात्राहरूको तथ्यांक शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले संकलन गर्नेछ ।
स्यानिटरी प्याड आवश्यक पर्ने छात्राहरूको लगत राख्ने, प्रयोग भएका प्याडको उचित व्यवस्थापन गर्ने र सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा गर्ने जिम्मा भने विद्यालयको हुनेछ ।
स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न साझा कोषको व्यवस्था
स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले साझा कोषको व्यवस्था गर्ने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा संघसंगठनलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको रकम कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गर्ने भएको छ । विभिन्न विकास साझेदार एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई पनि कोषको रकम जम्मा गर्न आग्रह गर्नेछ ।
कोषमा रहेको रकमबाहेक स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । स्थानीय तह तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइसँगको समन्वयमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूको संख्या तथा स्यानिटरी प्याडका लागि आवश्यक पर्ने बजेट मन्त्रालयले यकिन गर्नेछ ।
स्यानिटरी प्याडको प्रयोग र वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । विभिन्न तहमा आवश्यक पर्ने अभिमुखीकरणका लागि तालिम, प्राविधिक सहयोग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।
