संसद्मा चर्को विरोध भएपछि हङ्कङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लाम आफ्नो वार्षिक सम्बोधन स्थगित गर्न बाध्य भएकी छन्।
लामले सम्बोधन गर्ने संसद्को बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले होहल्ला र नाराबाजी गरेका थिए।
अवरूद्ध भएको संसद् बैठक पुन: सुरु गरिएपनि फेरि अवरोध उत्पन्न भएको थियो।
त्यसपछि संसद् बैठक स्थगित गरियो र लामले भिडिओ सन्देशमार्फत आफ्नो धारणा राखेकी थिइन्।
संसद् अवरुद्ध हुनुको अर्थ महिनौँ विरोधप्रदर्शन निम्त्याएको सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयक औपचारिक रूपमा फिर्ता हुन पाएन।
जुलाईमा नै उक्त विधेयक अघि नबढाउने निर्णय गरिएको भएपनि हङ्कङ सरकारले सो विधेयक औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छैन।
लेगको भनिने विधायकी परिषद्को बैठक आन्दोलनकारीहरूले संसद् भवनभित्रै जुलाई महिनामा प्रदर्शन गरे यता पहिलो पटक बस्न लागेको थियो।
प्रमुख कार्यकारी लामले आफ्नो सम्बोधन सुरु गर्नै लाग्दा विपक्षी सांसदहरू होहल्ला गर्दै टेबलमाथि चढेका थिए।
“पाँच माग – एउटा पनि कम होइन” भन्ने सन्देश उनीहरूले लामको पछाडितिरको भित्तामा देखाएका थिए।
सुपुर्दगी विधेयकका कारण सुरु भएको आन्दोलन विस्तार भएको छ र बालिग मताधिकार सहित पाँचवटा माग राखिएको छ।
विपक्षी सांसद तान्या चानले हङ्कङको तनावका लागि लाम जिम्मेवार रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, “उनको हात रगतले भिजेको छ। हामी आशा गर्छौँ कि क्यारी लामले त्यसलाई फिर्ता लिनेछिन् र पद छाड्नेछिन्।”
“उनीसँग शासन गर्ने क्षमता छैन। उनी प्रमख कार्यकारी हुन योग्य छैनन।”
यो हङ्कङकी प्रमुख कार्यकारीले संसद्मा नीतिगत सम्बोधन गर्न नसकेको पहिलो घटना हो।
संस्थापन पक्षधर सांसदहरूले संसद्को बैठक अवरुद्ध गरिएकोमा निन्दा गर्दै त्यो सम्बोधन हङ्कङको आर्थिक भविष्यका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्।
संसद्को बैठक स्थगित गरिएपछि सुरुमा नै रेकर्ड गरिएको लामको सम्बोधन वेबसाइटमा राखिएको छ।
उक्त सम्बोधनमा लामले एक देश दुई प्रणालीप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
उक्त समानान्तर राजनैतिक प्रणाली हङ्कङमा ब्रिटेनको शासन समाप्त भएपछि ल्याइएको थियो। लामले हङ्कङको स्वतन्त्रताको माग अस्वीकार्य रहेको बताइन्।
उनले आवास र पूर्वाधारसँग जोडिएका कैयौँ नीतिहरू पनि घोषणा गरिन् र हङ्कङका लागि आवास सबैभन्दा अत्यावश्यक मुद्दा भएको बताइन्।
सम्बोधनपछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा लामले आफ्नो सम्बोधनले आन्दोलनकारीका मागलाई बेवास्ता गरेको भन्ने दाबी अस्वीकार गरिन्।
तर उनले अहिले नै मतदान प्रणाली सुधार गर्नेबारे सोच्ने बेला नभइसकेको बताउँदै हङ्कङमा चिनियाँ हस्तक्षेप बिनाको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता रहेको उल्लेख गरिन्।
हङ्कङ चीनको हिस्सा हो तर ब्रिटेनको पूर्वउपनिवेश भएकाले उसँग केही स्वायत्तता छ र मानिसहरूले चीनको अन्य भागमा भन्दा बढी अधिकार पाएका छन्।
चीनको मुख्य भूमिमा सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रावधान सहितको विधेयक आएपछि प्रदर्शनहरू सुरु भएको थियो।
उक्त प्रस्तावित कानुन पारित भए त्यसले शहरमा रहेको स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने र न्यायिक निष्पक्षतालाई अवमूल्यन गर्ने चिन्ता धेरैले व्यक्त गरेका थिए।
गएको सेप्टेम्बरमा सरकारले संसद् सुरु भए लगत्तै विधेयक फिर्ता गर्ने वाचा गरेपनि प्रदर्शनहरू निरन्तर चलिरहेका छन्।
अहिले मुख्य रूपमा पाँचवटा मागहरू अगाडि सारिएको छ:
- प्रदर्शनहरूलाई दङ्गाका रूपमा चित्रण नगर्ने,
- गिरफ्तार गरिएका अभियानकर्ताहरूलाई आममाफी,
- प्रहरी दमनको आरोपबारे निष्पक्ष छानबिन,
- पूर्ण बालिग मताधिकारको कार्यान्वयन, र
- सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता।