सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले मुद्दाको पुनः सुनुवाइ गर्न अनुमति दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको इजलासले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण थियो वा थिएन भन्ने आगामी दिनको सुनुवाइमा जाँच गर्नेछ ।
रञ्जन कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीले असार १५ गतेको फैसलामार्फत सजाय सहुलियत दिने फैसला गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
२०६८ सालमा श्रीमतीको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेका तत्कालीन डिआइजी कोइरालालाई २०७१ वैशाख ७ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
जिल्ला अदालतले हत्याबाट नै श्रीमती गीता ढकालको मृत्यु भएको ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको र पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थियो ।
जेल सजाय भोगिरहेका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले गत असार दोस्रो साता फैसला गर्दै २० वर्षको कैद घटाएर साढे ८ वर्ष हुने फैसला गरेपछि कोइराला बिहीबार कारागारबाट छुटेका थिए ।
