सम्पादकीय
कोभिड-१९ को त्रासले नियमित पढाइ बन्द भएको छ महिना पूरा हुनै लागेको छ। संक्रमण फैलिने क्रम बढिरहेकाले अझै कति दिन शैक्षिक संस्था बन्द रहने हुन्, यकिन छैन। विश्वलाई नै कायल बनारहेको यस भाइरसको असर नेपालमा पनि तत्काल रोकिने छाँटकाँट छैन। परिस्थिति जटिल बन्दै गइरहेकाले बन्द रहेको पढाइ नयाँ ढंगबाट सुचारु गर्ने वा विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिने विषयमा अध्ययन गरेर जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेला आएको छ। कोभिडको प्रभाव घट्ला र शैक्षिक संस्था खोलौंला भनेर जोखाना मात्रै हेरेर बस्ने अहिलेको सोचबाट माथि उठ्दै शिक्षा मन्त्रालयले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ।
विद्यालय तहमा सिकाइलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। तर यो कार्यक्रममा सबै विद्यार्थीको पहुँच छैन। विद्यालय तहका करिब ७० लाख विद्यार्थीमध्ये कति विद्यार्थी वैकल्पिक सिकाइको पहुँचमा छन् भन्ने भरपर्दो तथ्यांक कसैसँग पनि छैन। फेरि यो सिकाइलाई मन्त्रालयले अनिवार्य मानेको छैन्।। किनकि भइरहेको सिकाइ प्रक्रियालाई शैक्षिक सत्रमा गणना पनि गरिने छैन। निजी विद्यालय सञ्चालकले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षा पनि सीमित विद्यार्थीको पहुँचमा छ। उनीहरूले पनि तत्कालका लागि शिक्षक कर्मचारीको तलब, घर भाडा र बैंकको किस्ता तिर्न थोरै मात्रै भए पनि रकम जुट्छ कि भनेर सकिनसकी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यद्यपि शिक्षा मन्त्रालय अलमलमा परेको मौको छोपेर केही निजी विद्यालयले ४० मिनेट मात्रै अनलाइन कक्षा लिएर आफूखुसी शुल्क तोक्दै अभिभावकलाई तोकता गरिरहेका छन्। यसतर्फ शिक्षा मन्त्रालय र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारको ध्यान गएको छैन। शक्तिशाली केही विद्यालयले त शुल्क तिर्न नसक्ने हो भने नानीबाबु फिर्ता लैजानुस् भन्दै अभिभावकलाई थर्काएर भए पनि साबिककै दरमा शुल्क असुलिरहेका छन्।
शिक्षा नियमावलीअनुसार एक शैक्षिक सत्रमा दुई सय २० दिन विद्यालय खोल्नैपर्छ। विद्यालय खोलिएको दिनमध्ये एक सय ९२ दिन विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको पाठ्यभारका आधारमा यो अवधि निर्धारण गरिएको हो। भदौ १ गतेबाट विद्यालय खोल्न सक्ने अवस्था भइदिएको भए बिदा कटौती गरेर भए पनि जेनतेन शैक्षिक सत्र पूरा गर्न सकिन्थ्यो। यी तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय अघि बढेको थियो। तर तत्कालको अवस्था हेर्दा यस योजनाअनुसार शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिन छ। तसर्थ विगतको भन्दा फरक ढंगबाट नसोची यो वर्षको शैक्षिक सत्र पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन। यतिखेर शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन तोकिएको पाठ्यभार घटाउनु एउटा विकल्प हुन सक्छ। यसले विद्यार्थी र अभिभावकलाई समेत तनावबाट मुक्ति दिन सक्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि माध्यमिक तहमा यसअघि तोकिएको पाठ्यक्रमबाट ३० प्रतिशत भार घटाउने निर्णय भएको छ। कतिपय मुलुकमा शैक्षिक सत्र नै बन्द गर्ने निर्णय पनि भएका छन्। अहिलेको पाठ्यभार र सातामा विद्यालय खुल्ने दिन गणना गर्ने हो भने विद्यालय तहमा विद्यार्थीलाई वार्षिक एक हजार ६४ घन्टा पढाउनुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीलाई स्कुलमा पढाउँदै घरमा पनि प्रशस्त गृहकार्य दिने र सोही गृहकार्यका आधारमा पढाइ भएको समयलाई बढाउने अर्को विधि उपयुक्त हुन सक्छ। यसो गर्दा विद्यालय खोलेको कुल समयको ७५ प्रतिशत मात्रै उपस्थित भए पनि हुने कानुनी व्यवस्थाले विद्यार्थीलाई थप सहजता प्रदान गर्नेछ।
असामान्य परिस्थतिमा पुरानो शैलीकै मूल्यांकन पद्धतिलाई अनुसरण गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन। विद्यार्थीको सिर्जनात्मकतालाई घोकन्ते शैलीबाट मूल्यांकन गर्नुभन्दा उनीहरूको सिर्जनात्मक कला, विश्लेषण र तर्क गर्न सक्ने क्षमता आदिलाई आधार मानेर पनि विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा अन्य विकसित मुलुकले प्रचलनमा ल्याएको उन्नत तरिकाबारे पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। विज्ञको सहायता पनि लिन सकिन्छ। यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जानु जरुरी छ।
लकडाउन भएको छ महिनाको अवधिमा केहीबाहेक अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक खाली हात बसेका छन्। जागिरमा मात्र रमाउन चाहने यस्ता शिक्षकले विद्यार्थीलाई कसरी नवीन ढंगबाट सिकाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्न चाहेनन्। मन्त्रालयले पनि उनीहरूको परिचालन गर्न सकेन। अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न नसक्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा राज्यले गरेको अर्बौं रुपैयाँबराबरको लगानी खेर जाने सम्भावना अधिक रहन्छ। तसर्थ शिक्षकलाई अधिकतम परिचालन गरेर जसरी हुन्छ विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पुर्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई जसरी भए पनि विद्यालयसम्म पुग्ने वा विद्यार्थीको सम्पर्कमा रहने अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ र विद्यार्थीसँग नियमित सम्पर्क गरेर भए पनि सिकाइ प्रक्रियालाई सुचारु गर्ने अघि बढ्नुपर्छ। जसरी भए पनि शैक्षिक सत्र खेर गएर नानीबाबुको भविष्यलाई एक वर्षपछि धकेलिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।
