सरकारले उच्च शिक्षकालागि विदेशी विश्व विध्यालयमा अध्ययन गर्न चाहने विधार्थिहरुलाइ दिइने नो अवजेक्शन सर्टिफिकेट अर्थात वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य पुन सुचारु गरेको छ ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण २०७६ फागुनदेखि रोकिएको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अध्ययन अनुमति पत्र पुन सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी सरकारले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट करिव ११ अर्ब ६५ करोड वरावरको सहुलियतपुर्ण ऋण साहायता स्विकार गर्न अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । शशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य संचालन रिपोटिङ तथा तथ्याङ्क ब्यवस्थापनका शर्तहरु समेत परित गरेको छ ।
यसबाट कुनै आयोजनका लागि पठाइएको शशर्त अनुदान रकम अर्कोमा आयोजना एव परियोजनामा लगाउन नपाउनुका साथै त्यसको गुणस्तरको सुनिश्चितता हुने भएको छ ।
यसका साथै सरकारले राजधानी काठमाडौंमा एकिकृत क्वारेन्टाइन र आइशोलेसन सेन्टर निर्माणको काम सुरु भएको र अस्पतालको क्षेमता बढाउन बजेट र उपकरणको ब्यवस्थापनका साथै पूर्वधार निर्माणका काम अघि बढाएको सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं उपत्यका लागायत घना बस्तीहरु भएका सहरमा कोभिडको थप जोखिम बढन नदिन सरकारले एकिकृत स्वास्थ्य शुरक्षा र नगारिक शुरक्षकाका विषयहरुलाइ सगै लगिएको भन्दै यी सवै प्रयासका बीच जोखिम कम गर्न नागरिक सचेततना उत्तिकै आवश्यक रहेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।
यसैगरी सरकारले सहसचिव बलराम रिज्याललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसमेतको काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । साथै प्रशासन सेवाका दुइ सहचिव नवराज ढकाल र उदय बहादुर रानामगरलाइ पराराष्ट्र सेवामा सरुवा गर्नुका साथै शिक्षा बन तथा वातावरण मन्त्रालयका केही अस्थायी दरवन्दी समेत स्वीकृत गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनको भिडियोः
