स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीका बीच देशभरिका सबै पालिकामा अनिवार्य अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । हाल ६४९ स्थानीय तहमा अस्पताल छैन । मन्त्रालयले कम्तीमा एक चिकित्सकसहित पाँच शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले देशभरिका सबै स्थानीय तहमा एक साताभित्र अनिवार्य अस्पताल सञ्चालनको निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तानमा प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पतालको सुविधा छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले भन्नुभयो, “दक्षिण एसियाकै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि यो ऐतिहासिक कदम हो ।”
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भन्नुभयो, “अस्पताल सञ्चालनमा पालिकाले कुनै बहाना बनाउँदैन, बाध्यकारी व्यवस्था हो ।” अस्पताल, पूर्वाधार र जनशक्ति नै नभएको पालिकामा कसरी एक साताभित्र अस्पताल सञ्चालनमा आउँछ ? जिज्ञासामा डा. गौतमले भन्नुभयो, “अस्पताल छैन, तर स्वास्थ्यका अन्य पूर्वाधार छन्, चौकी र केन्द्र छ, जनशक्ति र स्रोत साधन नहोला, हामी पूरा गर्छौं ।”
मन्त्रालयले छोटो अवधिमै करारमा चिकित्सक र नर्स भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ । वार्षिक तीन सय करिब चिकित्सक छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गर्छन् । डा. गौतमले भन्नुभयो, “अस्पताल सञ्चालन गर्न जनशक्तिको रुपमा ६४९ चिकित्सक र एक हजार २९८ नर्स चाहिएको छ, पूरा हुन्छ ।” कम हुन आउने चिकित्सक र नर्स करारमा भर्ना गरिने प्रवक्ता डा. गौतमले प्रष्ट्याउनुभयो । यसरी प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँच शय्या गरी ६४९ स्थानीय तहमा तीन हजार २४५ शय्या थपिएको हो ।
मन्त्री स्तरीय बैठकले शुक्रबार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमातहतका अस्पतालमा छ हजार २०१ शय्या थप्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयको उक्त निर्णय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गरिएको प्रवक्ता डा. गौतमले भन्नुभयो ।
तर कोभिड–१९ महामारीको बेला उपचार अभावका गुनासो नागरिक स्तरबाट बढिरहँदा मन्त्रालयको निर्णय महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिने स्वास्थ्य नीति लिइएको छ । प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा १५ शय्याको अस्पतालका लागि यसअघि नै अधिकांश पालिकाले पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा छन् । तर पूरा भइसकेको छैन ।
हाल प्रदेश मातहत ७५ वटा अस्पताल छन् । ६८ जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश मातहतको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । त्यसैगरी कोशी, सगरमाथा, जनकपुरधाम, बुटवल, धनगढी, महेन्द्रनगर र बाग्लुङका साविकका अञ्चल अस्पताल प्रदेश मातहत छन् । प्रदेश मातहतको अस्पतालमा ५० देखि २५० शय्यासम्म उपलब्ध छन् ।
मन्त्रालयले प्रदेशले यसअघि पनि शय्या, जनशक्ति र स्रोत साधन आग्रह गर्दैआएको जनाएको छ । प्रदेशको आग्रहबमोजिम स्वास्थ्य पूर्वाधारमा जनशक्ति र स्रोत साधन थप्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बताउनुभयो । प्रदेशमा एक हजार ९५७ शय्या थपिएको छ ।
भरतपुर, नारायणी, कोशी डडेल्धुरासहित काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका केन्द्रमातहतका अस्पतालमा एक हजार शय्या थपिएको छ ।
