सन् १९५९ मा भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले ‘नेपाल र भुटानमाथि कतैबाट आक्रमण भए त्यसलाई भारतले आफूमाथिको आक्रमणको रूपमा लिने’ बताएपछि बीपी कोइरालाले अन्य देशको हस्तक्षेप सह्य नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।
नेपाल र भारत सम्बन्ध धेरै पुरानो छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि त भर्खरैका हुन्।
सन् १९५० को सन्धिको धारा ७ ले ‘भारत सरकार र नेपाल सरकार आ–आफ्नो देशभित्र एकले अर्को देशका बासिन्दालाई पारस्परिक आधारमा आवास र सम्पत्तिमाथि स्वामित्व कायम गर्ने, व्यापार र वाणिज्य सञ्चालन गर्ने, आवतजावत गर्न पाउने समेतको सहुलियत दिन मञ्जुर गर्छ’ भन्छ। उक्त सन्धि अनुसार २०१२ सालमा जारी गरिएको नागरिक अधिकार ऐनको एउटा दफामा भारतीय नागरिकलाई नेपालमा घर जमीनमा भोगाधिकारको छूट दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, मुलुकी ऐनको अदलको महलले धेरै पहिलेदेखि मुगलानियाँ (विदेशी) लाई नेपालभित्र अचल सम्पत्ति खरीद गर्न बन्देज लगाएको थियो। शान्ति र मैत्री सम्भौतामा रहेको सम्पत्ति खरीद सम्बन्धी दफालाई सक्रिय पार्ने उद्देश्यले एक जना भारतीय घरसारको राजीनामा गराई अदालतको फैसलाबाट रजिष्ट्रेशन गर्न नेपालको माल अड्डा पुगेछन्।
भारतीयलाई नेपालमा घर–जग्गा खरीद गर्न किन दिन हुँदैन भनेर बीपीले त्यस वेला तर्क दिंदै भनेछन्, ‘एउटा नदी समुद्रमा मिसिए केही फरक पर्दैन, तर समुद्र नदीमा मिसिन आए नदीको अस्तित्व के हुन्छ ?’
त्यसपछि प्रश्न उठेछ, शान्ति मैत्री सन्धि अनुसार गर्ने कि मुलुकी ऐनको अदलको महललाई मान्ने ? नेपाल सरकार एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने स्थिति आएछ। कानून मन्त्रालयमा पनि राय बाझेपछि यसमा के गर्ने भनेर कानून सचिव कृष्णप्रसाद घिमिरेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको राय मागेछन्।
बीपीले भनेछन्, “नेपालीहरूले भारतमा घर–जग्गा खरीद गरे भारतको निम्ति सामान्य हुन्छ। तर भारतीयहरूले त्यसैगरी नेपालमा घर–जमीन खरीद गरे त्यसले नेपालका लागि असामान्य स्थिति सिर्जना गर्छ।”
‘विदेशीलाई घर–जग्गा किन्न दिन हुँदैन’
भारतीयलाई नेपालमा घर–जग्गा खरीद गर्न किन दिन हुँदैन भनेर बीपीले त्यस वेला तर्क दिंदै भनेछन्, “एउटा नदी समुद्रमा मिसिए केही फरक पर्दैन, तर समुद्र नदीमा मिसिन आए नदीको अस्तित्व के हुन्छ ? तसर्थ शान्ति मैत्री सन्धिको दफा र नागरिक ऐनको प्रावधान नेपाललाई किमार्थ मान्य हुँदैन, मुलुकी ऐनको अदलको जुन व्यवस्था छ त्यही अनुरूप गर्नोस्। हामीले कुनै पनि विदेशीलाई घर–जग्गा खरीद गर्ने छूट दिन हुँदैन।”
त्यस्तै, अर्को उदाहरण पनि छ। एक भारतीय व्यापारीसँग विराटनगरका एक व्यापारीले कारोबार गर्दा नेपाली व्यापारीले रकम बुझाउन ढिलाइ गरेछन्। भारतीय व्यापारीले कलकत्ता उच्च न्यायालयबाट नेपाली व्यापारीको जग्गा रोक्का गर्ने आदेश गराएछन्। न्यायालयले नेपालको गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएछ। त्यसमा पनि गृह र कानून मन्त्रालयबीच राय बाझेछ। कानून सचिव कृष्णप्रसाद घिमिरेले प्रधानमन्त्री बीपीसँग राय मागेछन्।
बीपीले भनेछन्, “यो कुरा प्रधानमन्त्रीबाट राय वा निर्णय लिइरहनुपर्ने विषय नै होइन। नेपाल एक स्वतन्त्र देश हो। भारतको कुनै पनि न्यायालयको क्षेत्रभित्र नेपाल पर्न सक्दैन। यस्तो स्पष्ट र दुविधारहित विषयमा पनि गृहमन्त्रालयले किन कानून मन्त्रालयको राय माग्ने ? यसमा ती मन्त्रालय आफैंले निर्णय गर्ने हो। आइन्दा यस्ता कुरा लिएर मकहाँ नआउनू।”
बीपीको भनाइमा नेहरूको सहमति
२७ नोभेम्बर १९५९ (१२ मंसीर २०१६) मा भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले भारतको संसद्मा एशियाली मुलुकहरूको अवस्थाबारे बोल्दा ‘नेपाल र भुटानमाथि कतैबाट कुनै किसिमको आक्रमण भए त्यसलाई भारतले आफूमाथिको आक्रमणको रूपमा लिने’ भनेछन्।
नेहरूको यो भनाइप्रति ठाडै असहमति जनाउँदै पर्सिपल्टै १४ मंसीरको पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रा प्रधानमन्त्री बीपीले भनेछन् “नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो। नेपालको भित्री वा बाहिरी कुनै पनि मामिलामा कुनै पनि देशको हस्तक्षेप हुन सक्दैन। भारतले नेपालको कुनै पनि विषयमा आफ्नो एकतर्फी कार्य गर्न सक्छ भन्ने कदापि सोच्नु हुँदैन।” त्यस क्रममा बीपीले सबैसित नेपालको शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कायम रहेकाले अहिले कतैबाट खतरा नरहेको पनि बताएका थिए।
बीपीको यस्तो अडाना आएपछि ३ डिसेम्बरमा दिल्लीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेहरूले भनेका थिए, “नेपालका प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ, ठीक भन्नुभएको छ।”
नेहरूले भारतको संसद्मा एशियाली मुलुकहरूको अवस्थाबारे बोल्दा ‘नेपाल र भुटानमाथि कतैबाट कुनै किसिमको आक्रमण भए त्यसलाई भारतले आफूमाथिको आक्रमणको रूपमा लिने’ भनेछन्। यो भनाइप्रति ठाडै असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री बीपीले भनेछन् “नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो। भारतले नेपालको कुनै पनि विषयमा आफ्नो एकतर्फी कार्य गर्न सक्छ भन्ने कदापि सोच्नु हुँदैन।”
२०१६ चैतसम्म नेपालमा भारतीय र नेपाली दुवै मुद्राको प्रयोग गरिन्थ्यो। कतिपय ठाउँमा त नेपाली मुद्रा नै लिंदैनथे। तर, नेपाल सरकारले ३० चैत २०१६ देखि नेपालका सबै सरकारी कार्यालयहरूले नेपाली रुपियाँमा मात्र कारोबार गर्न र सबै माल कार्यालयलाई नेपाली रुपियाँ मात्र कारोबार गर्न, सरकारी कोषमा दाखिला हुने सबै रकम नेपाली रुपियाँमा मात्र बुझ्ने आदेश भयो।
२०१७ वैशाखमा पहिलो पटक भारु १०० को नेपाली रुपैयाँ १६० विनिमयदर तोकियो। त्यसपछि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूले औपचारिक रूपमा मुद्रा विनिमय गर्न थाले। समयसँगै नेपाली मुद्राको प्रचलन पनि बढ्दै गयो ।
नेपालको राष्ट्रियताको मुद्दामा भारतसँग पहिल्यैदेखि चर्को रूपमा कुरा उठ्ने गरेको देखिन्छ। जुन वेलावेला बल्झिने गरेको छ। पछिल्लो पटक त भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेत समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेपछि शंका र कटुता झनै बढ्यो। नेपाली भूभागमा उसले कैलाश मानसरोवर जाने सडक नै बनाइसकेको छ। छुटेका भूभाग समेट्दै नेपालले पनि परिमार्जित नक्शा जारी गरेर संविधान पनि संशोधन गरिसकेको छ। तर, नेपालप्रति भारतको हेपाइ कस्तो छ भने, अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा कुनै चासो दिएको छैन।
कालापानीमा नेपालको स्वीकृतिविना भारतले हतियारधारी सेना तैनाथ गर्नु सबभन्दा नाकाम भएको छ। आजको स्थिति हेर्दा बरु बीपी र नेहरु युगको नेपाल–भारत सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा समझदारीपूर्ण र मर्यादाको लक्ष्मण रेखाभित्र थियो भन्दा अत्युक्ति होला र?
