कोरोना भाइरसको परिक्षण र उपचार स्वयं नागरिक आफैले गर्नुपर्ने तथा संक्रमितको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएमा आफन्तले नै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयप्रति नेपाली काँग्रेसलेआपत्ति जनाएको छ ।
कोभिड १९ बाट देशभर दिन प्रतिदिन संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढी रहेको अवस्थामा परिक्षण र उपचारको दायरालाई बढाउँदै जानु पर्नेमा त्यसको ठिक विपरित उपचार सर्वसाधरणले नै गर्ने निर्णय सर्वोच्च आदलतको “कोरोना भाइरस परिक्षण र सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्नू” भन्ने आदेशको समेत अवज्ञा भएको काँग्रेसको ठहर छ ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले आज एक विज्ञप्तीमार्फत सरकारको पछिल्लो निर्णयको विरोध गर्नुभएको हो ।
उहाँले विज्ञप्तीमा संविधान, कानून तथा अदालतको आदेश समेत सरकारले पालना नगरे कस्ले गर्ने ? भनी प्रश्न गर्नुहुँदै कोरोना भाइरस एक महामारी संक्रामक रोग भएको कारणले यसको परिक्षण र उपचारको दायित्व सरकारको हो भन्नुभएको छ ।
नेता खाँडले सरकारको कोभिड-१९ को उपचारसम्बन्धी निर्णयलाई तत्काल सच्याउन माग पनि गर्नुभएको छ ।
साथै, नेपाली काँग्रेसले आफ्ना संघीय संसदका सदस्यहरुको दशैँ भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। विज्ञप्तीमार्फत भत्ता नलिने र सो भत्ता बापतको ४३ लाख २० हजार ८ सय १० रुपयाँ संसद सचिवालयमार्फत सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
