शोभा शर्मा
नेपालको संविधान र त्यसपछि बनेका कानुनले अंश र वंशमा महिलाको हक स्थापित गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार नेपालमा करिब १२ प्रतिशत परिवारका महिलाका नाममा घर वा जग्गाको स्वामित्व थियो । यो सङ्ख्या २०६८ को जनगणनामा १९.७१ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ, जसअनुसार सहरी क्षेत्रका २६.७७ र ग्रामीण क्षेत्रमा १८.०२ प्रतिशत महिलाको नाममा घर, जग्गा वा दुवैको स्वामित्व छ । नेपालको पहिलो लिखित कानुन वि.सं.१९१० को मुलुकी ऐनले सर्तसहित सम्पत्तिमा महिला अधिकार कायम गरेको थियो, जसमा ३५ वर्ष उमेर पुगेका अविवाहिता छोरीले पैतृक अंश पाउने व्यवस्था थियो । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि मुलुकी ऐनको १२ औँ संशोधन(२०५९)मा छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार प्रदान ग¥यो । हाल करिब ३० प्रतिशत महिलाका नाममा घरजग्गाको स्वामित्व रहेको अनुमान गरेका छन् । यसैगरी संविधान र कानुनले आमाको नामबाट पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनदिन पाउने व्यवस्था गरेकाले वंशमा पनि महिला अधिकार स्थापना भएको छ ।
बाँके जिल्लाको जानकी गाउँपालिका–३ स्थित बन्जारेगाउँका बासिन्दासँगका जग्गाजमिन सबै महिलाकै नाममा पाइएको छ । सो गाउँका करिब २५० जनाभन्दा बढी महिलाको नाममा घर वा जग्गालगायतको सम्पत्ति छ । आफ्ना नाममा जग्गा भएकाले निकै खुसी लागेको जनाउँदै ती महिलाले यसबाट आर्थिक प्रत्याभूति, सामाजिक सुुरक्षा तथा मानसम्मान वृद्धि भएको महसुस गरेका छन् । जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास गर्दा मालपोतमा छुट पाइने र परिवारमा झैझगडा तथा कलह नहोस् भन्ने उद्देश्यले श्रीमतीका नाममा घर, जग्गा राखिएको र बैङ्क खाता खोलिएको बताएका छन् । जुन भनाइले देशव्यापी महŒव राख्दछ । शिक्षा र मानव विकासका अधिकांश सूचकाङ्कले पछाडि रहेका मानिने ती मधेसी तथा मुस्लिम समुदायका अधिकांश महिलाका नाममा यसरी जग्गा राखिएको घटनाले शिक्षित मानिने समुदायलाई कसरी पे्ररित गर्नेछ भन्ने चाखलाग्दो सन्दर्भ भएको छ ।
नेपाल सरकारले अचल सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व वृद्धि गर्न आर्थिक वर्ष ०६१÷६२ बाट महिलाका नाममा घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन पास गर्दा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । हिमाली क्षेत्रका महिलाको हकमा ५० प्रतिशत र एकल महिलाका नाममा जग्गा पास गरेमा ३५ प्रतिशत छुट हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी सम्बन्धविच्छेद गर्ने महिलाले श्रीमान्को ५० प्रतिशत सम्पत्ति पाउनेछन् । यी व्यवस्थाबाट घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व बढेकाले केही समय यी व्यवस्थाको अझै सघन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता देखिएको छ । यी व्यवस्थाले महिलालाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित र पारिवारिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावी बनाउनेछन् जसलाई लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने उपायका रूपमा लिन सकिन्छ ।
महिलालाई आर्थिकरूपमा शक्तिशाली बनाइँदा समाजमा सकारात्मक परिणाम दिन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ गरिएका यस्ता व्यवस्थाको प्रयोगमा महिलाहरू अति संवेदनशील र जिम्मेबार हुनुपर्छ । महिलाले प्रमाणित गरिदिनुपर्छ कि उनीहरूका नाममा घरजग्गको स्वामित्व राखिँदा पुरुषहरू कमजोर हुने छैनन् । झन् सुरक्षित हुनेछन् ।
लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्न घरजग्गामाथि महिलाको स्वामित्व एउटा औजार हुनसक्छ तर यसबाट मात्रै समाजमा विद्यमान महिलाविरोधी सबै कुसंस्कार हट्न नसक्ने भएकाले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्यलाई प्रमुखता दिनुपर्छ । नेपाली महिला, त्यसमा पनि मधेसी र मुस्लिम महिला दाइजो, तिलक वा बोक्सीजस्ता अन्धविश्वासबाट बढी प्रताडित रहेका सामाजिक अनुसन्धानले देखाएका छन् ।
आर्थिक, सामाजिक शारीरिक शोषण, सांस्कृतिक दमनलगायतका उत्पीडनबाट नेपाली महिलालाई मुक्त गरी विकासको मूल प्रवाहमा नल्याएसम्म नेपालको समग्र विकास र समृद्धिको यात्रा सफल हुनेछैन । संविधानप्रदत्त महिला अधिकारलाई समाजमा अझ बढी प्रचलन र प्रोत्साहित गर्न नेपालले थप सघन उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य नगरिने, त्यस्तो कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुने, पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान अधिकार जस्ता संविधानका प्रावधान अक्षरशः लागू गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा समानतामूलक समाज निर्माणमा यी प्रसासलाई अझ सशक्त बनाउनु आवश्यक छ ।
