नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र उत्कर्षमा पुगेको आन्तरिक विवाद मत्थर बनेको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच दुईबुँदे सहमतिपछि सहमतिबाटै स्थायी कमिटीको अर्को बैठक पुस ५ गतेका लागि तय गरिएको छ । त्यस अवधिमा दुई अध्यक्षका प्रस्तावका ठाउँमा सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्ने गृहकार्यसमेत गरिने भएको छ ।
अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच भएको छलफलमा सहभागी स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङका अनुसार संवैधानिक परिषद् संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने र विशेष अधिवेशन बोलाइपाऊँ भनी राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउन लगिएको आवेदन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने सहमति भएको छ ।
अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव फिर्ता लिने विषयमा छलफल भए पनि स्थायी कमिटीको अर्को बैठकअगावै सहमतिका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिने सहमति भएको नेता नेम्वाङले बताउनुभयो ।
उहाँले पार्टीको सुदृढ एकताका लागि सकारात्मक आधार तयार भएको र यसकै आधारमा पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उता कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले अध्यक्षद्वयबीच सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेश र संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको पत्र फिर्ता गर्ने सहमति मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले अर्को बैठक पुस ५ का लागि तय गरेको छ । त्यस्तै पुस १० गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता त कहिले सभामुखको अनुपस्थितिले लामो समयदेखि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । संवैधानिक आयोगको नियुक्तिलाई सहज बनाउने हिसाबले अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको सरकारको दाबी छ । सोही क्रममा सरकारले मङ्गलबार अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि नेकपाभित्र थप विवाद भएको हो । सोही क्रममा बुधबार संसद् अधिवेशनको मागसहित नेकपाका केही सांसद राष्ट्रपतिकहाँ पुगेपछि परिस्थिति अझ गम्भीर बनेको थियो । संसद् अधिवेशनको मागसहित सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर नेता भीम रावल र पम्फा भुसाल दिउँसो १ बजेतिर राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नुभएको थियो ।
यसरी जुट्यो सहमति
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बुधबार १ बजेका लागि बोलाइएको थियो । संवैधानिक आयोगको व्यवस्थासम्बन्धी मङ्गलबार जारी अध्यादेशले पार्टीभित्र र बाहिर अनेक खालका शङ्का र प्रतिक्रिया जन्माएको थियो । अध्यादेशलाई ‘काउन्टर’ गर्ने गरी नेता रावल र पम्फा भुसाल अधिवेशनको मागसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले “दलको नेता म हुँ, मलाई नै थाहा नदिई अधिवेशन माग गर्न पुग्नुभएछ ?” भन्दै नेता रावललाई प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
त्यति नै बेला अध्यक्षद्वय बालुवाटारमा छलफलका लागि बस्नुभए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन । त्यसपछि दोस्रो तहका तीन नेता सुवास नेम्वाङ, शङ्कर पोखरेल र घनश्याम भुसालसहित अध्यक्षद्वय छलफलमा बस्नुभएको थियो ।
करिब दुई घण्टा चलेको सोही छलफलमा अध्यादेश र समावेदन फिर्ता लिने अनि राजनीतिक प्रस्तावमा थप गृहकार्य गरी स्थायी कमिटी बैठकमा लैजाने सहमति जुटेको थियो । राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिने विषयमा छलफल भए पनि त्यसलाई थप गृहकार्यबाटै टुङ्गोमा पु¥याउने गरी दुईबुँदे सहमतिसहित स्थायी कमिटी बैठकमा दुवै अध्यक्ष प्रवेश गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले लामो समयदेखि संवैधानिक आयोगमा रिक्तता रहेको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यादेश ल्याउनुका कारणबारे स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलका अनुसार स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालले बोल्नुभएको थियो । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश र संसद्का लागि समावेदन गर्ने विषय फिर्ता गनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत दुई राजनीतिक प्रतिवेदनका विषयमा सहमतिसाथ अगाडि बढ्न गृहकार्य आवश्यक भएकाले पुस ५ का लागि अर्को बैठक राख्ने निर्णय भएको जनाइएको छ । नेता गजुरेलले भन्नुभयो, “योभन्दा अर्को विकल्प नै थिएन, छैन । सहमतिको प्रस्तावभन्दा बाहिर गएर, बहकिएर फाइदा छैन । ”
