नेपालमा माओवाद किन औचित्यहीन थियो ?

निष्कर्ष के निस्कन्छ भने नेपालमा माओवादी जनयुद्धको सिद्धान्त र विधिले चिनियाँ नौलो जनवादी क्रान्तिका विशिष्टताहरू तथा वर्तमान नेपाल र विश्वका विशिष्टताहरूको पूर्ण उपेक्षा गरेको छ। तसर्थ यस युद्धको कुनै औचित्य छैन।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले १ फागुन २०५२ देखि मुलुकमा सुरु गरेको नियोजित छापामार युद्ध पहिले रोल्पा, डोल्पा, दैलेख, प्युठान र गोरखाका उत्तरी भेग हुँदै अहिले नुवाकोट र सिन्धलीको उत्तरी भेगमा समेत विस्तारित भएको छ। चन्दा असुल्ने, ब्याङ्क लुट्ने र विकास कार्यालयहरूमाथि आक्रमण गर्ने काम त थप पच्चीस जिल्लाहरूमा फैलिएको छ।

माओवादी धम्की र सुरक्षाको पूर्ण अभावमा मध्य-पश्‍चिमाञ्चल क्षेत्रका सयौं गाविसहरूमा अझै निर्वाचन हुनसकेको छैन। आतङ्कबाट प्रभावित अनेकौं जिल्लाका गाविसहरूका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले धमाधम राजीनामा गर्दैछन्। रोप्ला, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, दैलेख जिल्लाका अधिकांश भागमा राज्य-प्रशासन ठप्प छ र सशस्त्र विद्रोहीहरू दिउँसै घुमफिर गर्दछन्।

२०४७ पछिको सरकारका मन्त्रीहरू, सांसदहरू जिल्ला र गाविस नेताहरूद्वारा रोल्पा, डोल्पा, दैलेख र रुकम जिल्लामा सञ्चालित क्रूर दमन, उत्पीडन र सामन्ती शोषण तथा त्यसको विरोधमा सञ्चालित राजनीतिक कार्यक्रम तथा आन्दोलनहरूलाई प्रहरी र स्थानीय जाली फटाहा तथा सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ताहरूको सहयोगमा गरिएका दमनहरू ती कारणहरू थिए जसलाई आधार बनाएर नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको हो।

जाली-फटाहाहरू र स्थानीय प्रशासनबीचको प्रतिक्रियावादी गठबन्धनबाट पीडित, शोषित र प्रताडित जनता (विशेष गरी मध्यम र निम्न मध्यमवर्गीय शिक्षक र विद्यार्थीहरू) ले सङ्घर्ष गर्न निकास खोजिरहेको मनस्थितिमा नेकपा माओवादीले त्यस भेगमा आफूमात्रै नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको राजनीतिक प्रतिद्वन्द्री भएको स्थितिको लाभ उठाएर स्थानीय जाली-फटाहाहरूविरुद्ध सशस्त्र कारबाही सुरु गर्‍यो। त्यस्ता सशस्त्र आतङ्ककारी कावाहीले विशेष किसिमको लोकप्रियता (नारोद्‌निक, भगतसिंह, डाक मानसिंहजस्तै) प्राप्त गर्यो भने युवा तथा विद्यार्थीमा भावुक बलिदानी चिन्तनलाई विकसित गरेर माओवादतिर उन्मुख गरायो।

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेले ती जिल्लाहरूमा चुनाव नलडेर नेकपा एकताकेन्द्रलाई छाडिदिएको थियो। पछि त्यसै एकताकेन्द्रबाट फुटेर बनेको नेकपा माओवादीलाई जनयुद्ध सुरु गर्न सजिलो भयो। के बुझ्नु पर्दछ भने उपर्युक्त जिल्लाहरूमा चरम गरिबी र बेरोजगारी छ। त्यहाँ स्थानीय जाली फटाहा र नेताहरूको गठबन्धन तथा सामन्ती शोषण छ।

२०४६ सालभन्दा पछि पनि यी क्षेत्रहरूका लागि बहुदलीय प्रजातन्त्र र संविधान स्थानीय जाली-फटाहाहरूको हुकुममा मतदान गर्ने कुरामा मात्र सीमित थियो। पञ्चायती कालका जाली-फटाहा, सुदखोर साहुहरू नै राजनीतिक पार्टीहरूका स्थानीय नेताहरू हुन पुगेकाले प्रशासन र उनीहरूबीचको गठबन्धनले निरन्तरता लिन पुगेको थियो। ती ठाउँहरूमा विद्यमान चरम दमनले गर्दा वैधानिक, कानूनी र शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्ने अवस्था थिएन।

जाली-फटाहाहरू र स्थानीय प्रशासनबीचको प्रतिक्रियावादी गठबन्धनबाट पीडित, शोषित र प्रताडित जनता (विशेष गरी मध्यम र निम्न मध्यमवर्गीय शिक्षक र विद्यार्थीहरू) ले सङ्घर्ष गर्न निकास खोजिरहेको मनस्थितिमा नेकपा माओवादीले त्यस भेगमा आफूमात्रै नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको राजनीतिक प्रतिद्वन्द्री भएको स्थितिको लाभ उठाएर स्थानीय जाली-फटाहाहरूविरुद्ध सशस्त्र कारबाही सुरु गर्‍यो। त्यस्ता सशस्त्र आतङ्ककारी कावाहीले विशेष किसिमको लोकप्रियता (नारोद्‌निक, भगतसिंह, डाक मानसिंहजस्तै) प्राप्त गर्यो भने युवा तथा विद्यार्थीमा भावुक बलिदानी चिन्तनलाई विकसित गरेर माओवादतिर उन्मुख गरायो।

यी कार्यहरूलाई नौलो जनवादी सशस्त्र क्रान्तिको प्रारम्भिक चरणको रूपमा प्रचार गरेर नेकपा माओवादी आफूलाई देशव्यापी स्तरमा २०४७ को संविधान र बहुदलीय प्रजातन्त्रको निम्ति सबभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष शत्रुका रूपमा प्रस्तुत गर्न पुग्यो। छापामार युद्ध सुरू गरेर नेकपा माओवादीले अरू माओवादी समूहहरूको (नेकपा मसाल, नेकपा एकताकेन्द्र, संयुक्त जनमोर्चा, कम्युनिष्ट लिग, मालेमा, नेकपा मार्क्सवादी र नमकिपा) भविष्यमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू मार्फत् शक्तिसञ्‍चय गरेर सशस्त्र क्रान्ति सुरु गर्दै रणनीतिक योजनालाई पनि चुनौती दियो र तिनीहरूका नेता र कार्यकताहरूको एक भागमा आफ्नो निम्ति ठूलो आकर्षण पैदा गरायो।

नेकपा माओवादीले आफ्नो सशस्त्र जनयुद्धकै एउटा अङ्गका रूपमा केही वैधानिक सङ्गठनहरूलाई पनि परिचालित गरेको छ र विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूसमेत प्रकाशित गर्दै आएको छ। ती पत्रपत्रिका मार्फत् माओवादीहरू आफ्नो जनयुद्धलाई जरुरी, आवश्यक, अनिवार्य, नैतिक र स्वाभाविक भएको साबित गर्दछन्।

अनि माओवादी आतङ्क दबाउन गरिएको प्रहरी कार्बाहीलाई संविधानप्रदत्त मौलिक हक र मानवअधिकारविरुद्ध भएको प्रचार गरेर आफ्नो पक्षमा जनमत ल्याउने प्रयास गर्दछन्। साथै तिनीहरूले आफ्ना वैधानिक संस्थाहरू मार्फत् मानवाधिकार र प्रजातान्त्रिक सङ्घ सस्थाहरूलाई प्रभावित गरेर सरकारी कार्वाहीको विरोध गर्ने र अन्य वामपार्टीहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्दछन्।

यसप्रकार आतङ्कवादी गतिविधिले प्राथमिक चरणलाई पार गरेर अहिले राज्यविरुद्ध पूर्ण युद्धमा बदलिएको छ। यस कथित जनयुद्धमा हतियारबन्द र शान्तिपूर्ण, वैधानिक र अवैधानिक कानूनी र गैरकानूनी. भूमिगत र खुला यी सबै उपायहरूको उपयोग गरिदैछ।

के कुरामा एकदमै शङ्का छैन भने २०४७ पछि बनेका कांग्रेसी, नेका र राप्रपा, राप्रपा-एमाले र राप्रपा-नेका सरकारका धेरैजसो मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीका कथाहरू सांसद खरीद-बिक्रीहरू, अनैतिक गठवन्धनहरू, नेताहरूको चरम सत्तालिप्साहरू, पजेरो र महलहरू, शासक पार्टीहरूका चरम स्वार्थी नीतिहरू, बढ्दो महंगी, भ्रष्टाचार र बेरोजगारी आदिले गर्दा वामपक्षीय नेपाली युवक र विद्यार्थीहरूको एक अंशमा धेरै नै निराशा बढाएको छ। तिनीहरूमा सशस्त्र कान्तिप्रति झुकाव बढ्दैछ।

नेकपा एमालेको फुट, आपसी हिलो छ्यापाछ्यापका प्रकरणले पनि एमाले समर्थक केही विद्यार्थी र युवाहरूमा नेकपा माओवादीतिर आकर्षण बढेको छ। विगत आठ वर्षमा देखिएको बहुदलीय प्रजातन्त्रको विकृति र विसङ्गतिले गर्दा त्यसको विकल्पको रूपमा नौलो जनवादी सशस्त्र सङ्घर्ष प्रस्तुत हुँदैछ- कम्तीमा पनि सबैजसो मार्काका माओबादीहरू समक्ष।

माओवादीको हतियारबन्द र शान्तिपूर्ण जनयुद्धको वृद्धिको रोचक पक्ष त्यसको विरुद्ध योजनाबद्ध प्रहरी र सैनिक कार्यहरूको नितान्त अभाव हो। प्रहरीद्वारा मारिएका धेरै जसो माओवादीहरू या त साधारण नागरिक नै हुन् या गैरमाओवादी वामकार्यकताहरू हुन्। उता माओवादीहरूद्वारा मारिएका मानिसहरूचाहिं प्रहरी, नेका, एमाले वा राप्रपाका कार्यकता र स्थानीय नेताहरू वा शिक्षक र पसलेहरू हुन्।

यसपरिवेशमा माओवादी जनयुद्धको सिद्धान्त, विधि, औचित्य र सम्भावित सफलताहरूको चर्चा गर्दा बीसौं शताब्दीमा सम्पन्न सशस्त्र क्रान्तिहरूको चरित्रमाथि पनि ध्यान दिनु पर्दछ।

महान् अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति (१९१७ देखि १९२२ सम्म) यस सशस्त्र क्रान्तिको सफलतालाई सनिश्चित गर्ने एक ज्यादै महत्त्वपूर्ण कारक जारशाही सेनाको ५०-६० प्रतिशत सिपाहीहरू र क्याप्टेन मेजरसम्मका अफिसरहरू लालसेनामा सम्मिलित हन हो र जारशाहीका गोलीगठ्ठा घरहरू तथा कारखानाहरू लालसेनाको हातमा पर्नु हो।

चिनियाँ क्रान्ति (अक्टोबर १,१९४९) सन् १९३१ देखि नै सोभियतसङ्घले जापानी सैनिक आक्रमणको विरुद्ध च्यागकाइसेकको सेना र लालसेनालाई हतियारहरूको प्रचूर आपूर्ति गरेको थियो। सन् १९४५ नोभेम्बरतिर स्टालिनले आठ लाख जवान भएको मञ्चरियास्थित जापानी क्वान्तुङ्ग फौजको सम्पूर्ण हतियारहरू चिनियाँ लालसेनालाई दिएका थिए।

पूर्वी युरोप र उत्तरकोरियामा कम्युनिष्ट शासन: यसको स्थापनामा द्वितीय विश्वयुद्धमा सोभियत लालसेनाले गरेको थियो।

भियतनामी क्रान्ति: भियतनामी क्रान्तिको सफलता चीन, सोभियतसङ्घ एवम् पूर्वी युरोपका कम्युनिष्ट मुलुकहरूबाट प्राप्त विराट सैनिक र आर्थिक सहयोगको आधारमा भएको थियो।

अल्जेरिया, मोजाम्बिक, अंगोला: यी मुलुकका सशस्त्र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू मूलतः औपनिवेशिक दासताका विरुद्ध थिए। ती आन्दोलनहरूलाई छिमेकका स्वाधीन राज्यहरू, सोभियतसङ्घ र चीनबाट विराट मात्रामा हतियार प्राप्त भएको थियो।

क्युवाली राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन: वाटिष्टाको सैनिक फासीवादी शासनविरुद्धको क्रान्ति गैरकम्युनिष्ट र प्रजातन्त्रको स्थापनाको नाराका आधारमा सफल भएको थियो।

साथै के पनि प्रष्ट छ भने अलिकति पनि बहुदलीय प्रजातन्त्र भएको र साम्राज्यवादको उपनिवेश नभएको स्वाधीन राष्ट्रहरूमा कम्युनिष्ट सशस्त्र विद्रोह अथवा नौलो जनवादी छापामार युद्ध सफल भएको छैन। उदाहरणार्थ:

सन् १९४७ मा तीन लाखको लालसेना रङ्गुनभन्दा दस किलोमिटर नजिक आइपुगे तापनि अहिले बर्मामा कम्युनिष्ट विद्रोह नगण्य स्थितिमा छ।

फिलिपिन्समा सन् १९४६ देखि सुरु भएको कम्युनिष्ट सैनिक युद्ध सफल भएको छैन। अहिले छापामार युद्ध गरिरहेको फिलिपिनी कम्युनिष्ट पार्टीले वैधानिक बाटो अपनाउन सरकारसित वार्ता गरिरहेको छ।

पेरुमा भइरहेको कम्युनिष्ट छापामार युद्धलाई अन्त्य गर्न कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारबीच वार्ता चल्दैछ।

सन् १९६६ देखि भारतमा सुरु भएको नक्सलवादी आन्दोलन अहिले चकनाचुर अवस्थामा छ। श्रीलङ्काको लिट्टेको सशस्त्र आन्दोलन अब समाप्त हुँदैछ।

नेपालमा २०४७ को संविधानअन्तर्गत संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापित भएको सामन्तवादी भू-सम्बन्धहरूको छिन्नभिन्न अवस्था रहेको, कृषिमा लघु वस्तु उत्पादन पद्धतिको प्रधानता भएको तथा साम्राज्यवादी प्रत्यक्ष सैनिक उपस्थिति वा आधिपत्य नभएको स्थितिमा माओवादी जनयुद्ध सुरु गरिएको छ।

यो माओवादी जनयुद्ध माओ-त्से-तुङ्गका विचार वा निष्कर्षको अनुकूल नभएको तथ्य पनि चाखलाग्दो छ। माओ-त्से –तुङ्गले (सङ्कलित रचना, खण्ड २, पाना २१९-२२०, “युद्ध र रणनीतिका समस्याहरूमा” नोभेम्बर ६, १९३८) भनेका छन् :

-“फासीवादी नभएका र युद्धमा नलागेका पूंजीवादी मुलुकहरूले आन्तरिक रूपमा बुर्जुआ प्रजातन्त्रको (सामन्तवादी होइन) व्यवहार गर्दछन्। त्यस्ता मुलुकहरू अरूको दमनमा नभई अरू राष्ट्रहरूलाई दमन गर्ने स्थितिमा हुन्छन्। यी सब कारणहरूले गर्दा पूँजीवादी मुलकहरूमा मजदुरवर्गको पार्टीको काम कर्तव्य दीर्घकालीन कानूनी सङ्घर्ष मार्फत् श्रमिकहरूलाई शिक्षित गर्नु र शक्ति सञ्चय गर्नु हो तथा पूँजीवादलाई अन्तिम रूपमा फ्याँक्ने तयारी गर्नु हो। त्यस्ता मुलुकहरूमा दीर्घकालीन कानूनी सङ्घर्षको मञ्चको रूपमा संसद्लाई उपयोग गर्ने, आर्थिक र राजनीतिक हडतालको आयोजना गर्ने, मजदुर सङ्गठनहरूलाई सङ्गठित गर्ने र मजदुरहरूलाई शिक्षित गर्ने प्रश्न मुख्य हो। तिनीहरूको सङ्गठनको रूप कानूनी र सङ्घर्षको रूप रक्तपातविहीन हुन्छ।”

• “तर चीनको स्थिति फरक छ। चीनका चरित्रगत लक्षणहरू हुन्- स्वाधीन र प्रजातान्त्रिक नभई यो अर्ध औपनिवेशिक र अर्ध सामन्ती छ, आन्तरिक रूपमा यो प्रजातान्त्रिक नभई सामन्ती फौजी दमनअन्तर्गत छ र आफ्नो बाह्य सम्बन्धहरूका सन्दर्भमा यो साम्राज्यवादको दमनमा छ। यसबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ भने हामीसित उपयोग गर्नको निम्ति कुनै संसद् छैन र मजदुरहरूलाई हडतालहरूको निम्ति सङ्गठित गर्ने कुनै कानूनी अधिकार छैन। आधारभूत रूपमा विद्रोह र युद्ध सुरु गर्नुभन्दा पहिले कानुनी सङ्घर्षको लामो अवधिबाट गुज्रिन यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीको काम-कर्तव्य होइन। त्यसै गरी ठूला सहरहरूमाथि सबभन्दा पहिले कब्जा गरेर त्यसपछि ग्रामीण क्षेत्रमाथि कब्जा गर्नु पनि होइन, बरु त्यसको ठीक उल्टो हो।“
• “चीनमा सशस्त्र क्रान्तिले सशस्त्र प्रतिक्रान्तिसित सङ्घर्ष गर्दैछ। चिनियाँ क्रान्तिको यो एउटा विशिष्ट चरित्र र सुविधा हो।“

यसबाट नेपालीमाओवादीहरूका जनयुद्धको रणनीति माओ-त्से-तुङ्गको निर्देशनविपरीत छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। किनभने नेपालमा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र छ, संसद् छ, मौलिक अधिकारहरू छन, जसको उपयोग गरेर श्रमिकहरूलाई सङ्गठित र शिक्षित पार्न सकिन्छ।

दीर्घकालीन संसदीय र गैर-संसदीय सङ्घर्षहरू मजदुर र किसान सङ्गठनहरू र सडक आन्दोलनहरूको सट्टा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितितिर वास्तै नगरी बाहिरीया सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक मद्दत पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने कुरातिर पटक्कै ध्यानै नदिएर सुरु गरिएको यस माओवादी जनयुद्धलाई चरम दुस्साहसिक, अराजक र आतङ्कवादी मात्रै भन्न सकिन्छ।

यस्तो गलत, दुस्साहसिक र आतङ्कवादी राजनीतिक सिद्धान्तको प्रतिपादन सन् १९६६ को चीनको महान् सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा लिन् प्याओले गरेका थिए। उनको मुख्य निष्कर्ष थियो सोभियतसङ्घ, साम्राज्यवाद, पूँजीवाद र पूँजीवादी प्रजातन्त्र र सामन्तवाद सबै गहन सङ्कटहरू र अन्तरविरोधहरूमा फसेकाले निख्रिने अवस्थामा छन्। त्यसैले दीर्घकालीन शान्तिपूर्ण सङ्घर्षहरूका ठाउँमा सशस्त्र छापामार युद्ध र सशस्त्र क्रान्ति सुरु गरिहाल्नु पर्दछ। बन्दुक उठाउन नचाहने कम्युनिष्ट पार्टीहरू संशोधनवादी हुन्। कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई फुटाएर भए पनि नयाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरेर सशस्त्र युद्ध थालिहाल्नु पर्दछ।

माओ-त्से-तुङ्गको निहुँमा जारी गरिएको लिन् प्याओका यस्तै निर्देशनको प्रभावमा परेर सन् १९६५-१९७० को अवधिमा विश्वका अनेकौं कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफ्नो दुर्दशा गर्न पुगेका थिए। भारतको नक्सलवादी आन्दोलन र नेपालको झापाली आन्दोलन लिन् प्याओ पन्थकै गाँठा हुन्।

के भन्छन् माओ?

एक क्षणको निम्ति स्वीकार गरौं माओ-त्से-तुङ्गले जस्तोसुकै स्थितिमा पनि बन्दुकद्वारा क्रान्ति सुरु गरिहाल्नु नै कम्युनिष्टहरूको निम्ति एकमात्र बाटो हो भन्ने निर्देशन दिएका थिए रे। यसो हो भने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सन् १९२१ देखि सन् १९४५ सम्म किन बारम्बार प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै रह्यो भन्ने प्रश्न उठ्न जान्छ। चिनियाँ प्रजातान्त्रिक क्रान्तिको उद्देश्य निरंकुश मञ्चु राजतन्त्र र युद्ध सरदारहरू तथा च्याङ्ग काइ सेकका फौजी फासीवादी शासनविरुद्ध जनताको प्रजातान्त्रिक र राजनीतिक अधिकारहरू तथा स्वतन्त्रताको स्थापना थियो।

अनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत् सर्वोच्च विधायिकाको निर्माण गर्नु, चीनमाथि भइरहेको साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूको सैनिक कब्जा र आक्रमणको अन्त्य गर्नु र पिछडिएको सामन्ती अर्थतन्त्रको सट्टा आधुनिक मिथिल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु थियो। यसै बाटोलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सन् १९३७ सम्म मजदुरवर्गको नेतृत्वमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति र सन् १९३७ पछि नौलो जनवादी क्रान्तिको नामाकरण गरेको हो।

माओ-त्से-तुङ्ग भन्छन् – (सङ्कलित रचना हिन्दी खण्ड १ पाना २८७) “पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिको कालमा लोक गणराज्यले निजी सम्पतिको अन्त्य गर्ने छैन, अपितु राष्ट्रिय पूँजीपतिवर्गको औद्योगिक र व्यापारिक कारोबारहरूको राष्ट्रियकरण गर्नुको सट्टा त्यसको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने छ। त्यसले राष्ट्रिय पूँजीपतिवर्गको मुनाफा कमाउने कुराको विरोध गर्ने छैन” (२७ डिसेम्बर १९३५)

(ऐं ऐं  खण्ड १ पाना ४६४) “सम्पूर्ण देशका जनता यस्तो सरकारको माग गर्दछन्, जसको कार्यक्रममा विदेशी आक्रमणको विरोध गर्नु, जनतालाई जनवादी अधिकार दिनु र राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको विकास गर्ने कुराहरू हुन्छन्।” (२८ डिसेम्बर १९३६)

(ऐं ऐं खण्ड १ पाना ५०४) १० फरवरी १९३७ मा कुमिन्ताङको केन्द्रीय समितिलाई पठाएको तार- “भाषण, सभा र सङ्गठनको स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ र सबै राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्नु पर्दछ।”

(सङ्कलित रचना अङ्ग्रेजी खण्ड २, पाना ३९७) कुमिन्ताङसामु राखिएका मागहरू- “संवैधानिक सरकार स्थापना गर- राजनीतिक आधिपत्यवादका लामा वर्षहरूले केही पनि दिएनन्। तसर्थ संवैधानिक सरकार समयको माग भएको छ। अझै भाषणको स्वतन्त्रता छैन, राजनीतिक पार्टीहरुमाथि प्रतिबन्ध हटाइएको छैन, संवैधानिकताको उल्लङ्घन सबै ठाउँमा भइरहेको छ। सरकारले राजनीतिक पार्टीहरुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तुरुन्त हटाउन पर्दछ।” (१ फरवरी १९४०)

(ऐं ऐं पाना ३५३) हाम्रो लोक गणराज्यले सामान्य रुपमा पूँजीवादी निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्ने छैन, नत्र यसले पूँजीवादी उत्पादनको विकासलाई रोक्ने छ। किनभने चीनको अर्थतन्त्र ज्यादै पछौटे छ।” (नौलो जनवाद २१ डिसेम्बर १९३९)

(ऐं ऐं खण्ड ३, पाना ४१६-२४) – “विदेशी उत्पीडन र सामन्ती शोषणले नै चिनियाँ जनताको व्यक्तित्वको विकासमा ज्यादै निर्दयी बाधा खडा गर्दछ तथा व्यापक जनताको सम्पत्तिलाई नष्ट गर्दछ। हामीले पक्षपोषण गरेको नौलो जनवादको कार्य हुनेछ यी बाधाहरूलाई हटाउनु र विनाशलाई रोक्नु, जसबाट व्यापक जनता समाजभित्र बस्दै आफ्नो व्यक्तित्वको स्वतन्त्र रूपले विकास गर्न सकुन् र एउटा यस्तो पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको स्वतन्त्र रूपले विकास गरुन् जसले “जनताको आर्थिक जीवनलाई नियमित” नगरेर त्यसलाई लाभ गरोस् र निजी सम्पत्तिको सबै समुचित रूपहरूको रक्षा गरोस्। (संयुक्त सरकारबारे- अप्रिल १९४५)

यसरी प्रष्ट हुन्छ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले माओ-त्से-तुङ्गको नेतृत्वमा विद्यमान सैनिक फासीवादी शासनको विरुद्ध सबै राजनीतिक अधिकारहरू र स्वतन्त्रताहरूको स्थापनाको माग गरेको थियो र सामन्तवादी अर्थतन्त्रको ठाउँमा मिस्रित अर्थतन्त्रअन्तर्गत निजी पूंजीवादी अर्थ व्यवस्थाको स्थापना गर्नु पर्दछ भन्ने अडान लिएको थियो।

माओको भनाइ थियो चीनमा युद्ध सरदारहरू च्याङ काइ सेक र पश्चिमी मुलुकहरूले नै बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापनालाई राकेको हुनाले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा स्थापित हुने राजनीतिक प्रणालीमा सशस्त्र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूबाहेक अरू सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई स्वतन्त्रता प्राप्त हुनेछ र प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको स्थापना हुनेछ। त्यसलाई उनले नौलो जनवाद भने। नौलो जनवादी राजनीतिक व्यवस्थाको आर्थिक लक्ष्य मिश्रित अर्थतन्त्र अन्तर्गत नीजि पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको स्थापना गर्नु थियो र यस्तो अर्थव्यवस्था कैयौँ दशकसम्म रहने थियो।

माओको नौलो जनवादी क्रान्तिको परिकल्पना तपसीलको स्थितिमा विकसित हुन गएको थियो:

चीनमा सैनिक फासीवादी राज्य थियो। त्यो देश युद्ध सरदारहरूको प्रभुत्वमा विभाजित थियो। त्यसमाथि जापानको सशस्त्र आक्रमण भएको थियो। युद्ध सरदारहरूलाई पश्चिमी मुलुकहरूको समर्थन प्राप्त थियो।

पश्चिमी मलकहरूको औपनिवेशिक तथा अर्ध औपनिवेशिक नीतिहरु चीनलगायत सम्पूर्ण एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको विकासका निम्ति बाधक थिए।

बहुदलीय प्रजातन्त्रअन्तर्गत नै पश्चिमी साम्राज्यवाद विश्वभरिमा सक्रिय थियो र स्वयं पश्चिमी विश्व बारम्बार आर्थिक सङ्कटमा फसिरहेको थियो, जसले गर्दा त्यसबेला तेश्रो विश्वमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र पूँजीवादी आर्थिक विधान अलोकप्रिय भएका थिए।

साम्यवादी सोभियत व्यवस्था तेस्रो विश्वका नेताहरूका निम्ति ठूलो आकर्षण थियो र त्यसले सबै मुक्ति आन्दोलनहरूलाई सहयोग गरिरहेको थियो। सोभियत विकासको नमुना लोकप्रिय थियो।

तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले “ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण” नगरेर चिनियाँ क्रान्तिको नक्कल गर्दै नेपालमा यस्तो समयमा जनयुद्ध सुरु गरेको छ, जतिखेर तपसीलको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति छ:

नेपालमा अहिले सैनिक फासीवादी शासन नभई बहुदलीय संसदीय व्यवस्था छ, जसअन्तर्गत सबै राजनीतिक स्वतन्त्रता जनतालाई उपलब्ध छन्। निरङ्कुश राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रमा बदलिएको छ।

यो जनयुद्ध जननिर्वाचित संसद्, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाविसहरूको विरुद्ध छ। यसबाट निर्वाचित जनसत्ता र माओवादी सैनिक सत्ताबीच सोझै टक्कर उत्पन्न भएको छ। गाविस, नगरपालिका र जिविसमा धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरू मध्यम र निम्न मध्यमवर्गका मानिस भएका हुनाले माओवादीको वर्गआधार ज्यादै संकुचित छ।

नेपालमा सामन्ती भू-स्वामित्वको प्रभाव कुल किसान परिवारको बीस प्रतिशत र कुल आवाद जग्गाका १०-१२ प्रतिशतमा सीमित छ, जसले गर्दा माओवादी जनयुद्धको प्रत्यक्ष टक्कर लघु पूँजीवादी उत्पादनसित छ।

सोभियतसङ्घको पतन र चीनको परराष्ट्रनीतिमा आएको परिवर्तनले गर्दा एवं कम्युनिष्ट मुलुकहरू तेश्रो विश्वको निम्ति बजार, पूँजी, प्रविधिको आपूर्तिकर्ताको रूपमा छैनन्, जसले गर्दा नेपाल पनि आफ्नो पूँजीवादी विकासका लागि पूर्णरूपमा पूँजीवादी पश्चिमी मुलुकहरू र भारतमाथि निर्भर हुन पुगेको छ।

नेपालमा २०१७ पछि जे-जति पूँजीवादको विकास भयो त्यसको आधार पश्चिमी आर्थिक प्राविधिक सहयोग हो।

नेपालको कठिन पर्वतीय बनौट राज्यशक्ति र छापामार समूह दुवैको लागि बाधक छ।

नेकपा माओवादीलाई भारत र चीनले घेरेका छन्।

नेकपा माओवादीको जनजातीय नीति मुलुकको निम्ति विखण्डनकारी छ।

नेकपा माओवादीहरू र पूर्वपञ्चहरूको बीच विशिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको छ।

नेकपा माओवादीको जनयुद्ध वास्तवमा पूँजीवाद पक्ष नै हुनुपर्ने थियो, तर यो वर्तमान नेपालको पूँजीवादी संसदीय राजनीतिक व्यवस्था, बहुदलीय पार्टी व्यवस्था, पूँजीवादी आर्थिक विकास, राष्ट्रिय पूँजीवाद, धनी र मध्यम किसानकोविरुद्ध लक्षित छ। त्यो गाविस, नगरपालिका र जिविसमा निर्वाचित २२,५०० जति जनप्रतिनिधिहरू विरुद्ध लक्षित छ। यो मुलुकको विखण्डनतिर लक्षित छ। त्यो चीन र भारत तथा कठिन पर्वतीय बनौटबाट घेरिएको छ। त्यसले आफूलाई प्रजातन्त्र राष्ट्रवाद र जनजिविकाको  निम्ति पचास वर्षदेखि अतुलनीय त्याग र बलिदान दिएर सङ्घर्ष गर्दै आएका नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र नेपाली कांग्रेसको विरुद्ध उभ्याएको छ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पाटीले कुन आधारमा चीनमा सशस कान्ति किन सफल हुनेछ भन्ने ठानेको थियो त्यो बज्न तपसीलका बुदाहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

चीन एक ठूलो अविकसित, यातायातको विकास नभएको र प्राकृतिक अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो।

चीन प्रमुख साम्राज्यवादी मुलकबाट टाढा छ। तर समाजवादी सोभियतसङ्घ छिमेकमा छ।

चीनमा सैनिक फासीवादी शासन छ। स्थानीय जमिन्दार र ठूला जग्गाधनीहरूलाई किसानमाथि ८० किसिमका कर लगाउने र हत्यासमेत गर्ने अधिकार छ।

चीनको ग्रामीण अर्थतन्त्र पूर्णतया सामन्ती चरित्रको छ। सबैजसो जग्गा सामन्तहरूको स्वामित्वमा छ। मोहीले ७५-९० प्रतिशत उब्जनीलाई कूतको रूपमा बझाउनु पर्दछ।

चीनलाई विभिन्न युद्ध सरदारहरूले आफ्नो शासन क्षेत्रका रूपमा बाँडेका छन्। तिनीहरू आपसमा युद्ध गरिरहन्छन्। प्रत्येक युद्ध सरदारलाई एउटा पश्चिमी मुलुकको सैनिक-आर्थिक सहयोग प्राप्त छ।

चीनको ठूलो पूर्वी भू-भागमाथि जापानले कब्जा गरेको छ। पश्चिमी मुलुकहरूले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो औपनिवेशिक केन्द्रहरू कायम गरेका छन्। त्यहाँ साम्राज्यवादी मुलुकहरूबीच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भिडन्त छ।

चीनमा लालसेना र छापामार युद्ध यस्ता क्षेत्रमा सुरु हुन गयो, जहाँ सन् १९२६-१९२७ को जनवादी क्रान्तिको समयमा लाखौंलाख किसान, मजदुर र सैनिकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। यी प्रान्तहरूको धेरैजसो भागमा मजदुर र किसान सङ्घहरूको सङ्गठन व्यापक रूपमा कायम हुन गएको थियो।

चिनियाँ लालसेना केन्द्रीय सरकारको राष्ट्रिय क्रान्तिकारी सेनाबाट अलग्गिएको भाग थियो, जसमा जनवादी विचारहरू र मजदुर किसानहरूको व्यापक प्रभाव थियो।

चीनमा सशस्त्र क्रान्तिको सफलताको एक प्रमुख कारण चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले जापानी सैनिक आक्रमण र आधिपत्यको विरुद्ध राष्ट्रियस्तरमा प्रतिरोधको सफल नेतृत्व गर्न सक्नु थियो। त्यसलाई सोभियत सैनिक सहायता प्रचुर रूपमा प्राप्त हुन् दोसो कारण थियो। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कारण, दोसो विश्वयुद्धले गर्दा पश्चिमी शक्तिहरू ज्यादै कमजोर हुनु, सोभियतसङ्घको प्रतिष्ठा एकदमै उठ्नु र विश्वभरि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा अभूतपूर्व वृद्धि हुनु थियो।

तसर्थ के निष्कर्ष निस्कन्छ भने नेपालमा माओवादी जनयुद्धको सिद्धान्त र विधिले चिनियाँ नौलो जनवादी क्रान्तिका विशिष्टताहरू तथा वर्तमान नेपाल र विश्वका विशिष्टताहरूको पूर्ण उपेक्षा गरेको छ। तसर्थ यस युद्धको कुनै औचित्य छैन।

(तत्कालिन समयमा नेकपा (एमाले) सम्बद्ध पत्रकार महेशमणि दीक्षितको यो लेख हामीले २०५५ सालमा प्रकाशित हिमाल द्वैमासिकबाट लिएका हौं । माओवादी हिंसा शुरु भएको पहिलो दुई वर्षमा प्रकाशित यो लेख ‘माओवादी जनयुद्ध सिद्धान्त, विधि र औचित्य’ शीर्षकमा प्रकाशित थियो ।)