प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट संवैधानिक इजलास कि बृहत पूर्ण इजलासबाट गर्ने भन्ने विषयमा बहसपछि संवैधानिक इजलासले सो रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमै गर्न आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भन्दै सो रिटहरुको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा नै गर्न आदेश दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरु माघ ४ गते आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय समेत गरेकोे छ ।
संवैधानिक इजलासमा १३ रिट निवेदकमध्ये १२ ले बृहत् पूर्ण इजलासबाट रिटहरुको सुनुवाई गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
आजको सुनुवाईमा सरकारतर्फका कानुन व्यवसायीले संसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासबाट अन्यत्र लाने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नभएको बताउनुभएको थियो ।
सुनुवाइमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली पूर्णमान शाक्य, गीता पाठकले गम्भीर संवैधानिक विषयको विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक इजलासकै अधिकार क्षेत्र भएकाले अन्य इजलासमा लैजानु कानूनी व्यवस्था नभएको तर्क राख्नुभएको थियो ।
–रासस
