प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथिको जारी सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखेर मङ्गलवारका लागि तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गते देखिको जारी सुनुवाइमा सोमबार पनि रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीहरूकै बहस जारी रह्यो ।
संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अर्का अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा संविधान विपरीत भएको बताउनु भएको थियो ।
अधिवक्ता थापाले फरक पद र ओहोदामा बसेर अर्थ फरक फरक लगाए पनि संविधानले गरेको व्यवस्था एउटै भएकाले धेरै व्याख्या गरिरहन आवश्यक नभएको तर्क गर्नुभयो ।
यसअघि बहस गर्दै अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान बाहिर गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक आधार नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा माघ ४ गतेदेखि एकसाथ सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
