प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि भोलिदेखि सरकारी पक्षले बहस गर्ने भएको हो ।
हेर्दाहेर्दैमा राखिएको भोलिको सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललगायत सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट उहाँका निजी वकिलहरूले बहस गर्नुहुनेछ ।
आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकहरू अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, अमिता गौतम पौडेल, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडालगायत कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो ।
माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको निरन्तर सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट ६८ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको छ । सो रिटमा निवेदक तर्फका २ सय ५० बढी कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा माघ ४ गतेदेखि एकसाथ सुनुवाइ भइरहेको छ ।