अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अन्य मुलुकले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी म्यान्मारको पछिल्लो अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै म्यान्मारको सेनालाई कानुनी शासनको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
म्यान्मारको सैनिक टेलिभिजनले म्यान्मारको सम्पूर्ण सत्ता एक वर्षका लागि आफूहरुले नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेको छ । आङ सान सुकी समेत देशका सबैजसो वरिष्ट राजनीतिज्ञहरुलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिइएको पनि जनाएको छ ।
सेनाको नियन्त्रणमा रहेको म्यावाडी टिभीका एक सैनिक प्रस्तोताले सेनाको घोषणा वाचन गर्दै सेनाले मस्यौदा गरेको संविधान बमोजिम देशभित्र आपतकालीन स्थिति उत्पन्न भए सेनाले देशलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने उल्लेख गरेका थिए ।
ती सैनिक प्रस्तोताले गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सेनाको दाबीलाई अस्वीकार गरिएको तथा कोरोनाभाइरसका कारण देशभित्र संकटपूर्ण अवस्था रहेकाले आम निर्वाचन स्थगित गर्न सरकार अक्षम भएपछि सैनिक नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
केही दिनदेखि सेनाले सत्ता विद्रोहको तयारी गरिरहेको छ भन्ने समाचार सार्वजनिक भए पनि सेनाले त्यस्तो खबरमा सत्यता नरहेको बताउँदै आएको थियो । तर नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ संसदको बैठक आजै शुरु हुने दिन बिहान सेनाले सत्ता विद्रोह गरेको छ ।
राजनीतिक नेताहरुलाई सैनिक नियन्त्रणमा राख्ने र अन्य संचार सम्पर्क विच्छेद गर्ने निर्णयले सेनाद्वारा सत्ता नियन्त्रण गरेको प्रस्टै देखिएको छ । राजधानी न्यापिटअको फोन र इन्टरनेट सेवा काटिएको छ भने सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को पार्टी कार्यालयसँगको सम्पर्क टुटेको छ ।
इरावादी नामको अनलाइन सेवाले स्टेट काउन्सिलर समेत रहेकी आङ सान सुकी र देशका राष्ट्रपति विन मिन्ट दुबैलाई बिहानै नजरबन्दमा राखिएको जनाएको छ । इरावादीका अनुसार एनएलडीका केन्द्रीय कार्यकारी समितिका सदस्यहरु, सांसदहरु र क्षेत्रीय मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई पनि गिरफ्तार गरिएको छ ।
अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अन्य मुलुकले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी म्यान्मारको पछिल्लो अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै म्यान्मारको सेनालाई कानुनी शासनको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
वासिङ्टनमा ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले एक वक्तव्य प्रकाशन गरी म्यान्मारको लोकतान्त्रिक संक्रमणकालीन स्थितिलाई नजरअन्दाज गरी बर्मेली सेनाले गरेका कुनै पनि कार्यप्रति अमेरिकाको समर्थन नरहने अमेरिकी धारणा प्रस्ट रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी र अन्य नागरिक पदाधिकारीको गिरफ्तारी आपत्तिजनक रहेको बताउनु भएको छ ।
अस्ट्रेलियाकी विदेश मन्त्री म्यारिस पेनले सुकी र अन्य गिरफ्तार गरिएका सबैलाई हिरासतमुक्त गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । उहाँले गत नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावको नतिजा अस्ट्रेलियाका लागि स्वीकार्य रहेको जनाउँदै त्यस निर्वाचनबाट प्राप्त नतिजा बमोजिम शान्तिपूर्ण रुपमा राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्नुपर्ने अस्ट्रेलियाको धारणा रहेको बताउनु भएको छ ।
म्यान्मारको गत नोभेम्बरको चुनावबाट गठन हुने नयाँ राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक आज बस्दै थियो ।
हाल म्यान्मारमा सर्वाधिक प्रभावशाली नेताको रुपमा ७५ वर्षीया आङ सान सुकी नै रहनु भएको छ । सैनिक शासन विरुद्ध दशकौं संघर्ष गरेपश्चात पाँच वर्षअघि शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न चुनावबाट उहाँले मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ ।
गत नोभेम्बरको चुनावबाट संसदको तल्लो र माथिल्लो दुबै सदनका कूल ४७६ स्थानमध्ये सुकीको दल एनएलडीले ३९६ स्थान जितेको छ । सन् २००८ को संविधान बमोजिम सेनालाई संसदको कूल स्थानको २५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । साथै कतिपय महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि सेनालाई नै दिइएको छ ।
तर गत चुनावमा व्यापक धाँधली भएको सेनाको भनाई छ तर त्यसका ठोस प्रमाणहरु भेटिएका थिएनन् । देशको निर्वाचन आयोगले पनि गत साता सेनाको उक्त दोषारोपणलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
चुनावी नतिजाकै विषयलाई लिएर सेनाले गत साता नै देशभित्र सत्ता विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएको थियो । सेनाको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सेनाका मेजर जनरल ज मिन टुनले संविधान बमोजिम कानुन कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको थियो ।
त्यही भाषामा सेना प्रमुख जनरल मिन आङ हाइलाङले वरिष्ट सैनिक अधिकृतहरुलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै कानुनको परिपालना राम्रोसँग नभएको अवस्थामा वर्तमान संविधान उल्ट्याउने धम्की दिनु भएको थियो । सेना प्रमुखको विचार सार्वजनिक भएलगत्तै राजधानी समेत देशका प्रमुख शहरहरुमा सैनिक बख्तरबन्ध गाडीहरु देखिएका थिए ।
तर गत शनिबार सेनाले सैनिक सत्ताविद्रोहको सम्भावनालाई अस्वीकार गरेको थियो । सेना प्रमुखको भनाईलाई गलत रुपमा व्याख्या गरिएको भन्दै सेनाले कुनै पनि प्रकारको सैनिक हस्तक्षेप नहुने दाबी गरेको थियो । –रासस–एपी
