‘बजेटको आकार घटे पनि लक्ष्य हासिल हुन्छ’: अर्थमन्त्री

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको आकार घटाएको छ । सरकारले बजेटको मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्दै चालू आवमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ कारोड खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ अनुमान यो कुल विनियोजनको करिब ९१.१९ प्रतिशत मात्र हो ।

बजेटको आकार घटे पनि औसत आर्थिक वृद्धि, राजस्व सङ्कलनलगायतका बजेटका लक्ष्य हासिल हुने दाबी पनि सरकारले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आवको बाँकी अवधिमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन भए पनि विगत चार–पाँच वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले चालू आवको सुरुमा कोभिड १९ को महामारीका कारण लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा केही कठिनाइ देखिए पनि बाँकी समयमा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएकाले लक्षित वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको, उद्योग व्यापार व्यवसाय, आवागमन, सेवा क्षेत्र सामान्य बन्दै गएकोले लक्ष्य हासिल गर्न समस्या नहुने दाबी गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको बताउँदै आवको पहिलो छ महिनामा गत आवको तुलनामा निर्यातमा ६.१ प्रतिशतले बढेको र आयातमा ४.८ प्रतिशतले घटेको बताउनुभयो ।

उहाँले समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड बचतमा रहेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ९३ अर्ब ७५ करोड रहेको बताउनुभयो । समीक्षा अवधिमा निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाह बढेको, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाको प्रगति उत्साहजनक रहेको दाबी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले राजस्व सङ्कलन सुधारोन्मुख रहेको पैठारी र आन्तरिक क्रियाकलापबाट सङ्कलन हुने राजस्व सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पौडेलले विकास सहायत परिचालन कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै बाँकी अवधिमा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा खर्च बढ्दा त्यसमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ९२ अर्ब छ करोड २३ लाख विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा विनियोजित रकमको १५.९१ प्रतिशतमा खर्च भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

संशोधनमा चुनाव र खोपको खर्च थप
सरकारले गरेको संशोधित अनुमानमा आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोभिड १९ विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व र पूर्वसहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई दृष्टिगत गरिएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सात अर्ब रुपियाँ माग गरेकाले चरणबद्ध रूपमा उक्त रकम उपलब्ध गराउँदै जाने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँँले चालूतर्फ नौ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ९६.४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ८३ करोड अर्थात् ८०.२० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ४६ अर्र्ब ८६ करोड अर्थात् ८५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

स्रोत परिचालनतर्फ राजस्व तथा आन्तरिक ऋण गरेर १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ दुई अर्ब ३५ खर्ब हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । राजस्व सङ्कलनमा लक्ष्य हासिल गर्न वैकल्पिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्न राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले राजस्वको लक्ष्य पूरा हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले माघको राजस्वको लक्ष्य ६६ अर्ब रहेकोमा २६ गतेसम्म ६९ अर्ब सङ्कलन भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ५४ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा ३६ प्रतिशत आंशिक रूपमा र नौ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेकोले लक्ष्य हासिल गर्न सकिने आधार रहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्सारबाट सङ्कलित हुने राजस्व बढ्दै गएको र त्यसमध्ये पनि पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको आयात बढिरहेकोले भविष्यमा पुँजी निर्माण हुने निश्चित रहेको बताउनुभयो । यो आवमा राजस्वमा १४ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार खर्च पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत लक्ष्य छ र पछिल्ला दिनमा खर्चको मात्रा बढिरहेको छ ।

उहाँले चालू आवमा वैदेशिक प्रतिबद्धतामा कुनै कमी नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । चालू आवमा ५९ अर्ब रुपियाँ अनुदानबाट २९९ अर्ब ५० करोड रुपियाँ ऋण गरी जम्मा ३६० अर्ब रुपियाँको अनुमान गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसमध्ये १९९ अर्ब बजेटरी सहायता रहेको छ । अहिलेसम्म ३५ अर्ब रुपियाँ अनुदानबाट प्राप्त हुन्छ र २३५ ऋणबाट प्राप्त हुनेछ ।

नयाँ प्रतिनिधि सभाले एमसीसी पास गर्ने
बजेटको मध्यावधि संशोधनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ प्रतिनिधि सभाले एमसीसी पारित गर्ने बताउनुभयो । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले एमसीसीअन्तर्गत चालू आवमा आठ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन गरेको बताउनुभयो । त्यसबाट जग्गा अधिग्रहण प्रसारण लाइन र सडकको निर्माणको काम भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले पछिल्लो पटक नुवाकोटको रातमाटेमा दुई अर्ब रुपियाँ खर्चेर जग्गा अधिग्रहण गरेको जानकारी दिनुभयो । –रासस


ताजा खबर