प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको जारी बहसमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अवशिष्ट अधिकार नभएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी निरन्तर सुनुवाइमा रिट निवेदक तर्फको जबाफी बहसमा कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो जिकिर गर्नुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सरकारी पक्षको बहसपछि निवेदक तर्फको जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, रमण श्रेष्ठ र शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको भन्दा बाहिरको अवशिष्ट अधिकार प्राप्त नहुने तर्क गर्नुभयो ।
जवाफी बहसकै क्रममा अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, गोबिन्द बन्दीलगायतले संविधानको अमुक धारा उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको भनी गरिएको व्याख्या गलत भएको बताउनुभयो ।
आज रिट निवेदनमाथिको जवाफी बहस सकिएको छ । सो रिटमा भोलिदेखि एमिकस क्युरीकोे बहस सुरु हुनेछ।
यसै गरी, अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले आज सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, र सुशीला कार्कीलाई अदालतमा आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफ्नो छुट्टै लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ भने बाँकी तीन जनाले संयुक्त रुपमा लिखित जवाफ दिनुभएको छ ।
चारै जना पूर्व प्रधानन्यायधिशहरुले लिखत जवाफमा आफूहरूले अदालतको अवहेलना नगरी संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकको प्रयोग गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पुस २४ गते चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिलाई लिएर अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले सर्वोच्चमा अपहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । -रासस
