सरकारले छोटो प्रक्रियाबाट २० लाख डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ‘कोभिशिल्ड’ खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले खोप उत्पादक कम्पनीको सर्त बमोजिम रकम भुक्तानी गरी सोझै खोप खरिद गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को आवश्यक संशोधन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले आपूर्ति तथा प्रयोगलाई सहज बनाउन हाल भारत सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त भई प्रयोग भइरहेको खोप नै खरिद गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका कारण बन्द रहेका उद्योग प्रतिष्ठानले २०७७ साल वैशाख महिनाको सबै श्रमिकका लागि ५० प्रतिशत र जेठ महिनामा लकडाउनका कारण काममा उपस्थित हुन नसकेका श्रमिकलाई ५० प्रतिशत तथा काममा उपस्थित हुनेलाई साबिक बमोजिमको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उद्योग प्रतिष्ठानहरूले २०७६ साल चैत महिनाको भने लकडाउन अवधिको समेत साबिक बमोजिमकै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।यसै गरी बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५० शय्याको आधुनिक सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनका लागि कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिका वडा नं. ५ को करिब ९ विघा राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद तेस्रो संशोधन कार्यविधि–२०७७ स्वीकृत गर्ने, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यविधि–२०७७ स्वीकृत गर्ने, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण र जफत नियमावली–२०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले, सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद अन्तिम पटकका लागि २०७७ माघ मसान्तसम्म थप गर्ने, स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
