सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका १३ वटा रिटमाथि पुस ८ गतेदेखि छलफल सुरु भई संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने निर्णयअनुसार माघ ४ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
सुरुका १३ दिन रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो भने त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल र निजी कानुन व्यवसायीहरूले ९ दिनसम्म बहस गर्नुभएको थियो ।
पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि चार दिनसम्म एमिकस क्युरीमा चयन ५ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले राय दिनुभएको थियो ।रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गर्नुभएको थियो भने प्रधानमन्त्री पक्षले भने संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ ।
‘वर्तमान प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम भनी सङ्घीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको सिफारिस तथा सो बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले ठहर गर्छ’ भनिएको छ ।
–रासस
