सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट राजीनामा दिन रोकेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री गुरुङले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले दिएको उत्प्रेषण परमादेशले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन रोकेको बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको दलको नेताले सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेकको अर्को संवैधानिक विकल्प छैन भन्ने आदेश गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन रोकेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि उठेका सबै प्रश्नको जवाफ संसद् र संसदीय प्रक्रियाबाट दिनुहुने स्पष्ट पार्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले सर्वोच्चको आदेश विपरीत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नेहरूले राजनैतिक र कानुनी प्रक्रिया बुझ्न नसकेको बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको समेत बताउनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट राजीनामा दिन रोकेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री गुरुङले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले दिएको उत्प्रेषण परमादेशले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन रोकेको बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको दलको नेताले सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेकको अर्को संवैधानिक विकल्प छैन भन्ने आदेश गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन रोकेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि उठेका सबै प्रश्नको जवाफ संसद् र संसदीय प्रक्रियाबाट दिनुहुने स्पष्ट पार्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले सर्वोच्चको आदेश विपरीत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नेहरूले राजनैतिक र कानुनी प्रक्रिया बुझ्न नसकेको बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको समेत बताउनुभयो । –रासस
