पटकपटक म्याद थप्दा पनि अपेक्षित सङ्ख्यामा योगदानकर्ता आकर्षित नभएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषजस्तै कर्जा सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ।
गत साउन १ गतेदेखि लागु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन निजीक्षेत्रका व्यवसाय एवम् सङ्घसंस्थाका कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरिएको थियो।
तर असार मसान्तसम्म तोकिएको म्यादमा धेरै कर्मचारी आबद्ध हुन नआएको भन्दै कोषले असोज मसान्तसम्म म्याद थपेको थियो।
उक्त अवधिसम्म पनि उत्साहजनक सहभागिता नभएको पाइएपछि कोषले थप एक महिना म्याद थप्ने बताएको छ।
म्याद थप गर्ने निर्णयसहित कोषले योगदानकर्ताहरूलाई विभिन्न कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
ती प्रस्ताव समेटिएको कार्यविधि हालै कोषले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बुझाएको छ। मन्त्रालयले पारित गरेमा ती लागु हुने जनाइएको छ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली भन्छन्: “योगदानकर्ताहरूको गर्जो टार्न मद्दत गर्ने हिसाबले सामाजिक कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा घर कर्जाजस्ता विषय समेटिएका छन्।”
“यो कोषमा सूचीकृत भएर योगदान गरिरहेका योगदानकर्ताहरूलाई धितोमा दिइने कर्जा हो,” उनले बताए।
म्याद थप्दा पनि हालसम्म जम्मा ८,८१८ रोजगारदाता मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन्।
तिनका करिब तीन लाख योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध हुने ज्ञवालीले बताए।
तर कोषले निजीक्षेत्रका सबै सङ्घसंस्थालाई अनिवार्य समेट्न खोजिरहेको छ। यकीन सङ्ख्या नभएपनि ९/१० लाख योगदानकर्ता त सङ्गठित क्षेत्रबाटै आबद्ध हुनुपर्ने उसको अपेक्षा छ।
ज्ञवालीले भन्छन्: “धेरैले उठाउने प्रश्न चाहिँ यसले राखेको रकमबाट कस्ता सुविधा हुन्छन् भन्ने छ।”
“त्यसैले कर्जाको सुविधा पनि जोडेपछि धेरै कर्मचारी कोषमा जोडिन आउने हामीले ठानेका छौँ।”
सुरुमा निकै तामझामका साथ अघि सारिएको सामाजिक सुरक्षा कोषबारे बीचमा निकै अन्योल उत्पन्न भएका थिए।
हाल सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषमा योगदान जम्मा गर्दै आएका निजीक्षेत्रका कर्मचारीको हकमा के हुने जस्ता प्रश्न पनि उठेका थिए।
निजीक्षेत्रका रोजगारदाताको समेत सहमतिमा अघि सारिएको कोषको अवधारणा व्यवहारमा किन जटिल बन्दै गयो त?
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, “यो कोषको अवधारणा कसरी कर्मचारीको हितमा लागु हुन्छ भन्ने विषय अझैपनि प्रस्ट नभइसकेको हुनाले कर्मचारीहरू यसमा आबद्ध हुनलाई आफैँ पनि कम इच्छुक छन्।”
“एकातिर योगदानपछि योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने फाइदाबारे व्यापक बहस हुनु जरुरी छ भने अर्कोतिर यसलाई नै थप परिमार्जन गर्न पनि जरूरी छ।”
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्ष सामाजिक सुरक्षा कोषको उदघाटन गरेका थिए
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्ष सामाजिक सुरक्षा कोषको उदघाटन गरेका थिएउनले कोषमा केवल कर्मचारीबाट मात्र पैसा सङ्कलन गरिने तर राज्यले त्यसमा उसको तर्फबाट योगदान नगर्ने जस्तो देखिएको बताए।
“अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कर्मचारीले लगातार ३१ प्रतिशतका हिसाबले जम्मा गर्दै जाने तर ६० वर्षको उमेर नपुगेसम्म त्यो रकम प्रयोग गर्न नपाउने गरि थन्किएर बस्ने मात्र भएपछि उनीहरू उत्साहित हुन सकेका छैनन्,” शर्माले बताए।
त्यसैले कोषले अहिले आएर प्रस्ताव गरेको कर्जासम्बन्धी सुविधा अर्थपूर्ण हुन सक्ने शर्माले बताए।
“त्यो एकदमै जरुरी छ किनभने आफ्नो आम्दानीको ३१ प्रतिशत रकम ६० वर्ष नपुगेसम्म प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने धेरैको गुनासो रहँदै आएको थियो।”
उनका अनुसार हाल ठूल्ठूला रोजगारदाता संस्था कोषमा सहभागी भइसकेपनि साना तथा मझौला संस्था अझै आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजीक्षेत्रका सङ्घसंस्थाका हरेक कर्मचारीको निश्चित रकम मासिक रूपमा जम्मा गरिन्छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न आठ वर्ष अगाडि स्थापित कोषको यससम्बन्धी ऐन २०७४ मा पारित भएको हो।
यस कोषमा आधार (बेसिक) तलबको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गरिन्छ।
जसमा श्रमिकहरूले आफ्नो तर्फबाट सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने १० प्रतिशत रकम, रोजगारदाताले राखिदिने १० प्रतिशत अनि श्रम ऐन अनुसारको काम सुरु गरेदेखिकै उपदानका लागि कटाइने ८.३३ प्रतिशत गरेर २८.३३ प्रतिशत रकम हुन्छ।
त्यसमा अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षाको लागि तिरेको १ प्रतिशत रकमको साथमा रोजगारदाताले थप्ने १.६७ प्रतिशत गरि पुग्ने ३१ प्रतिशत रकम पर्दछ।
यो कुलमध्ये २८.३३ प्रतिशत रकम चाहिँ पेन्सन योजना अन्तर्गत प्रयोग हुन्छ भने बाँकी २.६७ प्रतिशत रकम चाहिँ सामाजिक बिमाका लागि प्रयोग हुन्छ।
यो बिमा सुविधा अन्तर्गत श्रमिकले मातृत्व सुरक्षा, बिरामी हुँदाका सुविधा, उपचार खर्च तथा व्यवसायजन्य रोग लागेमा खर्च गर्ने गरि तय गरिएको छ।
साउनदेखि लागु भएको कोषले यो अवधिमा सूचीकृत भएका दुई जना श्रमिकको मृत्यु भएको हुँदा आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत उनीहरूका परिवारलाई मासिक निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थालिसकिएको बताइएको छ।
बीबीसी
