~डा. स्वर्णिम वाग्ले,अर्थशास्त्री
हामी दशकौँदेखि ‘वाद’ बहसमा अल्झिएका छौँ । विद्यमान बेथिति ‘वाद’कै नतिजा हो, अर्को कुनै ‘वाद’ अंगिकार गरिए सारा समस्या छुमन्तर हुन्छन् जस्तो विश्लेषण गरिन्छ । भारतमा आम आदमी पार्टी ‘वाद’को बहसमा अलमलिएको देखिएन । गभर्नेन्स, डेलिभरीलाई मूलमन्त्र बनाए, सफल पनि देखिन्छन् । अब पनि हामी ‘वाद’कै गोलचक्करमा घुमिरहने कि उदार लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीभित्र गभर्नेन्स, डेलिभरीलाई मूलमन्त्र बनाएर अघि बढ्दै सामाजिक न्यायतिर लम्किने ?
वादको बहसमा बरालिरहँदा जनताले भोग्ने दैनन्दिन समस्याको विषयान्तर हुने रहेछ । जाबो सवारीचालक लाइसेन्स लिन १८ महिना लाग्छ, शुद्ध खानेपानी छैन, खेतबारीमा मल छैन, महिला सुरक्षित हिँड्डुल गर्न सक्दैनन्, कोभिडको व्यवस्थापनमा कुशासन छताछुल्ल छ । तर ‘दलाल पुँजीवाद’जस्ता भारी र अमूर्त भाष्यमा अकर्मण्यता छोपिदिएपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाइयो । डोरबहादुर विष्टको ‘भाग्यवाद’ले औँल्याएको समस्या यस्तै हो, नालायकी वा अक्षमताका लागि जिम्मेवारी नलिने र आजका तमाम दुःखलाई पूर्वजन्मको फल मान्ने । अहिले सारा दुःख ‘वाद’को उपज ठानेको देखिन्छ । व्यक्ति वा राज्य कसैको पनि जिम्मेवारीबोध वा उत्तरदायित्वविना कुनै राष्ट्र बन्नै सक्दैन । ३३औँ अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमनले आफ्नो टेबलमा लेखेका थिए ‘द बक स्टप्स हियर’– सबै थोकको जिम्मा म लिन्छु । अहिले तीन ‘द’ बाट मुलुक गुज्रेको छ– दोहन, दलाली र दादागिरी । राज्यको प्रत्येक अंगमा कम्युनिस्ट नामधारीकै रजगज छ । तर, विकृतिको दोष पहिलेका वा बाहिरकालाई लगाइन्छ ।
एलिटले पुँजीवाद वा समाजवादको हाउगुजीमा जनतालाई भुलाएका छन् । पुँजीवाद भनेको विकेन्द्रित उत्पादनको मोडल मात्र न हो, जहाँ जनता स्वेच्छाले ज्याला लिएर श्रमदान गर्छन्, कोही दास हुन्नन् र उत्पादनका साधन–स्रोत सामान्यतया निजी हातमा हुन्छ । पुँजीवादको यो सामान्य परिभाषा यहाँ कसैले दिँदैन, किनकि ‘पुँजीवादी हुुँ’ भन्ने मान्छे खलनायक, शोषक, सामन्त दरिन्छ । यो भनिँदैन कि कार्ल मार्क्स स्वयंले स्विकारेका थिए, ‘विगत १० हजार वर्षमा सर्वाधिक जनसंख्याको अधिकतम प्रगति पुँजीवादले गरायो, सामन्तवाद हटाएर/औद्योगिक क्रान्ति जन्माएर ।’ आज विश्वका सात अर्ब मानिस हिँडेको बाटो पुँजीवाद नै हो, यद्यपि यसका दुई कित्ता छन्– उदार पुँजीवाद (पश्चिम युरोप र त्यसका हाँगा) तथा राज्य पुँजीवाद (चीन, भियतनाम) ।
नेपाल र ग्रेटर दिल्लीको जनसंख्या समान छ । पूर्ण राज्यको दर्जा छैन, तर मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाल फोस्रा दर्शनमा रुमल्लिएका छैनन् । आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बिजुली, महिलाको सुरक्षा र वृद्धको तीर्थाटनका क्षेत्रमा घर–घरले नतिजा अनुभूत गर्यो, उनको दल पुनः निर्वाचित भयो । फेरि पनि राजनीति वादबाट निरपेक्ष रहन भने सक्दैन । किनकि यो नीतिहरूको एक ‘अर्गनाइजिङ फ्रेमवर्क’ हो । तर, डेलिभरीविनाको ‘वाद’ मजाक बन्दो रहेछ । अबचाहिँ नतिजाको खोजी हुन थाल्यो है । कुलमान घिसिङको ‘कल्ट’ विशुद्ध नतिजाको उपज हो । खुबी भइकन अपेक्षित डेलिभरी गर्न नसकेका डा. युवराज खतिवडा आलोचित छन् । घनश्याम भुसाल अग्निपरीक्षामा छन् । लालकिल्ला भनिएको धरानको उपचुनावमा नेकपाले मेयर गुमायो । निर्वाचनको नतिजा कार्यसम्पादनबाटै आउँछ भन्ने झिल्का हुन् यी । यस्ता लक्षण सुरुमा स्थानीय तहमा देखिनेछन् । केन्द्रमै डेलिभरीको राजनीति निर्णायक हुन भने समय लाग्छ । किनकि हाम्रा ठूला पार्टीहरू राजनीतिक दल मात्र होइनन्, ती ‘प्याट्रनेज’ (संरक्षण) सञ्जाल पनि हुन् । तीसँग आर्थिक हित र सामाजिक सुरक्षादेखि पहिचान र आत्मसम्मानसम्मका विषय जेलिएका छन् । यो सञ्जाल भत्किएर डेलिभरीको एजेन्डामा मात्र राजनीति केन्द्रित हुन मध्यमवर्गको आकार व्यापक बन्नुपर्ने हुन्छ ।
देश राताम्य छ । पछिल्ला दिनका केही विमर्श पढ्दा, सुन्दा कम्युनिस्टले कम्युनिस्ट विचार छाडेका कारण सारा समस्या उब्जिएको भान पर्ने विचार आउँछन् । कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
अंग्रेजीमा ‘यु आर नट कम्युनिस्ट इनफ’ भन्न खोजिएको होला । बाराक ओबामालाई ‘यु आर नट ब्ल्याक इनफ’ भनियो– ‘अश्वेत त हौ, तर काफी अश्वेत होइनौ ।’ अफ्रिकाबाट दास बनाएर लगिएकाको सन्तान मात्रै ‘अश्वेत इनफ’ भन्न खोजिएको हो । मिश्रित अश्वेत रंगभेदभित्रको अर्को विभेद हो । नेपालका कम्युनिस्टहरूबीचको यो रंगभेद ‘प्युरिटी’ को कुस्ती हो । अहिलेको नेकपा आचरणमा कम्युनिस्ट भएनन् भन्ने आलोचनाप्रति मेरो सहानुभूति छ । निश्चित बिन्दुसम्म कम्युनिस्ट (र कांग्रेस नेताको पनि) जीवनशैली सरल थियो । ‘चप्पल लगाएर काठमाडौं छिरेको’ बिम्ब प्रचलित थियो । अहिले काठमाडौंमा ठुल्ठूला घर छन् । छोराछोरी महँगा स्कुलमा पढे । लुगा र तारे होटेलको खान्की हेर्नुस् । राजनीति त श्रमिक, सर्वहारा, किसानका लागि भनेर सुरु गरेका थिए । यस्तो पृष्ठभूमि र अहिलेको जीवनशैलीबीचको खाडलप्रति कटाक्ष गरिनु सही हो । एकजना उद्यमीको ट्विट सम्झिन्छु, ‘०३४ सालदेखि राजदरबारको नजिक रहेर काम गरेको म, मौसुफहरूले कार्टियरको चस्मा, लुई भिंतोको जुत्ता, आरमानीको कपडा, पटेक फिलिपको घडी पहिरिएको देखिनँ, जुन आजका नेता सजिलै प्रयोग गर्छन् ।’
शासन पद्धति पनि कम्युनिस्ट नहुनु हाम्रो दुर्गति हो भन्नेहरूचाहिँ ठूलो भ्रममा छन् । कम्युनिज्म पूर्णरूपेण असफल भएर गर्ल्यामगुर्लुम ढलेको प्रणाली हो । शास्त्रीय साम्यवाद भनेको एउटा प्रमुख दलअन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायालय, प्रेस, नागरिक समाज रहने व्यवस्था हो । सामूहिक उत्पादनको योजना र संयोजन कर्मचारीतन्त्रले गर्छ । नाफामाथि व्यक्तिको नभई समाजको हक लाग्छ, निजी सम्पत्तिमा बन्देज । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा, बजार मूल्य गौण हुन्छन्, न्यूनतम ज्याला र रोजगारीको प्रत्याभूति हुन्छ । हाम्रो संविधानले नै शास्त्रीय साम्यवाद वर्जित गर्छ । शास्त्रीय साम्यवाद बुझ्न हंगेरीको कम्युनिज्म भोगेर १५ वर्ष हार्वर्ड पढाएका यानोस कोरनाईको ‘समाजवाद’ पढौँ ।
होइन, हामीले चीनजस्तो कहाँ भन्या हो र, सच्चा माक्र्सवादी नभएर पो बिग्रेको हो भन्नेहरू पनि भ्रममै छन् । ‘मार्क्स रिभेन्ज’– मार्क्सको बदला पुस्तकका लेखक लर्ड मेघनाद देसाईं ‘लन्डन स्कुल अफ इकनोमिक्स’मा मार्क्सवादी ‘आइकन’ थिए । भन्थे ‘मार्क्सलाई पढेको मात्र हैन, साँच्चै बुझेको, बिरलै पाइने मार्क्सवादी हुँ म ।’ थप भन्छन्, ‘मार्क्सले उद्योग राष्ट्रिकरणको वकालत गरेनन् । बजारको ठाउँ केन्द्रीय पद्धतिले लिनुपर्छ भनेनन् । भन्साररहित स्वतन्त्र व्यापारका हिमायती थिए । एकदलीय व्यवस्था वा सत्ता हत्याउन गरिने षड्यन्त्र र तिकडम उनका लागि ग्राह्य थिएन ।’ मार्क्सले पुँजीवाद आफ्नै अन्तरद्वन्द्वबाट ढल्छ त भने तर यो प्रणाली यति लचिलो बनिदियो कि विद्रोही श्रमिक पुँजीवादभित्रै अटाए । लोककल्याणकारी राज्यमा भोट हाल्दै, कर लगाएर पुनर्वितरण गर्न सकिने भयो, रक्तपात गर्न परेन । धनीको खोसेर गरिबलाई बाँड्ने रबिनहुड शैलीको सट्टा मौद्रिक र वित्तीय नीतिमार्फत नै आर्थिक स्थायित्व ल्याउन र वृद्धि गर्न सकियो ।
कुलमान घिसिङको ‘कल्ट’ विशुद्ध नतिजाको उपज हो । खुबी भईकन अपेक्षित डेलिभरी गर्न नसकेका कारण डा. युवराज खतिवडा आलोचित छन् । घनश्याम भुसाल अग्निपरीक्षामा छन् ।
संकट आएपछि एडजस्ट गरी अघि बढ्ने पुँजीवादको चरित्र देख्न मार्क्सले पाएनन् । ‘कम्युनिस्ट म्यानुफेस्टो’ (१८४८) लेख्दा ३० वर्ष पनि पुगेका थिएनन् । सन् १८२० लाई औद्योगिक क्रान्तिको जगमा आर्थिक वृद्धि निरन्तर हुन थालेको कटअफ मिति मान्दा पुँजीवादकै आयु पनि जम्मा ३० वर्ष थियो । आज हामीसँग थप १७० वर्षको परिष्कृत प्रमाण छ । सन् १८२० अघि हजारौँ वर्षसम्म वार्षिक आर्थिक वृद्धि शून्य प्रतिशतको हाराहारी (एक डेसिमल बिन्दुमा) हुने गर्थ्यो । आर्थिक वृद्धि ०.२ प्रतिशत भए प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर हुन ३५० वर्ष लाग्छ । त्यसैले, १८२० अघि आफ्नो र हजुरबाउको हजुरबाउको औसत जीवनस्तर उस्तै हुन्थ्यो । वार्षिक आर्थिक वृद्धि २, ५ हुँदै १० प्रतिशत हुन थालेपछि ३० वर्षमै पुस्ता–पुस्ताबीच कायापलट हुन थाल्यो । फड्को मारेका मुलुकमा यही गणितको चमत्कार छ । उग्रवाम साथीहरू १८४८ कै समयमा कैद छन् ।
फ्रेन्च अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीलगायतले पुँजीवादको विकल्प नभएको तर असमानताको विषय उठाएर बहुसंख्यक नागरिकको हितमा प्रभावकारी नभएको मत राख्दै आएका छन् । तिनको निष्कर्षलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? हाम्रो हकमा कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
पिकेटीका साथै पूर्वी युरोपको कम्युनिस्ट शासन भोगेका विख्यात अर्थशास्त्री ब्रान्को मिलानोभिच असमानताका विषयमा गहिरो शोध गरिरहेका चर्चित प्राज्ञ हुन् । ‘क्यापिटलिज्म अलोन’का लेखक ब्रान्कोसँग सात वर्षअघि ‘अलजजिरा’को कार्यक्रममा बहस पनि गरेको छु । दुवै पुँजीवादका कट्टर हिमायती होइनन्, तर विकल्प नखोजी सुधार गर्ने पक्षका हुन् । राज्य पुँजीवादको प्रतीक चीन छ । ‘लिबरल मेरिटोक्र्याटिक’ पुँजीवादको लोककल्याणकारी रूप नोर्डिक देशमा छ । अमेरिकालाई स्वच्छन्द पुँजीवादको विकृत प्रतीक ठान्नेहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, करिब ४.४ ट्रिलियन डलर (४४ खर्ब डलर) को त्यहाँको संघीय बजेटको दुईतिहाइ अंश निम्न आय भएकालाई बाँडिन्छ । मेडिकेयर, सोसल वेलफेयरमा समाजवादी शैलीको वितरण छ । राष्ट्रिय ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा १० प्रतिशतजति विनियोजन अनि रक्षामा १०–१२ प्रतिशत रकम हुन्छ । बाँकी १० प्रतिशतमा मात्र स्वविवेकीय खर्च गर्न पाउँछ, त्यहाँको सम्राट्रूपी राष्ट्रपतिले । अमेरिकाजस्तो पुँजीवादको मसिहा भनिने देशमा दुईतिहाइ बजेट पुनः वितरण र १० प्रतिशत मात्र स्वविवेकीय खर्च अचम्मलाग्दो छैन ?
आर्थिक असमानता र पर्यावरणीय दिगोपन हाम्रो समयका सबैभन्दा पेचिला मुद्दा हुन् । ‘पुँजीवादी प्रणालीभित्र हस्तक्षेप नगर्दा यसको चरित्र नै असमानता चर्काउने खालको हुन्छ,’ पिकेटी र मिलानोभिच भनिरहेका छन् । पुँजीवादको गति (मोसन)बारे उनीहरूको सामान्य सूत्र छ ‘आर इज ग्रेटर देन जी ।’ ‘आर’ माने पुँजीमा प्रतिफलको दर, ‘जी’ भनेको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर । अर्थतन्त्रको औसत वृद्धिदरभन्दा पुँजीमा हुने रिटर्न (प्रतिफल) जहिले पनि बढी हुन्छ । सामन्ती व्यवस्थामा ‘आर’ को रिटर्न सामन्तले उपभोग गर्थे, सक्थे । आधुनिक प्रणालीमा पुँजीपतिले पुनः लगानी गर्छन् । अर्थतन्त्र २–३ प्रतिशतले घिचिघिची बढिरहँदा ज्याला अर्थात् श्रमको मूल्य पनि सुस्त बढ्ने भयो । तर, पुँजीपतिले ६–७ प्रतिशतको रिटर्न पाए भने क्युमुलेटिभ (सञ्चित) असमानता बढ्दै जाने भयो । असमानताको पछिल्लो गतिका तीन पाटा केलाऔँ ।
पहिलो, कुल राष्ट्रिय आयमा ज्याला र ब्याजको हिस्सा सालाखाला ७० प्रतिशतको प्रतिफल र ३० प्रतिशत पुँजीको रिटर्न हुन्छ भन्ने तथ्य लामो समय स्थापित रह्यो । अहिले अर्थतन्त्रमा पुँजीगत आयको हिस्सा बढिरहेको छ । ज्यालाबाट हुने आयको योगदान ६२ प्रतिशतमा झरेको छ । ज्याला र पुँजी दुवैको रिटर्नको हिस्सा घटेको हो, बीचमा एउटा नयाँ उद्यमी अवयवको नाफा बढेको भन्ने तर्क पनि छ, यसमा अहिले नजाऔँ । प्रविधिको चमत्कारले लागत घटिरहेकाले पुँजीपतिको आम्दानी बढिरहेको छ । कम्प्युटर कति सस्तो भयो ३० वर्षमा ? ज्याला बढाउने ट्रेड युनियनहरू कमजोर हुँदै छन् । भेला भएर संगठित काम गर्दा माग राख्न, हडताल गर्न सहज छ । विश्वव्यापीकरणले उत्पादन विकेन्द्रित हुँदै गर्दा कामको प्रकृतिमा आमूल परिवर्तन हुँदै छ । भनिन्छ, आज मान्छेले गर्ने ४७ प्रतिशत काम बिस्तारै मेसिनले गर्नेछ ।
दोस्रो, श्रमबाट आउने आम्दानीको मालिक र पुँजीबाट सिर्जित आम्दानीको मालिक को हुन् ? बितेका ३० वर्षमा तिनको वर्गीय चरित्रमा परिवर्तन आएको छ । सम्पत्ति र आयबीच भिन्नता बुझौँ । सम्पत्ति ‘स्टक’ हो भने आय ‘फ्लो’ हो । आय त्यति असमान हुँदैन, जति सम्पत्ति हुन्छ । असमानता नाप्ने आयको ‘जिनी कोफिसिएन्ट’ ०.६ प्रतिशत छ भने सम्पत्तिको जिनी ०.९ होला । १० प्रतिशत अमेरिकनको ९० प्रतिशत वित्तीय सम्पत्तिमा स्वामित्व छ । उही ‘आर इज ग्रेटर देन जी’को चक्रले धनी झन् धनी भए, असमानता बढ्यो । पश्चिमा मुलुकमा अधिकांश मध्यमवर्गको सम्पत्ति भनेकै एउटा घर र पेन्सन फन्ड हो । पुँजीमा धेरै लगानी गर्ने ल्याकत मध्यमवर्गको छैन, तलबमा आश्रित छन् । १९८० पछि भने ज्यालाबापत टन्न तलब पाउने ‘श्रमिक’ (सिइओ आदि) पनि ठूलो लगानी गर्न थाले । श्रम र पुँजी दुवैबाट आय लिने उदाउँदो वर्गलाई ब्रान्कोले नौलो नाम दिएका छन् ‘होमोप्लुटिया’ ।
तेस्रो, पश्चिमा पुँजीवादमा असमानता चर्किनुका कारण बिहेबारी र अन्तरपुस्ते लगानी पनि हो । महिला पुरुषसरह शिक्षित र सशक्त हुँदै श्रमबजारमा आए । सफल वा धनीले आफूजस्तै पार्टनर खोज्न थाले । ब्रान्कोका अनुसार १९७० को अमेरिकामा उपल्लो १० प्रतिशतमा पर्ने असाध्यै धनी पुरुषले असाध्यै धनी वा असाध्यै गरिब महिलासित बिहा गर्ने सम्भावना समान १३ प्रतिशत थियो । सन् २०१७ मा आइपुग्दा धनी पुरुषले धनी महिलासँग बिहा गर्ने ‘सम्भाव्यता’ ३० प्रतिशत पुग्यो भने अति गरिब महिलाको सम्भावना ११ प्रतिशत । यो नयाँ ट्रेन्डलाई ‘होमोगामी’ भनिएको छ ।
संयुक्त आय बढ्दाको प्रभाव बच्चामा गरिने लगानीमा प्रतिबिम्बित भयो । बाल्यकालको शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलापको लगानीले पछि काफी फाइदा दिन्छ । विपन्नले बच्चामा लगानी गर्न नसक्ने भए, यसै पछि परिहाले । गरिब घरपरिवारमा किताब छैन, भोक र हिंसा छ । यसैले न्युट्रिसन भौचर, फ्री किन्टरगार्डेन, फ्री प्रि–स्कुलमा लगानी गरी असमानता घटाउने विधि पुँजीवादभित्रै आएका छन् । असमानताको जग बस्ने वेलामै समान बनाइदिन राज्यको भूमिका हुनुपर्छ भन्नेतिर विश्व गइरहेको छ । अलि दिनअघि मात्र अमेरिकी संसद्ले ‘ग्लोबल चाइल्ड थ्राइभ’ ऐन पास गर्यो । जसले अमेरिकाको सबै विदेशी सहयोगमा ‘शिशु विकास’ अंग हुनुपर्छ भन्छ ।
‘मोबिलिटी’ अर्थात् गरिब परिवारमा जन्मिएर पनि धनी हुने सम्भावना कति छ ? बाउआमाले पाएको औपचारिक शिक्षाभन्दा छोराछोरीले बढी पढेको हिस्सा कति छ ? बाउआमाले अपनाएको पेसाभन्दा छोराछोरीले अपनाएको पेसा कति फरक छ भन्ने समाज गतिशील, चलायमान छ कि छैन भनेर मापन गर्ने आधारभूत तथ्यांक हुन् । हाम्रैमा बाउआमाभन्दा बढी पढेका ६२ प्रतिशत र बाउआमाभन्दा पृथक् पेसा अपनाएका ४३ प्रतिशत छन् । तर, बाहुन, क्षेत्री र नेवार बढी चलायमान अनि मुस्लिम र दलितमा ‘मोबिलिटी’ कम छ । असमानताको बिउ यस्ता कुरामा छ, १७० वर्षअघिको युरोपमा देखाइएको ‘शोषण’को चित्रणमा होइन । ‘फोर्ब्स’ पत्रिकाले निकाल्ने चार सय धनी व्यक्तिको सूचीका दुईतिहाइ आफ्नै प्रतिभा र प्रयत्नबाट धनी भएका हुन्, राज्यको सहजीकरणमा । बिरासतबाट धन कुम्ल्याउनेको हिस्सा झिनो बन्दै छ ।
पछिल्लो चार दशकमा असमानता बढ्नुमा पुँजीवाद पापी प्रणाली भएको कारणले भनेर पिकेटी वा ब्रान्को भन्दैनन् । चीनमा ८० करोड जनतालाई गरिबीबाट उकास्ने प्रणाली त यही हो । यसको गतिको चरित्रमा गहिरिएपछि बल्ल हामी नीतिगत सम्बोधनमार्फत सुधारतिर जान सक्छौँ । यदि श्रम र पुँजीको रिटर्न एवं स्वामित्वको हिस्सा वा बिहेबारी एवं बच्चामा हुने फरक लगानीका कारण असमानता बढ्ने हो भने मध्यमवर्गलाई पनि वित्तीय सम्पत्तिको स्वामित्व बढाउनेतिर लानुपर्यो । वित्तीय उत्प्रेरणा र उपकरणमार्फत मध्यमवर्गको आय ज्यालाबाट मात्र होइन, पुँजीबाट पनि आउने बनाउनुपर्यो । अर्को, शिक्षा र पोषणमा राज्यको भूमिका ठूलो हुनुपर्यो । सम्पत्ति पुस्तान्तरणमा कर लगाउनुपर्ला । राज्यले दिने सबै सार्वजनिक सेवामा समान अवसर हुनुपर्यो र ती सेवा गुणस्तरयुक्त हुनुपर्यो।
असमानता घटाउने पुरानो समाजवादी उत्तर अब भुत्ते हुँदै छ । कसरी ? पहिले ‘ट्रेड युनियन कमजोर भए, पुँजीवादीले सखाप पारे, फेरि श्रमिकको सौदाबाजी शक्ति बढाउनुपर्छ’ भन्थे । तर, कामको प्रकृति नै परिवर्तन भइरहेकाले त्यसको सान्दर्भिकता कम छ । दोस्रो, ‘मास एजुकेसन’ । तर, १४–१५ वर्षको शिक्षा सबैले लिएपछि थप लगानीले ठूलो प्रतिफल दिन्न । औसतमा पाँच वर्ष मात्र स्कुल गइरहेको छ भने बढेको शैक्षिक स्टक राम्रो हो । तर, उच्चतम बिन्दुमा पुगेपछि संज्ञान पुँजी (कग्निटिभ क्यापिटल) को सीमा छोइन्छ । त्यसपछि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । तेस्रो, ट्याक्स (कर) र ट्रान्सफर (पुनः वितरण) बाट समता बढाउने । तर, यो राजनीतिक रूपले प्रीतिकर छैन, कर तिर्न सामान्यतया नागरिक हौसिँदैनन् । धनीलाई कस्नुपर्छ भन्नेहरू स्वयं धनी बने कर छल्न उद्यत हुन्छन् । कथित नवउदारवादकी खलपात्र मार्गरेट थ्याचरले भनेकी थिइन्, ‘समाजवादको समस्या भनेको अरूले कमाएको पैसामा गरिने रजाइँ हो, एक दिन सकिन्छ ।’ थ्याचरले ‘पिपल्स क्यापिटलिज्म’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेकी हुन् । सबै नागरिकको कुनै न कुनै कम्पनीमा सेयर हुनुपर्छ, साना व्यवसाय फस्टाउनुपर्छ, अनि समावेशी ‘स्टेकहोल्डर डेमोक्रेसी (अंशभागी लोकतन्त्र)’ बनाउनुपर्छ भन्ने उनै हुन् ।
विकासको प्रारम्भिक चरणमा असमानता चर्किंदै गए पनि राज्य समृद्ध भएपछि घट्छ भन्ने सिद्धान्त साइमन कुज्नेट्सको छ । ‘जिनी कोफिसिएन्ट’ वा ‘पाल्मा रेसियो’बाट धन, आय र उपभोगका पृथक् असमानता नाप्न सकिन्छ । नेपालमा सम्पत्ति र आयको असमानता बढेको होला, उपभोगको असमानता घटेको छ । जम्मा ०.३३ छ । असमानता नतिजाभन्दा अवसरको हिसाबले नाप्नुपर्छ । अवसरको असमानतालाई चिर्न कम्युनिस्टले भनेजस्तै सबैलाई गरिब बनाएर समान बनाउनेतिर होइन कि सबैलाई समान अवसर दिँदै धनी बनाउने प्रणालीतिर जानुपर्छ । प्रतिभा र मिहिनेतको जगमा कोही सफल र कोही असफल हुन्छन्, अनि धेरै सफल हुनेलाई उचित कर लगाएर पुनः वितरण गरौँला । यसका लागि दिगो आर्थिक वृद्धि नभई भएन । कृषिको उत्पादकत्व बढाउनुपर्यो, रोजगारमूलक म्यानुफ्याक्चरिङको विस्तार भइहाल्यो । बालशिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको गुणस्तर बढाउनुपर्यो । एउटा बिन्दुसम्म आरक्षण गर्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षामा पनि कोभिडपछि सारा विश्व नयाँ सामाजिक करार (सोसल कन्ट्र्याक)मा जानुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत खाकामा पुनः वितरण र बिमाका दुई पाटा हुनेछन् । दैलेखको दलितले र काठमाडौंको काजीले समान अवसर पाउन त बाल्यकालमै लगानी गर्नुपर्यो । नत्र काठमाडाैंको धनी काजीले प्रिमियर स्कुलमा पढाउँछ, दैलेखको गरिब दलित सामुदायिक स्कुलमा जान्छ, अनि असमानताको बिउ त्यहीँ नै रोपियो । सुरुको ६० महिनाको लगानी अहं छ, वयस्क उमेरको तालिमले क्षतिपूर्ति हुँदैन ।
१८२० अघि आफ्नो र हजुरबाउको हजुरबाउको औसत जीवनस्तर उस्तै हुन्थ्यो । वार्षिक आर्थिक वृद्धि दुई, पाँच हुँदै १० प्रतिशत हुन थालेपछि ३० वर्षमै पुस्ता–पुस्ताबीच कायापलट हुन थाल्यो ।
सामाजिक सुरक्षामा लगानी कसरी बढाउने त ? फजुल खर्च घटाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने त भइहाल्यो । तर, आर्थिक वृद्धि नभई राज्यको भूमिका बढ्दैन । अमेरिकाको अर्थतन्त्र २०० खर्ब डलरको छ र त संघीय बजेटको दुईतिहाइ अंश छेलोखेलो बाँड्ने सुविधा छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तरको चुनौती थपिएको छ । नानीबाबु स्कुल गए पनि नसिक्ने ‘लर्निङ क्राइसिस छ । स्वास्थ्य चौकी छ, उपचार छैन । अब डेलिभरीका नयाँ पद्धतितिर जानैपर्छ । असमानताको अभिशाप घटाउन राज्यको भूमिका बढाउनुचाहिँ पर्छ, तर सबै कुरा सरकारले भ्याउँदैन । स–साना सार्वजनिक–निजी साझेदारीका मोडल छन् ‘टिच फर नेपाल’ वा ‘पोसिबल हेल्थ’ जस्ता । शुद्ध पानी, चिल्लो सडक र भरपर्दो बिजुली दिन नसक्ने राज्यबाट धेरै अपेक्षा गर्नु भने भएन । सन्तुलित विधि र उपाय खोजौँ, प्रयोग गरौँ ।
कतिपय वामबुद्धिजीवी सन् १९८५ को संरचनात्मक समायोजन र १९९२ पछिको उदारीकरण नै तमाम बेथिति, विकृतिको बिउ हो भन्ने ठान्छन् । निजीकरणको प्रसंग ल्याउँदा कांग्रेसजन शिर झुकाउँछन् । त्यस्तै पाप भएको हो र पापमोचन नगरी चैन नपाइने ?
महालेखा नियन्त्रकको वेबसाइटमा हरेक दिन उठेको राजस्व अद्यावधिक गरिएको हुन्छ । हिजो एक दिनमा एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन भएको रहेछ, यत्रो महामारीका बाबजुद । वर्षमा सरदर ८ सय अर्ब उठेको हिसाब गर्दा औसतमा दैनिक दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँ हुन जान्छ । सरकारलाई जग्गा किनिरहनुपर्दैन । जग्गा नकिन्नुपर्दा २५ करोड रुपैयाँको लागतमा एउटा छालाजुत्ता उद्योग बन्ला । मात्र एक दिनको राजस्वले त्यस्ता आठ उद्योग स्थापना गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ । कम्युनिस्टहरू ठाउँमा छन्, पुग्दो पैसा छ, धमाधम कारखाना खोले भैगयो त । तर, उनीहरूले गर्नेछैनन्, किनकि मूल प्रश्न सरकारको काम के हो भन्ने हो । जुत्ता बनाएर बस्ने हो कि होइन ? गर्नुपर्ने कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा यो हदको नालायकी छ । अनि गर्न नपर्ने काममा किन हात हालिनस् भन्नु पूर्वाग्रहको दास बन्नु हो । निजीकरण गरिएकामा जुत्ता, इँटा, चिनी, कागज, सुर्ती, चलचित्र, ल्युब आयल, बिटुमिन, टर्पेन्टाइनजस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने कारखाना छन् । आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत भएर बसेको सरकारले यस्तै–यस्तै काममा हात हाल्नुपर्ने ठानिन्छ भने सामर्थ्य छँदै छ, श्वेतपत्रमार्फत निजीकरण भुल थियो भनेर अरूलाई खलनायकीकरण गर्नुको सट्टा एकै दिनको राजस्वले ८–१० उद्योग स्थापना गरे भइहाल्यो । हामी पनि करदाताको पैसा ती उद्योगको घाटा पूर्ति गर्न ग्वामग्वाम नहालुन्जेल चुप लागौँला ।
पञ्चायत ढल्नुभन्दा पाँच वर्षअघि नै ‘अब यो धान्न सकिन्न’ भनिएको रहेछ । सन् १९८९ मै ३० वटा सार्वजनिक संस्थानको सेयर बेच्नुपर्छ भनेर निर्णय गरी निजीकरण एकाइ गठन भएको थियो । राजाको आदेश काफी हुने कालखण्डमा पनि गरेनन् । नगरी नहुने ठहर्याइए पनि गर्दा प्रिय नभइने भएकाले थाती राखियो । सन् १९९० मा पञ्चायत ढल्यो, राज्यले नै सबैथोक गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट प्रणाली संसारभर ढल्यो । अनि बल्ल राज्य सुर्ती, जुत्ता, ल्युब आयल, बिटुमिन उत्पादन गरेर नबस्ने, गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित हुने मोडलमा गयौँ । साधन–स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग हुनुपर्छ, उपभोक्ताका रोजाइलाई संकुचित पार्नुहुन्न । भारतमा मनमोहन सिंहले सुधार सुरु गर्दा सञ्चित विदेशी मुद्राले दुई हप्ताको मात्र पनि आयात धान्न नसक्ने अवस्था भइसकेको थियो । त्यसपछि ४० वर्षदेखि नेहरूको समाजवादी मोडल धानिरहेको भारतले हातखुट्टा छाड्यो ।
अब महेश आचार्यको जुत्ता लाएर हेरौँ । सन् १९९१ को बजेट २६ अर्बको, राजस्व अनुमानित साढे १३ अर्ब, साढे ८ अर्ब विदेशी ऋण–अनुदान । त्यतिवेलाको विकास खर्चमा ५२ प्रतिशत योगदान विदेशीको । साधारण खर्च १० अर्ब, विकास खर्च १६ अर्ब । पञ्चायतको अन्त हुँदा ब्याज–सावाँमै साधारण खर्चकाे ४० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ८० करोड रकम जाने अवस्था । वीरेन्द्रको राज्याभिषेक हुँदा ऋण–जिडिपी ३ प्रतिशत रहेको अनुपात पञ्चायत ढल्दा ४३ प्रतिशत पुगेको थियो । ६४ वटा सार्वजनिक संस्थानका घाटा एक अर्ब थियो । कांग्रेस उच्च अपेक्षाको बोझमा थियो । अनि राज्य करदाताको पैसा खन्याई–खन्याई ल्युब आयल र टर्पेन्टाइन उत्पादन गरेर बस्ने ?
‘कौडीको दाममा बेचियो’ भन्ने आरोप पनि छ । अहिलेका ‘कम्युनिस्ट’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् निजीकरणताका सम्पत्ति मूल्यांकन गर्नेमध्येका विज्ञ । जग्गाबाहेक त कौडीभन्दा बढी मूल्यका सामानै थिएनन् । ६० को दशकको रसियन प्रविधि जडान गरेपछि स्तरोन्नतिमा लगानी गरिएकै थिएन । कबाडीकै मूल्य त हो । उत्पादन यसै पनि ‘इनएफिसिएन्ट (अप्रभावी)’ । तैपनि भृकुटी कागज, हरिसिद्धीमा जग्गासहित निजीकरण गरिनु गल्ती थियो । त्यसमा कांग्रेसले आत्मालोचना गरे हुन्छ । बाँसबारी छालाजुत्ता भएको ठाउँमा मुटु रोगको गुणस्तरीय अस्पताल छ, जुत्तामा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर, लोकतन्त्रमा तुरुन्त ‘कोर्स करेक्सन’ भएको पनि देखियो । निजीकरण ऐन ०५० मा लेखा समितिका सभापतिसमेत बस्ने समिति गठन भयो । त्यसपछि निजीकरण गरिएका उद्योगमा जग्गा हस्तान्तरण गरिएको छैन । सेयर घटाउने, करार व्यवस्थापन, भाडामा दिने उपाय अपनाइयो । ०४९–६४ मा विभिन्न सरकार आए, निजीकरण निरन्तर चल्यो । त्यसपछि आर्थिक सुधारमा ध्यानै गएको छैन । पछिल्लो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा समयमै व्यवस्थापन नगर्दा जनकपुर चुरोट कारखानाको दायित्व तीन अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । जनकपुर चुरोट कारखानामा विख्यात टोबाको कम्पनी ‘रथमन्स’ले प्रतिकित्ता चार सय रुपैयाँमा सेयर किनेर साझेदारी गर्ने प्रस्ताव राखेको रहेछ । त्यो प्रस्ताव मानिदिएको भए कति राम्रो हुने रहेछ आज सोच्नुस् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यदि कसैको वादले सरकारले खैनी–चुरोट बनाउनुपर्छ भन्छ भने राज्यको आज सामर्थ्य छ, बनाए भयो नि त । नत्र यो विमर्शको म्याद गुज्रिसकेको छ, च्याप्टर क्लोज गरिदिए हुन्छ ।
उदार अर्थव्यवस्थामा मुलुक हिँडेको पनि तीन दशक नाघिसक्यो । बजारलाई खुला छोड्नुपर्छ भनिरहँदा निजी क्षेत्र पूरै अर्थव्यवस्था हाँक्न सक्षम भइसकेको छ र ? कार्टेल, मुनाफाखोरी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाजस्ता विकृति हेर्दा त बजार पनि परिपक्व भइनसकेको होइन र ?
चिन्तक प्रदीप गिरिले हालै मलाई सोध्नुभयो, ‘स्वर्णिमजी, तपाईं नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रमा दीक्षित, नवउदारवादको खिलाफमा हुनुहुन्छ, होइन ? हो, यो भिन्नता अझ बुझाउन जरुरी देख्छु । आडम स्मिथ पुँजीवादका जननी । तर, आडम स्मिथका प्रशंसक छन्, वाम–समाजवादी अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन । उनले स्मिथको ‘वेल्थ अफ नेसन्स’ मात्र होइन, ‘थ्योरी अफ मोरल सेन्टिमेन्ट्स’ पनि पढेर यस्तो निष्कर्ष निकाले । ‘वेल्थ अफ नेसन्स’को अन्तिम खण्ड ‘इकोनोमिक रोल अफ गभर्मेन्ट’मा राज्यले गर्नुपर्ने कामको लामो फेहरिस्त छ, जसलाई ज्याकोब भाइनरले सन् १९२७ मै राम्ररी व्याख्या गरेका छन् । नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले नवउदारवादको निरपेक्ष वकालत गर्दैन । वामपन्थीले ‘ओन’ गरेका प्रख्यात अर्थशास्त्रीद्वय जोसेफ स्टिग्लिज र ड्यानी रोड्रिक–दुवै नवशास्त्रीय अर्थशास्त्री, रोड्रिक त हार्वर्डमा स्नातकोत्तरमा मेरो थेसिस सुपरभाइजर । नवशास्त्रीय ज्ञान र नवउदारवादको अभ्यासबीच आकाश–पातालको फरक छ । नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले तथ्य/तथ्यांक प्राप्त गरी एउटा प्राविधिक विधिमार्फत प्रशोधन गरेर निष्कर्षमा पुग्छ, निष्कर्षको विश्वसनीयता तौलिन्छ । निष्कर्ष ‘कोरिलेसन’ मात्र हो कि ‘कजेसन’ नै हो भनेर पर्गेल्छ । तपार्इंले रातो लुगा लगाउनुभएको छ, बाहिर पानी पर्यो भन्देखुन रातो लुगा लगाएर पानी पर्या त हैन ।
त्यो ‘कोरेलेसन’ भयो । रातो लुगा लगाएकै कारण गोरुले लखेट्यो भने त्यो ‘कजेसन’ भयो । ‘हाइपोथेसिस’लाई हामी तथ्य र तथ्यांकका आधारमा प्रशोधन गर्दै ‘कन्डिसनल जजमेन्ट’मा पुग्छौँ । प्राज्ञिक मन्थनको एउटा सशक्त विधि हो, नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र । तर, यहाँ बजारका विकृति देखाएर यही हो नवउदारवाद भनिदिएको छ । नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रले आर्थिक नीति, आर्थिक संस्था यस्तै नै हुनुपर्छ भनेर कहिल्यै भन्दैन, विविधता वा ‘हेट्रोजिनिटी’लाई स्विकार्छ ।
नवउदारवादीहरू सम्पत्तिको अधिकार नभएको चीनले कसरी आर्थिक वृद्धि गर्यो भन्लान् । चीनले मौलिक उपाय निकाल्यो । ‘टाउनसिप एन्ड भिलेज इन्टरप्राइजेज’ (टिभिआई) मार्फत उदारीकरण सुरु गरी निश्चित कोटाभन्दा माथिको उत्पादन आफैँ बेच्नु भनियो । कृषि उत्पादनमा घरघरलाई यस्तै छुट दिए । टिभिआईमा स्थानीय सरकारलाई सेयर हाल्न लगाइयो । आफ्नो हिस्सा भएपछि उसैले संरक्षण गर्यो । अमेरिकाकै मोडल ल्याउनुपरेन नि । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) पनि निर्बाध खुला गरेनन् । सुरुमा सेन्जेनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) मा खुला प्रणाली अंगिकार गरियो । घरेलु उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट जोगाउँदै लगियो । पछि सिंगो चीन त्यो मोडलमा गयो । नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीले यस्ता मौलिक अभ्यासलाई स्विकार्ने मात्र होइन, वकालतै गर्छन्, त्यो विविधता अट्छ । कट्टर नवउदारवादीले भने मोडल दुरुस्त यस्तै चाहियो भन्ला ।
चीनदेखि हाइटी, बोत्स्वानादेखि क्यानडासम्म कुन हस्तक्षेपले के नतिजा ल्यायो भन्ने फ्रेमवर्क हो, आधुनिक अर्थशास्त्र । जुन तथ्य र तथ्यांकमा विश्वास गर्छ । नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रलाई शास्त्र कम विधि र औजारको रूपमा बढी लिइन्छ । यही औजारमार्फत फरक मान्छेले फरक–फरक निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् । औजार, विधि, सोच्ने तरिकासम्म दिए पनि ‘प्रेस्क्राइब’ गर्दैन । ‘प्रेस्क्राइब’ गर्न थाले कम्युनिस्ट जस्तो होइन्छ । अमेरिकामा ‘हेरिटेज फाउन्डेसन’ जस्तामा केही कट्टर नवउदारवादी छन, जो राज्यले हस्तक्षेप गर्नैहुन्न भन्ने गर्छन् । चरम दक्षिणपन्थी र चरम वामपन्थी झगडा गरिरहून् । हामी मध्यमार्गी कित्ताका हौँ । हाम्रो विधामा ड्यानी रड्रिकदेखि जेफ्री स्याक्स, कौशिक वासुदेखि गीता गोपीनाथ सबै अट्छन् । यसैले मैले ‘नवउदारवाद’ पनि कम्युनिस्टजस्तै जड हो भनेर दुई वर्षअघि नयाँ पत्रिकाकै अन्तर्वार्तामा भनेको कुरा आज दोहोर्याउँछु ।
नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीबीच आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ भन्नेमा सैद्धान्तिक मतैक्य भने छ । वृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोत–साधनको चुस्त र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनुपर्यो । उत्प्रेरणाहरू कम हुने भएकाले राज्यले भन्दा निजी क्षेत्रले सीमित साधनस्रोतको व्यवस्थापन समुचित ढंगले गर्न सक्छ । उद्यमीहरूले लागत, माग, बजार आदि हेरेर उत्प्रेरणाको संकेतअनुसार पहुँचमा भएका साधन–स्रोतको उपयोग गरेपछि आर्थिक वृद्धि हुने हो । अर्थतन्त्रका लागि ‘इनोवेसन (नवप्रवर्तन)’ नभई हुन्न यसका लागि दुनियाँबाट पुँजी, श्रम, विचार, प्रविधि लिन हिच्किचाउनुहुन्न । अर्थतन्त्रलाई जथाभावी चलाए उत्प्रेरणा निरुत्साहित हुन्छ । आजको भोलि मूल्यवृद्धि दुई हजार प्रतिशत हुन थाले केही योजना बनाउन सकिन्न । त्यसैले समष्टिगत आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक र वित्तीय नीतिको जायज परिचालन हुनुपर्छ । वित्तीय संस्थाको विवेकपूर्ण नियमन हुनुपर्छ । रड्रिक भन्छन्, बजार ‘स्व–निर्मित’, ‘स्व–स्थिर’ र ‘स्व–वैध’ हुँदैन, राज्यको भूमिका त हुन्छ नै नियमनमार्फत प्रतिस्पर्धा गराउन, पुनः वितरण गर्न र नयाँ आर्थिक वृद्धिका स्रोत पहिल्याउन । जस्तो, नेपालमै सिमेन्ट उद्योग खोल्न राज्यले बिजुली र बाटो पुर्यायो । इन्टरनेट निजी क्षेत्रले ल्याएको होइन नि, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले गरेको शोधबाट जन्मियो । तर, निजी क्षेत्रले नयाँ उचाइमा पुर्याइरहेको छ । औषधिजस्ता ‘पब्लिक गुड’को आविष्कारमा राज्यको लगानी हुन्छ, तर ऊ आफैँ चक्की बनाएर बस्दैन ।
‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’को विकृत रूपलाई नै उदार व्यवस्था भन्नु गलत हो । क्रियाशील उदार अर्थतन्त्रमा यस्तो हुँदैन । कार्टेल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न पश्चिममा राज्य नै ‘एन्टी–ट्रस्ट’ कानुन बोकेर कम्पनीविरुद्ध जाइलाग्छन् । आमउपभोक्तालाई मार परेपछि शक्तिशाली टेलिकम कम्पनी ‘एटी एन्ड टी’ लाई सात टुक्रा गराइयो, स्ट्यान्डर्ड तेल कम्पनी ३४ टुक्रा भयो । अहिले माइक्रोसफ्ट, फेसबुक र गुगलजस्ता टेक कम्पनीसँग अमेरिकी र युरोपेली सरकार भिडिरहेकै छन्, सामान्य उपभोक्ताको तर्फबाट । सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि कानुन उल्लंघन गर्ने ‘वालस्ट्रिट’का भीमकाय बैंकहरूलाई दुई खर्ब ५० अर्ब डलर जरिवाना ठोकिएको थियो । नियमन भनेकै यही हो । नियामकहरू नै नियमन गरिनुपर्नेहरूको पोल्टामा पुग्नुचाहिँ विचलन हो । स्वस्थ, उदार अर्थव्यवस्थामा यस्तो हुनुहुन्न । हाम्रोमा व्यापारी, ठेकेदारको राजनीतिक सहभागिता यसैकारण विवादित बन्न पुगेको हो । स्वार्थ बझान (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) को मुद्दा कति गम्भीर छ, तर यहाँ आँखा चिम्लिइएको छ ।
शासन पद्धति पनि कम्युनिस्ट नहुनु हाम्रो दुर्गति हो भन्नेहरूचाहिँ ठूलो भ्रममा छन् । कम्युनिज्म पूर्णरूपेण असफल भएर गर्ल्यामगुर्लुम ढलेको प्रणाली हो । शास्त्रीय साम्यवाद भनेको एउटा प्रमुख दलअन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायालय, प्रेस, नागरिक समाज रहने व्यवस्था हो ।
यो पनि बुझ्नुपर्छ कि उदार अर्थतन्त्रमा विविधता छ । पश्चिमी देशमै १५ देखि ५० प्रतिशत कर्पोरेट कर लगाउने देश छन् । स्वास्थ्य सेवा राज्यले मात्र गर्ने कि निजी क्षेत्र पनि सहभागी गराउनेमा फरक विमर्श छ । श्रम कानुनमा अमेरिका लचिलो छ, फ्रान्समा श्रमिक निकाल्न नपाइने कठोर नियम छ । अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको योगदान दक्षिण कोरियामा एकतिहाइ छ, फिनल्यान्डमा ६० प्रतिशत । प्रणाली त एउटै हो, तर कत्रो भिन्नता । आइसल्यान्डमा ८६ प्रतिशत श्रमिक ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन्, स्विट्जरल्यान्डमा जम्मा १६ प्रतिशत । अमेरिकामा स्टक मार्केटको पुँजीकृत अंश जिडिपीको साढे डेढ गुणा छ, फेरि जर्मनीजस्तो गतिशील अर्थतन्त्रमा जिडिपीको ५० प्रतिशत मात्र । यो ‘हेट्राेजिनिटी’ आफ्नो विकासको मोडलअनुरूप ढाल्न सकिने हुन्छ । यो विविधता बुझ्न नसक्नेहरू आफू मात्रै प्रगतिशीलताको श्याम–श्वेत बाइनरी भ्रममा बाँचिरहन अभिशप्त छन् । यहाँ उदार अर्थतन्त्रबारे दार्शनिक माइकल स्यान्डलको ‘बजार अर्थतन्त्रबाट हामी बजार समाजतिर गयौँ भने पैसाले सबैथोक किन्न सकिने नैतिक संकटतर्फ जान्छौँ’ भन्ने भनाइ स्मरणीय छ । जस्तै– कारागारको व्यवस्थापन निजी हातमा गए धनी अपराधीले आराम र सुविधा किन्न सक्ने भयो । इराक र अफगानिस्तानमा जस्तो एउटा राष्ट्रको युद्धको ठूलो हिस्सा निजी कम्पनीहरूलाई दिएर ‘आउटसोर्स’ गरेपछि नागरिकको दायित्व र त्यागजस्ता कुरा महत्वहीन हुन पुग्छन् । त्यस्तै क्षमतामा आधारित ‘मेरिटोक्रेसी’ मिठो सुनिए पनि समाज असमान वा गतिहीन हुँदा त्यस्तो राम्रो लक्ष्य आफैँ बल्झिन सक्ने स्यान्डलले ‘द टाइरनी अफ मेरिट’मा लेखेका छन् ।
पछिल्लो समय विश्वशक्ति अमेरिकादेखि छिमेकी भारतसमेत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्न थालेका छन्, जोडतोडसँग । दुई ठूला उदाउँदा अर्थतन्त्रको बीचमा रहेका हामीले यसलाई कसरी लिनुपर्छ ?
भूमण्डलीकरणमा जहाँ लागत कम हुन्छ, त्यहीँ जाने प्रवृत्ति भयो । ‘हाम्रा करदाताको पैसामा विकास भएका प्रविधिजति चीनले सित्तैं लग्दियो’ भन्ने ट्रम्पको भनाइमा आंशिक सत्यता छ । अमेरिकाले विकास गरेको प्रविधि हस्तान्तरण भई चीन पुगेकै हो, ‘अफ द सेल्फ’ प्रविधि ‘अफसोर’ भयो । किनकि सेयर होल्डरलाई रिटर्न चाहियो, जता लागत कम, मुनाफा ज्यादा हुन्छ, त्यतै गए । चीनले यसको भरपूर फाइदा उठायो । कोभिड–१९ ले सर्वाधिक न्यूनतम लागत मात्र सबैथोक होइन रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । अब ‘अफसोरिङ’बाट अलिअलि ‘रिसोरिङ’ होला । उत्पादनको सञ्जाल धेरै विकेन्द्रित भयो भने जोखिम हुने रहेछ । आइसल्यान्डमा ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा इथोपियाको फूल निर्यात हुन नसकी ओइलाए । बैंककमा बाढी आउँदा विश्वको इलेक्ट्रोनिक र कार बजार खस्क्यो । अब सन्निकटताको महत्व बढ्छ । नजिकै उत्पादन गरेर जोखिम कम गर्ने प्रवृत्ति सुरु हुन सक्छ । तर, ‘कनेक्टिभिटी’का पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ ।
अर्को, ‘ट्रेसिबिलिटी’को महत्व । आभोकाडो युगान्डाको हो कि धनकुटाको ? जुम्लामा उत्पादित स्याउको ‘ट्रेसिबिलिटी’ हेरिने भयो । कफी पिइरहँदा उपभोक्ता वा विक्रेताले त्यसको बिन्स (गेडा) देखिको यात्रा खोज्लान् । आर्थिक राष्ट्रवादको पनि सानो अंश छ नै । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनिरहेकै थिए, कोभिडले बल पुर्याएको छ । तर, आत्मनिर्भरताको ‘प्रिमियम’ कति ? समान विदेशी वस्तुभन्दा स्वदेशी वस्तु १०–१५ प्रतिशतसम्म महँगो हुँदा राष्ट्रवादको नाममा व्यहोरौँला, तर फोस्रो राष्ट्रवादले उपभोक्तालाई मार पार्न भएन । बढी मूल्यमा कमसल सामान बेचेर सीमित घरेलु घरानालाई पोस्नु भनेको त ‘क्रोनी–क्यपिटलिज्म’ नै भैगयो । रणनीतिक हिसाबले कुनै वस्तु प्रवर्द्धन गर्दा ‘डब्लुटिओ’ले दिँदैन भनेर कडीकडाउ गरिन्थ्यो भने अब नीतिगत स्वायत्तता र लचकता बढाउने सुविधा हामीलाई हुन्छ । तर, पाइएकै सुविधा पनि क्षमता नभएर प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । भन्साररहित, कोटारहित निर्यात गर्न पाउने सुविधामा विश्वकै अधिक सहुलियतपूर्ण बजार नेपाललाई उपलब्ध छ । बंगलादेश, कम्बोडियाले उपयोग गरे, हाम्रो क्षमतै देखिएन । उद्यमी पनि रोटीको आकार बढाउनभन्दा सानो रोटीकै लुछाचुँडीमा छन् । ‘रेन्ट–सिकिङ’ भनेको यही हो ।
महामारीले राज्यको महत्व फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको तर्क छ । महामारीपछिको सामाजिक र आर्थिक परिवेशलाई आकलन गर्दा यो तर्कलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
यो प्रणालीको प्रश्न होइन, नेतृत्वको हो । कथित पुँजीवादी प्रणालीले पनि अब्बल व्यवस्थापन गरेकै देखियो– जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, आइसल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, ताइवान आदिमा । जसले चाँडै ‘एक्सन’, ‘डिटेक्सन’, ‘ट्रेसिङ’ गरे, अनि विज्ञानसम्मत काम गरे, तिनको व्यवस्थापन अब्बल भयो । जहाँ नेतृत्वले विज्ञानको सहारा लिएन, पपुलिज्ममा खेल्न खोज्यो, विनाशलीला भयो । उदाहरण हुन् ट्रम्प, बोल्सेनारो र फिलिपिन्सका दुतेर्ते । कम्युनिस्ट प्रणालीबाट गुज्रिएका केही मुलुकले विगतमा आधारभूत स्वास्थ्यमा गरेका काम भने महामारीसँग जुध्न उपयोगी भएको पनि देखियो । तिनले तृणमूल तहमा बनाएका जनस्वास्थ्यको किफायती संरचना काम लाग्यो । सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीलाई निगरानी र ट्रेसिङमा लगाइयो । भियतनाम, लाओस र भारतको केरलामै त्यो देखियो । कोभिड–१९ नै छैन वा कोभिड उच्चारण गर्दा थुनिदिने सनकी नेतृत्व पनि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि भएका देशमै देखिएको छ । यो लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, बलियो नागरिक समाज नहुनुजस्ता विषयसँग जोडिन्छ ।
तीन दशकमा हामीले ठूलै फड्को मारेका होलाऔँ । तपाईं अर्थशास्त्रीले तथ्यांकमार्फत पुष्टि गर्न सक्नुहोला । तैपनि नागरिकमा चरम असन्तुष्टि किन ?
पहिलो कारण हो, मूल्यांकनको निरपेक्षता र सापेक्षता । सन् २०२० को नेपाललाई सन् १९९० को नेपालसँग निरपेक्ष दाँज्दा खुसी हुनुपर्ने अनगिन्ती कारण छन् । तर, तुलना सापेक्षिक हुन्छ । सन् १९९० को नेपालसँग होइन, त्यस बखतको भियतनाम, कम्बोडिया, बंगलादेशसँग गर्नुपर्यो । हाराहारीमै भएका ती मुलुक बत्तिएर कहाँ पुगे, हामी कहाँ छुट्यौँ ? सुशासन र स्थिरता भएको भए र द्वन्द्वमा नफसिएको भए कहाँ पुगिन्थ्यो होला भनेर नागरिकले सोच्ने भए ।
दोस्रो, कुशासनका दैनिक समाचारले पनि निराशा छाएको छ । हुन त लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र भएकाले नै जनताले यी कुरा थाहा पाएका हुन् । तर, चरम भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले नैराश्य फैलाउँछ । भएको कामप्रति पनि पत्यार लाग्दैन । कहीँ न कहीँ बजाए भन्ने पर्छ । संस्थाहरूप्रति अविश्वास जाग्छ ।
तेस्रो, हाम्रो मध्यमवर्ग एकदम असुरक्षित महसुस गर्दो रहेछ । सन् १९९६ को जीवनस्तर सर्भेअनुसार ७ प्रतिशत नेपाली मध्यमवर्गमा परेका थिए भने सन् २०११ मा २२ प्रतिशत पुगेका छौँ । तीन गुणाले मध्यमवर्गको आकार बढ्यो । तर, प्रतिष्ठित ग्यालप मत सर्भे र विश्व बैंकको जीवनस्तर सर्भे मिसाएर हेर्दा नेपालको मध्यमवर्ग आफनो आर्थिक अवस्थाको दिगोपनप्रति आश्वस्त छैन । अहिलेको राजनीतिले नै डेलिभर गर्छ भन्ने विश्वास छैन । यस्तो रोष, कुण्ठा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबिम्बित भएको पनि हामी देख्छौँ । मध्यमवर्गले घर बनाएको होला, २–४ पांग्रे किनेको छ, छोराछोरी राम्रै स्कुलमा पढाएको छ, वर्षमा एकाध घुमफिर गरेकै छ । तर, भविष्यप्रति ढुक्क छैन । यसले विस्फोटको माहोललाई मलजल गरिरहेको छ ।
