प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट पेस भएको छ । संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै रिट पेस भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस भएको हो । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार सबै रिटहरू अध्ययनका क्रममा रहेका छन् ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर वली, विमल अधिकारीलगायतले रिट पेस गरेका हुन् । संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख ३१ गते ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
यसरी प्रधानमन्त्री बनेका उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दह्रो आधार नदेखिएको, वैशाख २७ को स्थितिमा तात्त्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न अनुरोध गर्दछु ।’
ओलीको पत्र पाएको २ घण्टामा राष्ट्रपति भण्डारीले २१ घण्टा मात्रै समय दिएर नयाँ प्रक्रियाबाट सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपतिको यस कदमलाई संविधानविद्हरूले संवैधानिक व्यवस्थामाथिको ठाडो हस्तक्षेप बताएका छन् । –रासस
