नेपालको संसदीय इतिहासमा हालसम्म छ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएका छन् । तीमध्ये चार पटकका विघटन बदर र दुई पटकका सदर भएका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभा तीन पटक सर्वोच्च अदालतमार्फत र एक पटक जनआन्दोलनमार्फत पुनः स्थापित भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
पहिलो पटक विसं २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो । विसं २०५१ असार २७ गते तत्कालीन राजाबाट सो सिफारिस सदर गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल पश्चात् पारित गर्न विसं २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो ।
सो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव हुँदा पक्षमा ७४ र विपक्षमा ८६ मत परी अस्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी विसं २०५१ कात्तिक २७ गते आमनिर्वाचनका लागि मिति तोक्न सिफारिस भएबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।
विसं २०५१ मङ्सिर १३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै विसं २०५२ जेठ २६ गते प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न तत्कालीन राजासमक्ष सिफारिस गरेपछि जेठ ३० गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतबाट विसं २०५२ भदौ १२ गते विघटनलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरिएको थियो ।
नेपालमा तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको बैठक चालू रहेको १५ औँ अधिवेशनको बीचमै विसं २०५५ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरी विसं २०५६ वैशाख २० गते निर्वाचनको मिति तोक्ने सिफारिस गर्नुभएको थियो । सो सिफारिसअनुसार तत्कालीन राजाबाट सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।
त्यस्तै विसं २०५४ पुस २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो । राजाले सो सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरी सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्दा सर्वोच्चले विघटन नगर्ने राय दिएको थियो । तसर्थ प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भयो तर कार्यान्वयन भएन ।
चौथौ पटक विसं २०५९ जेठ ९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने गरी संसद्को २२ औँ अधिवेशन आह्वान भएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विसं २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्नुभएको भयो ।
निर्वाचनको लागि मिति तोक्न सिफारिस गरेबमोजिम सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन समेत भएको थियो । विघटन भएको सो प्रतिनिधि सभा जनआन्दोलनको बलले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट विसं २०६३ वैशाख ११ गते राति ११ बजे पुनः स्थापना भई २०६३ साल १५ गते बैठक बस्ने गरी मितिसमेत तोकिएको थियो ।
पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिससहित नेपालको संविधानबमोजिम र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं अभ्यास बमोजिम भन्दै २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरियोस् भनी सिफारिस गर्नुभएको थियो । सो सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी विसं २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति समेत तोकिनु भएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइपछि विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै २०७७ साल फागुन ११ गते पुनः स्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो । फैसला सुनाउँदै अदालतले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेशसमेत जारी गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि फागुन २३ गते पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो ।
छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ ८ गते पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
सोहीबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको थियो । सो विघटनका विरुद्धमा परेका विभिन्न निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज २८ गते संविधानका मूल्य र मान्यता अनुकूल नभएको ठहर गर्दै विघटनको कदमलाई बदर गरिदिएको छ।
साथै अदालतले दुई दिनभित्र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश समेत जारी गरेको छ भने आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले बोलाउन भनेको छ । –रासस
