सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत वृद्धि भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत जारी गरेको बजेटमार्फत ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले हुम्लाको हिल्सा क्षेत्रमा देखिएको सीमा समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने, स्वीस सरकारका तर्फबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता स्वीकार गर्ने लगायतका निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूका लागि पुनर्स्थापना तथा हेरचाह निर्देशिका संशोधन गर्ने, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले कानुन विपरीत आफन्तको नाममा शेयर खरिद गरेको विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशक पदमा कास्कीका विश्व मोहन अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदमा मोरङका विक्रान्त ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । –रासस