नेकपा एमालेको अवरोधकै बीच प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भएको छ । संसद्को सोमबारको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७८ बहुमतले पारित गरेको हो । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश म्याद गुज्रिएर निष्क्रिय भएको तथा विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण भइनसकेको अवस्थामा सरकार खर्च गर्न नपाउने (बजेटविहीन) अवस्थामा छ ।
पाँच दिनयता सरकारले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भए पनि सरकार अझै कम्तीमा एक साता खर्चविहीन हुनेछ । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पास भएर प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउनेछ । सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक पारित हुनुका साथै राष्ट्र ऋण र आर्थिक विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक ७ असोजका लागि बोलाइएको छ । अबको बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक पनि पारित गर्ने बताइएको छ ।
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमालेले अवरोध गर्दागर्दै पनि बजेटसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिइराखेका छौँ । बजेट लामो समय रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप्प हुने हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । प्रतिपक्षलाई मिलाएर वार्ता र संवादबाट राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाने सरकारको नीति छ ।
बजेट पारित गर्ने विषयमा सत्तापक्षले आफूहरूसँग छलफलसमेत नगरेको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको आरोप छ । उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘सामान्यतया बजेट भनेको राष्ट्रिय महत्वको कुरा हो । त्यसमा सबैसँग परामर्श गर्नुप¥यो । त्यसमा हामी प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सामान्य संवाद र कुनै पनि प्रकारको ‘कनेक्सन’ नगरीकन एकतर्फी रूपमा, जबर्जस्ती रूपमा अगाडि बढिएको छ ।’
कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले आफू प्रतिपक्षसँग निरन्तर संवादमा रहेको बताए । उनको भनाइ थियो, ‘संसद्लाई सुचारु गर्नका लागि मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद गर्नु कर्तव्यभित्र पर्छ । संसद्लाई प्रभावकारी रूपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुवैको हो । त्यो कर्तव्यमा सरकारको तर्फबाट जिम्मेवारीका साथ वहन गरेको छ ।’
सरकार खर्च गर्न नपाउने (बजेटविहीन) अवस्थामा पुगेपछि पाँच दिनयता सबैखाले खर्च र भुक्तानी ठप्प छ । संसद्बाट बजेट पारित भएर कार्यान्वयनमा नआएसम्म कुनै पनि खर्च र भुक्तानी नगर्न भन्दै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पत्राचार नै गरेको थियो ।
यसबीचमा खर्च नभए पनि सरकारले राजस्व भने उठाइरहेको छ । खर्च गर्न नपाउने (बजेटविहीन) अवस्थामा पुगेयता सरकारले पौने ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । ३० भदौसम्म सरकारले एक खर्ब ६४ अर्ब ६६ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । ३ असोजसम्म सरकारले एक खर्ब ७० अर्ब ४४ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । आइतबारसम्ममा सरकारको कुल प्राप्ति एक खर्ब ८० अर्ब र कुल खर्च ८९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सरकारले खर्च र भुक्तानी नगरे पनि पूर्वाधार निर्माणलगायतका काम भने रोकिएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले गभर्मेन्ट सर्टडाउन भए पनि फिल्डमा काम भने नरोकिएको बताए । बजेटविहीन अवस्थाले कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणका काममा अवरोध नआएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
फिल्डमा काम भई नै रहेको उनले जानकारी दिए । ‘खर्च र भुक्तानी रोकिएकै कारण ठ्याक्कै काम नै रोकिएको छ भन्न सकिँदैन, फिल्डमा काम भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘तर, केही अन्योलता पक्कै भएको छ, गति केही कम भएकै छ ।’ अझ, सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भएपछि अन्योल केही हटेको उनले बताए ।
हामीले वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिइराखेका छौँ । बजेट लामो समय रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप्प हुने हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । प्रतिपक्षलाई मिलाएर वार्ता र संवादबाट राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाने सरकारको नीति छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विनियोजन विधेयकमाथि अब राष्ट्रिय सभाको बैठकमा छलफल हुनेछ । राष्ट्रिय सभाको बैठक मंगलबार बोलाइएको छ । संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक पेस हुने जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रिय सभामा तुरुन्तै पेस गरिन्छ,’ उनले भने, ‘दलहरूबीचमा सहमति भयो भने सम्भवतः राष्ट्रिय सभाले मंगलबारको बैठकमै सैद्धान्तिक छलफल गर्छ ।’
विनियोजन विधेयकको हकमा राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएपश्चात् ७२ घन्टाको संशोधन समय उपलब्ध गराइन्छ । सांसदहरूले बजेटमाथि संशोधन राख्न पाउँछन् । त्यसपछि दफाबार छलफल हुन्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई विधेयकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत राख्ने सुविधा हुन्छ । यदि उनीहरूले त्यस्तो प्रस्ताव गरेमा त्यसमाथि पनि छलफल हुन्छ । र, विधेयक पारित हुने चरणमा पुग्नेछ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपश्चात् अरू दुई विधेयक (आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने) पनि राष्ट्रिय सभामा जानेछन् । त्यसमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । संशोधन राख्न सांसदहरूलाई २४ घन्टाको समयावधि दिइनेछ । सांसदहरूले दफाबार छलफल गर्नेछन् र यी दुई विधेयक पनि पारित हुने चरणमा पुग्छन् ।
दुवै सदनबाट पारित भएपश्चात् बजेटसम्बन्धी तीनवटै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पुग्नेछन् । प्रक्रियागत रूपमा अबको एक साताभित्र संसद्बाट बजेट पारित हुने संसद् सचिवालयको अनुमान छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
