सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको छुट नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, २०७८ बाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ गत थप गरी राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास परियोजना र उद्योगमा २०८० साल चैतसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने उल्लेख गरेको थियो । सो व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको सार्वजनिक प्रतिक्रियाप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले गैरकानुनी काम कारबाहीका सम्बन्धमा छुट नदिइने स्पष्ट पारेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार गैरकानूनी कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लगानीमा छुट दिइँदैन । सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एवम् भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । –रासस
