प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपालको हिमाली क्षेत्र दिन प्रतिदिन प्रभावित हुँदै गैरहेको बताउँदै यसको संवेदनशिलताप्रति नेपाल मात्र नभइ सिंगो विश्व समूदाय चिन्तित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
संयुक्त अधिराज्य(बेलायत)को ग्लास्गोमा सोमबार आयोजित जलवायू परिवर्तनसम्बन्धी विश्वसम्मेलन(कोप २६) को वर्ल्ड लिडर समिटलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई विश्व जगतले नजिकबाट नियाल्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।
विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस संझौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले विकसित मुलुक पनि संझौता कार्यान्वयनका लागि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भयो । हिमाली क्षेत्रमा पर्ने असरले समुन्द्र नजिकका सबै राष्टलाई प्रभावित पार्ने कुरालाई यस सम्मेलनले गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रधानन्त्री देउवाले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो, हिमाल संसारकै पानीको मुख्य स्रोत भएकाले यसमा पर्ने असरले विश्व समुदायलाई नै प्रभावित पार्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । हिमाललाई केवल हिमालको रुपमा मात्र नभई समग्र मानव समाजको उन्नति र प्रगतिको स्रोतको रुपमा लिनुपर्छ ।
सो क्रममा उहाँले पेरिस संझौताले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्रअनुसार नेपालले आफ्ना प्रतिबद्धताहरु पुरा गरेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले सन २०४५ भित्र शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य राखेको समेत बताउनुभयो । नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रलाई कार्बरहित बनाउने महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान(एनडीसी) पेश गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जलवायु अनुकुलन र जोखिम न्यूनीकरण गर्दै कार्वन उत्र्सजनलाई घटाउन नेपालले गरेका प्रयासहरु विश्वका अन्य मुलुकले पनि अनुशरण गर्न सक्ने धारणा राख्दै नेपालले जलवायुसम्बन्धी नीति,रणनीति तथा अनुगमनका कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढीरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले कुल उर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ उर्जाबाट पूर्ति गर्न सुनिश्चित गरिने तथा नेपालको वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत कायम गर्ने सो क्रममा बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले जनसहभागितामा आधारित संरक्षणको योजनालाई अघि बढाउदा सफलता हासिल गरेको धारणा राख्नुभयो । हालै नेपालले हानी नोक्शानीसम्बन्धी दीर्घकालिन रणनीति र राष्ट्रिय अनुकुलन योजना स्वीकृत गरेको जानकारी दिदै कम्तिमा ८० प्रतिशत जलवायु वित्त स्थानीय जलवायूसम्बन्धी कार्यलाई सहयोग प्रदान गर्ने नीति लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजनाबाट जोखीममा परेका समुदायमा पहुच विस्तार गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । कार्वन उत्र्सजन घटाउन स्वच्छ उर्जा उत्पादन गरी छिमेकी मुलुकलाई समेत आपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ काम भैरहेको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो ।
नेपालले नवीकरणीय उर्जाको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै शून्य उत्र्सजनको दिशातर्फ अगाडि बढन स्वच्छ उर्जा विकासको अभियानलाई प्रााथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालले निर्माण गरेको अनुकुलन योजना कार्यान्वयन गर्न झण्डै पचास अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने भएकाले जलवायू परिवर्तनसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय,सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाले प्राकृतिक विपत्तिबाट पछिल्ला दिनमा ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको चर्चा गर्दै नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या प्राकृतिक प्रकोपको चपेटा परेको बताउनुभयो । सम्मेलनमा ११७ देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता रहेको छ । उहाँहरुले मंगलबारसम्म सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सम्मेलनमा वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव लगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको छ। ।
यसैगरी आइतबार बिहान बेलायतका परराष्ट्र राज्यमन्त्री लर्ड अहमदले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आयोजना गरेको रात्रीभोजमा पनि सहभागी हुनुभयो ।
