भकारी माछापालनलाई सही व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन गरे पर्यटक गाउँमै आउनेछन्। जनजीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आउनेछ। पहाडी क्षेत्रमा शहरहरूको विकासमा मद्दत पुग्नेछ।
अत्यन्तै थोरै जमीन र न्यून आर्थिक स्थिति भएका कृषकहरूका लागि इन्डोनेशियाले विकास गरेको प्रविधि बायोफ्लाक (Biofloc) अर्थात् भकारी माछापालन नेपालका लागि नौलो र उपयोगी छ। यो नेपालको तराई, भित्री मधेश तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा आर्थिक सशक्तीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण बुटीका रूपमा काम गर्ने प्रविधि हो।
प्राकृतिक रूपमा जुन जुन ठाउँमा जुन प्रकारका माछा हुन्छन्, त्यही अनुसारको माछापालन गर्न सकिने प्रविधि पनि हो। जस्तैः चिसो पानी भएको ठाउँमा चिसो सहने र तातो हावापानी हुने ठाउँमा तातो सहने माछाहरूका लागि यो प्रविधि उत्तिकै उपयोगी छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यसलाई बेजोडले उपयोग गर्न सकिने स्थिति छ।
यो प्रविधिका लागि ४ मिटर गोलाइ र १.५ मिटर उचाइ भएको एक भकारी, भकारी भर्ने पानी, भकारी राख्ने जमीन, त्यसमा अक्सिजन आपूर्ति गर्ने मेसिन, माछाका भुरा र दाना आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि यस प्रकारका कार्यक्रम लागू गराइदिने संस्था र कृषक स्तरमा हस्तान्तरण गर्ने प्राविधिक आवश्यक पर्दछ।
नेपालमा यसलाई युवा स्वरोजगार कोषले केही ठाउँमा लागू पनि गरिसकेको छ। उच्च घनत्व माछा राखेर उत्पादन गरिने हुनाले यसमा लाग्ने कृषकले राम्रो आम्दानी लिन सक्नेछन्। प्रति भकारी हजार वटासम्म माछा राखेर पाल्न सकिने यो प्रविधिमा अक्सिजन आपूर्ति र दानाको मात्रालाई भने नियमित रूपमा सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। लगानी उपयुक्तताका आधारमा भकारीको सङ्ख्या बढाउन समेत सकिन्छ।
चितवनका केही कृषकले भर्खरै यसलाई शुरू गरेका छन् भने उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले नै यस कार्यक्रम अघि बढाएको छ। परीक्षणका क्रममा रहेको यो कार्यक्रम सफलतातर्फ उन्मुख भइसकेकाले अब यसलाई प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रति भकारी हजार वटासम्म माछा राखेर पाल्न सकिने यो प्रविधिमा अक्सिजन आपूर्ति र दानाको मात्रालाई भने नियमित रूपमा सन्तुलनमा राख्नुपर्छ।
कहाँ कहाँ उपयुक्त हुन्छ?
नेपालको सन्दर्भमा यो प्रविधिका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मध्यपहाडी क्षेत्र नै हो। यहाँबाट धेरै मानिस बसाइँसराइ गरी तराई तथा शहरी इलाकामा बसोबास गरिरहेका छन्। यसो हुनुको एक मात्रै कारण मध्य पहाडका ग्रामीण बस्तीहरूमा रोजगारी र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनु हो। अहिले जति मानिस मध्यपहाडमा अडिएर बसिरहेका छन्, यो प्रविधि भित्र्याउन सकिएमा त्यहाँको आर्थिक स्तर उकास्ने मात्रै नभएर मध्य पहाडी इलाकाले नेपालमा माग भए बमोजिमको माछा उत्पादन गरी यसको खपतलाई समेत वृद्धि गरिदिनेछ।
नेपाल सरकारले माछापालनलाई तराईमा मात्रै केन्द्रित गरिरहेको छ। भकारी माछापालन कार्यक्रमलाई मध्य पहाडी इलाकामा केन्द्रित गरेर परियोजना सञ्चालन गर्ने हो भने यसले छोटो अवधिमा ख्याति कमाउनेछ। भकारी माछापालनबाट मध्य पहाडमा पनि अधिक रूपमा माछाको उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन भकारी माछापालन कार्यक्रम एकदमै उपयोगी छ।
तुलनात्मक रूपमा थोरै बजेटबाट नै सञ्चालन गर्न सकिने हुनाले यसमा धेरै मानिसलाई आकर्षण दिलाउन सकिनेछ। आवश्यकता अनुसार, साना तथा ठूला खालका भकारी तयार गरी माछा पाल्न सकिने हुनाले शुरूको अवस्थामा सानो खालका भकारी निर्माण गरी लागू गर्न सकिन्छ। कम्तीमा पनि एउटा कृषकले रु. एक लाखबाट नै यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
यसका लागि निश्चित उद्देश्य र आवश्यकता भएका कृषकहरूको समूह अनि नमूनाका रूपमा कार्य गर्न सकिने खालका उपयुक्त ठाउँ तथा बस्तीहरूको छनोट गरिनुपर्दछ। कार्यक्रमले सफलता प्राप्ति गर्दै गएपछि यसलाई अरू ठाउँमा समेत विस्तारका लागि आवाज उठ्न थाल्नेछ। तीन तहका सरकारलाई काम गर्न, उत्पादन बढाउन र कामको नतीजा देखाउन यो प्रविधि निकै सार्थक हुनेछ।
कसले सञ्चालन गर्ने?
लघुवित्त कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूले भकारी माछापालन व्यवसायलाई आफ्नो मूलमन्त्रका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सक्छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न संस्थाहरूलाई लघुवित्त सञ्चालन गर्न इजाजत दिनुकाे उद्देश्य पनि ग्रामीण जनताको आर्थिक स्तर सुधार ल्याउनु हो। लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा ऋण उपलब्ध त गराए, तर आयआर्जनका विषयमा यस प्रकारका कार्यक्रम खासै ल्याएका छैनन्। यसैले उनीहरू धेरै ठाउँमा आलोचित हुने गरेका छन्।
हाल लघुवित्त संस्थाहरू समेत एकअर्कामा एकीकृत भई कार्य गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधानका कारण अब एउटै लघुवित्त संस्थाले समेत न्यूनतम ५ देखि १५ लाखसम्म विना धितो लगानी गर्न सक्नेछन्। यसो भयो भने भकारी माछापालनका लागि लघुवित्त संस्थाहरूले यसलाई अनुकरणीय कार्यक्रमका रूपमा लागू गर्न सक्नेछन्।
सका लागि उनीहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई भकारी माछापालनका लागि तालीम, अध्ययन, अवलोकनका लागि व्यवस्था, बजार अध्ययन, प्रविधि र सीपका लागि प्रतिबद्धता लगायत कार्य एकसाथ सञ्चालन गर्न सक्दछन् ताकि लघुवित्त संस्थाले गरेको लगानी सजिलै उठ्ने मात्र नभएर बचतमा समेत उल्लेख्य सुधार होस् र पुनः प्रशस्त मात्रामा लगानीयोग्य पूँजीको निर्माण हुन सकोस्।
ग्रामीण जनजीवनमा कोरोनाभाइरसका कारण निम्तिएको लकडाउनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने अग्रणी वित्तीय संस्थाहरूका रूपमा यिनै लघुवित्त संस्थाहरू नै देखिएका छन्। यसैले पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधारका लागि यस भकारी माछापालन कार्यक्रमलाई लघुवित्त संस्थाहरूले नै महत्त्वका साथ कार्य गर्नुपर्दछ।
संघीय सरकारले अन्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नसक्छ। प्रदेश १ ले मध्य पहाडका भोजपुर, तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा, ओखलढुंगा, खोटाङ, इलाम, पाँचथर जस्ता जिल्लामा लागू गर्नसक्छ।
यस प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ती जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम अघि बढाउन सकिनेछ। यस प्रकारका कार्यक्रमले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहलाई नै फाइदा पुर्याउनेछ। सुदूरपश्चिम, बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि यस भकारी माछापालन कार्यक्रमलाई बढी मात्रामा ध्यान दिन सक्नेछन्।
भकारी माछापालन कार्यक्रमले मध्य पहाडका स्थानीय तहहरूको बजेट वृद्धिका लागि समेत मद्दत गर्दछ। मध्य पहाडका लागि केन्द्र सरकारले सीधै स्थानीय तहमै बजेटको व्यवस्था गर्नसक्छ।
मध्य पहाडलाई फाइदा कसरी?
हाल मध्य पहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी स्रोतसाधन उपयोग विहीन छ। वन, पानी, जमीन, जनशक्ति आदि। गाउँमा बाटोको समस्या भएरै राज्यले ग्रामीण सडकहरू बनायो। सडक बन्ने बित्तिकै त्यही बाटोबाट जनता बसाइँ गए। गाउँमा बनेका स्कूल, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी लगायतका सरकारी भवनहरू बेकामे भए।
राज्यको ठूलै लगानी भएका ग्रामीण सडक उपयोग विहीन छन्। मुलुक एक प्रकारले असन्तुलित भएको छ। २२ जिल्ला रहेको तराईमा एक करोड ८० लाख जनसंख्या पुगेको छ। दुई सय वटा नगरपालिका तराईमा नै छन्। जसका कारण मुलुकको दुई तिहाइ बजेट तराईका २२ जिल्लामा पुगेको छ। यसले पहाड बन्दैन भने तराई कुरूप हुनेछ।
भकारी माछापालनलाई सही व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन गरे पर्यटक गाउँमै आउनेछन्। जनजीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आउनेछ। पहाडी क्षेत्रमा शहरको विकासमा मद्दत पुग्नेछ। शहर बजारको विकास राज्यले लगानी गरेको आधारमा हुने भएकाले भकारी माछापालनले त्यसको नेतृत्व गर्नेछ।
हाल मध्य पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा समेत आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य विकास भएकाले माछाको खपत अधिक मात्रामा बढेको छ। यसरी माछाको खपत बढ्नुमा नेपालीको पोषण प्रतिको सचेतना हो। खपत बढ्नु अर्थतन्त्रको विकासका लागि राम्रो सङ्केत हो। यसले उत्पादन समेत बढाउँछ।
भकारी माछापालन कार्यक्रमले मध्य पहाडका स्थानीय तहहरूको बजेट वृद्धिका लागि समेत मद्दत गर्दछ। मध्य पहाडका लागि केन्द्र सरकारले सीधै स्थानीय तहमै बजेटको व्यवस्था गर्नसक्छ। खाँचो कति मात्र हो भने, स्थानीय तहले भकारी माछापालनको अवधारणा, ज्ञान, सीप, योग्यता, क्षमता, जाँगर, जोस भएका व्यक्ति, संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी काम गर्नुपर्छ।
कृषि उत्पादन र कृषि पर्यटनले मध्य पहाडी क्षेत्रको आर्थिक स्थितिमा परिवर्तन गर्छन्। मध्य पहाडी क्षेत्र बसोबासका लागि उपयुक्त छ भनी प्रमाणित गर्ने अवसर हुनेछ र नेपाली भूगोलमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सन्तुलनको कार्य गर्नेछ।
