सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले अदालतप्रतिको जनआस्था घट्नुमा कानून व्यवसायी पनि एउटा कारण रहेको ठहर गरेको छ।
न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाको गतिविधिबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आफूले लिएको पक्षको मुद्दा जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकता र आफूले गरेको कामको लोकप्रियताका लागि प्रचारप्रसार गर्ने प्रवृत्तिका कारण अदालतको जनआस्थामा समस्या उत्पन्न हुने गरेको।”
समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कानून व्यवसायीका सात वटा कमीकमजोरी औंल्याइएको छ।
समितिले औंल्याएका सात कमजोरीः
१) आफूले लिएको पक्षको मुद्दा जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकता र आफूले गरेको कामको लोकप्रियताका लागि प्रचारप्रसार गर्ने प्रवृत्तिका कारण अदालतको जनआस्थामा समस्या उत्पन्न हुने गरेको।
२) कानून व्यवसायीले पक्षसँग लिने परिश्रमिक पारदर्शी हुन नसकेको।
३) केही कानून व्यवसायीले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको।
४) कानून व्यवसायीमा व्यावसायिकता ह्रास हुँदै गएको।
५) कानून व्यवसायीको खर्च हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई भराउने कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको।
६) इजलास समक्ष सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा कतिपय कानून व्यवसायीहरू यथोचित मर्यादा र गरिमासाथ प्रस्तुत हुन नसकेको।
७) आचारसंहिताको परिपालना सम्बन्धी अनुगमन र अनुशासनात्मक कारबाही प्रभावकारी नभएको।
३० साउन २०७७ मा न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सर्वोच्च अदालतकै अर्का न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ, पूर्णमान शाक्य, पदमप्रसाद पाण्डेय, निर्मला पौडेल भट्टराई, लीलामणि पौडेल, नारायणप्रसाद रेग्मी र ऋषिराज घिमिरे सदस्य थिए।
यस्तै, समितिमा लालबहादुर कुँवर, नारायणप्रसाद पौडेल, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र शुभनराज आचार्य आमन्त्रित सदस्य थिए।
कानून व्यवसायी सुधार्न गर्नुपर्ने सात काम
अध्ययन समितिले कानून व्यवसायी सुधार्ने सूत्र पनि सुझाएको छ। समितिले नेपाल बार एसोसिएशन र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले गर्नुपर्ने छुट्टाछुट्टै सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
बार एसोसिएशनले गर्नुपर्ने
१) कानून व्यवसायीले पक्षसँग लिएको शुल्कको अनिवार्य रूपमा रसिद दिने र सोको लेखा राख्ने व्यवस्था लागू गराउन भूमिका खेल्ने।
२) न्यायपालिकाको सुधारमा प्रत्येक कानून व्यवसायीको सकारात्मक भूमिका निर्वाह गराउनेतर्फ बार एसोसिएशनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने।
३) न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्ने।
४) सार्वजनिक सरोकारका नाममा संविधान र कानूनसँग असम्बन्धित जस्तोसुकै विवादका विषयलाई पनि अदालतमा प्रवेश गराउने र एक पटक अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा समेत आफ्नो प्रचारका लागि पुनःअदालत प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बार एसोसिएशनले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने।
कानून व्यवसायी परिषद्ले गर्नुपर्ने
१) बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने कानून व्यवसायीहरूको पहिचान गरी निरन्तर निगरानी गर्न र निजहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्नका लागि कानून व्यवसायी परिषद्ले छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने।
२) कानून व्यवसायीले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको विषयमा परेका उजुरीहरूको नियमित रूपमा छानबिन गरी अविलम्ब कारबाहीको टुङ्गो लगाउनुपर्ने।
३) कानून व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि र कानून व्यवसायी आचारसंहिताको पालना सम्बन्धी विषयमा आवधिक रूपमा तालीम तथा निरन्तर कानूनी शिक्षाको व्यवस्था गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने।
