भारतीय सर्वोच्च अदालतले बाबरी मस्जिदको गुम्बज भएको स्थान हिन्दू पक्षलाई दिइने फैसला सुनाएको छ।
अदालतले सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्डलाई मस्जिद बनाउनका लागि पाँच एकड अलग्गै जमिन उपलब्ध गराउन भनेको छ।
पाँचजना न्यायाधीशहरूको इजलासले सर्वसम्मत फैसला गर्दै तीन महिनाभित्र एउटा ट्रस्ट बनाउन भनेको छ।
फैसलामा भनिएको छ: “त्यसमा निर्मोही अखडा पर्ने नपर्नेबारे सरकारले निर्णय गर्नेछ।”
सन् १९९२ मा मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि यसअघि सन् २००२ मा उक्त विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालमा दर्ता भएको थियो।
सेप्टेम्बर २०१० मा त्यसबारे एउटा फैसला आएको थियो। उक्त फैसलाअनुसार विवादित २.७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्नुपर्ने हुन्थ्यो।
त्यतिखेर अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को चाहिँ हिन्दू सन्न्यासीहरूको एउटा सम्प्रदाय निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो।
तर हिन्दू र मुस्लिम दुवै समूहले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपछि सन् २०११ मा त्यो आदेशलाई खारेज गरिएको थियो।
सर्वोच्चको शनिवारको फैसलामा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणको एउटा प्रतिवेदनले राम मन्दिरको अवशेष भत्काइएको बाबरी मस्जिदमुनि भेटिएको जनाएको बताइएको छ।
अदालतले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विवादास्पद धार्मिकस्थल अयोध्याबारे शनिवार बिहान फैसला गरेको हो।
राम मन्दिर-बाबरी मस्जिद विवादबारे ४० दिनसम्म गरिएको सुनुवाई १६ अक्टोबरका दिन पूरा भएको थियो।
फैसला हुने तय भएदेखि नै अधिकारीहरूले शान्तिका लागि आग्रह गरेका छन्। उत्तर प्रदेश राज्यमा हजारौँ प्रहरी र अर्ध सैनिक दस्ताहरू तैनाथ गरिएका छन्।
हिंसा मच्चिएला भन्ने त्रासकाबीच शुक्रवार सयौँ मानिसहरू गिरफ्तार गरिएका छन्।
बीबीसी
