इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)लाई भुक्तानी गर्न दुई अर्ब अपुग
पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट चर्को नोक्सानी व्यहोर्दै आएको नेपाल आयल निगमको सञ्चित बचत शून्यमा पुगेको छ । विभिन्न शीर्षकमा बचत भएको रकमबाट हालसम्मको नोक्सानी व्यवस्थापन गरेको निगम आगामी साता इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) लाई भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत आइओसीलाई जनवरी २३ तारिखमा भुक्तानी गर्न रकम अभाव रहेको निगमले जनाएको छ । उक्त मितिमा आइओसीलाई भुक्तानी गर्न रु दुई अर्ब अपुग हुने स्थिति देखिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
निगमले यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट भएको घाटा न्यूनीकरण गर्दै आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त राख्न बचतमा रहेको सञ्चित मुनाफा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व रकम, कर्मचारी आवास तथा बोनसलगायत अन्य प्रयोजनमा छुट्ट्याई राखिएको रकमबाट आइओसीलाई भुक्तानी गरेको थियो ।
निगमले कर्मचारी आवास व्यवस्थाअन्तर्गतको रु तीन अर्ब २६ करोड, कर्मचारी बोनस व्यवस्थाबापत जम्मा भएको रु एक अर्ब ४५ करोड, ह्रासकोषमा रहेको रु एक अर्ब ४२ करोड र मूल्य स्थिरिकरण कोषमा रहेको रु १५ अर्ब ३४ करोड बराबरको रकम आइओसीलाई भुक्तानी गरिसकेको छ ।
निगमसँगको सञ्चित बचत शून्यमा पुगेको अवस्थामा देशभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन ऋण लिनुपर्ने वा मूल्य स्थिरिकरण कोषमा बाँकी भएको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ ।
छ महिनामा निगम १९ अर्ब घाटा
निगमले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा रु १९ अर्ब २६ करोड घाटा व्यहोरेको छ । जनवरी १५ मा आइओसीबाट प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीअनुसार निगमले मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने मासिक घाटा रु ५ अर्ब पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । बढेको खरिद मूल्यअनुसार निगमलाई पाक्षिकरुपमा रु दुई अर्ब २४ करोड नोक्सानी रहेको छ ।
माघ १७ गतेसम्म रु २१ अर्ब ५० करोड घाटा व्यहोर्नुपर्ने निगमको प्रक्षेपण छ । मूल्य समायोजन गरिएता पनि महिनाका करिब ४ अर्ब मासिक घाटा रहेको हुँदा आगामी तीन महिनासम्मका लागि देशभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न हालको खरिद मूल्यअनुसार न्यूनतम करिब रु १२ अर्ब आवश्यक पर्ने निगमको भनाइ छ ।
फेरि बढ्यो खरिद मूल्य
यसअघि केही महिना अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लागेपनि फेरि मूल्य बढ्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेसँगै निगमको खरिद मूल्य पनि बढेको छ । जनवरी १६ मा प्राप्त मूल्य सूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ १८ पैसा, डिजेलमा आठ रुपैयाँ ८१ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६४६ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा रहेको छ ।
नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई आगामी १५ दिनमा पेट्रोलको बिक्रीबाट रु ४२ करोड ७९ लाख, डिजेलको बिक्रीबाट रु ७९ करोड ९९ लाख र एलपी ग्यासको बिक्रीबाट रु एक अर्ब १४ करोड ८६ लाख घाटा हुने निगमको आङ्कलन छ ।
निगमलाई मट्टितेलमा २० रुपैयाँ ५० पैसा र हवाई इन्धनमा १४ रुपैयाँ ७३ पैसा नाफा रहेको छ । मट्टितेलको बिक्रीबाट निगमलाई ५० दिनमा रु एक करोड ८७ लाख र हवाई इन्धनबाट रु ११ करोड ३७ लाख नाफा हुनेछ । मट्टितेल र हवाई इन्धनको बिक्री न्यून हुने हुँदा त्यसको बिक्रीबाट हुने नाफाले निगमको घाटा पूर्तिमा उल्लेख्य योगदान दिन सकेको छैन ।
आइओसीबाट निगमले प्रत्येक १५÷१५ दिनमा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको नयाँ मूल्य सूची प्राप्त गर्दै आएको छ । यस्तै मट्टितेल र एलपी ग्यासको मूल्य भने एक÷एक महिनामा आउने गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा निगमले आइओसीबाट १२ पटक नयाँ मूल्य प्राप्त गरेको थियो । प्राप्त मूल्यमध्ये अधिकांश बढेर आएको निगमको भनाइ छ । निगमले गत आवमा करिब रु दुई खर्ब ३२ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेको थियो । भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), सडक मर्मत सम्भार शुल्क र प्रदूषण शुल्कलगायत अन्य करबापत निगमले वार्षिक करिब रु ९८ अर्ब राजस्व तिर्दै आएको छ ।
भारतमाभन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढेको भनेर गुनासो आइरहँदा भारतको तुलनामा नेपालमा इन्धनको मूल्य सस्तो रहेको छ । भारतीय सीमा बजार रक्सौलको तुलनामा नेपालको वीरगन्ज क्षेत्रमा पेट्रोल प्रतिलिर ३८ रुपैयाँ ३ पैसा, डिजेल ३१ रुपैयाँ १२ पैसा र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ ६५ पैसा तथा हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ) भारतको कोलकताभन्दा नेपालतर्फ प्रतिलिर ३२ रुपैयाँ ९६ पैसा सस्तो रहेको निगमका सह प्रवक्ता पुस्कर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
