वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा अनलाइनबाट प्रवाह गर्न थालिएसँगै काठमाडौंको ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालय परिसर सुनसान हुन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालयमा जानै पर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै सरकारले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट दिन थालेपछि कार्यालयमा हुने भीड हटेको हो ।
कार्यालयले गत वर्षदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट जारी गर्दै आएकामा यही माघ २ गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाटै दिन थालेको हो । पहिलो दिन नै ८५५ जनाले अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
हाल दैनिक एक हजारको हाराहारीमा सेवाग्राहीले अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालयले जनाएको छ । कोरोना सङ्क्रमण जोखिमको बेला अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति दिने विषय प्रभावकारी बनेको कार्यालयका निर्देशक हरिराम नागिलाले बताउनुभयो । “कुनै बेला निकै भीडभाड हुने कार्यालय अनलाइनबाट सेवा प्रवाह शुरु भएसँगै सुनसान भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यसअघि दैनिक एक हजार बढी सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिमा सेवा प्रवाह गर्दा कोरोना सङ्क्रमण बढ्ने, कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच अनुचित आर्थिक लेनदेन हुने गुनासो आउने गरेको थियो । त्यस्तै सेवाग्राहीको चाप बढी हुँदा कर्मचारीले रातिसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
कार्यालयले संस्थागत श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने गर्दै आएकोे छ । कार्यालयबाट औसत प्रतिदिन एक हजार ५६५ को अन्तिम श्रम स्वीकृति जारी हुने गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम स्वीकृतिलाई ‘पेपरलेस’ बनाउन निर्देशन दिएसँगै छिटो, छरितो र पारदर्शी र गुनासोरहित सेवाप्रवाह गर्न अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम सुरु भएको थियो ।
अनलाइनमा कागजात जाँच गर्न समय लाग्ने तथा कहिलेकाहीँ इन्टरनेट वा सर्भरको समस्या हुनसक्ने भएकाले कार्यालयले श्रम स्वीकृतिका लागि तीन दिन अगाडि अनलाइन फाराम भर्न आग्रह गरेको छ । सेवाग्राहीले सही विवरण भरेमा सोही दिन नै श्रम स्वीकृति दिन सकिने कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो । पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि म्यादी जीवन बीमा र वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषको रकम अनलाइन भुक्तानी प्रदायक संस्थामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
म्यादी जीवन बीमाको शुल्क उमेरअनुसार लाग्नेछ । कल्याणकारी कोषमा प्रत्येक श्रमिकले रु एक हजार ५०० बुझाउनुपर्छ । जीवन बीमा र कल्याणकारी शुल्क ३५ वर्षसम्मका लागि रु पाँच हजार २०८, ३६ देखि ५० वर्षसम्मका लागि रु छ हजार ४३१ र ५१ वर्षदेखि माथिका लागि रु १० हजार ९६३ तिर्नुपर्छ । कार्यालयले बीमा र कल्याणकारी शुल्कबाहेक अतिरिक्त रकम नबुझाउन सेवाग्राहीमा अनुरोध गरेको छ । –रासस
