सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क ५७औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवधिमा बैङ्कले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा निकै ठूलो योगदान गरिसकेको छ । अहिले यो बैङ्कको भूमिका र दायित्व झन् बढेको छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा धेरै छ र सेवा प्रवाहमा समसामयिक सुधार गर्दै आएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठसँगको सफल कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
============================================================================
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले साढे पाँच दशकभन्दा लामो अवधिको अनुभव हासिल गरिसकेको छ । कुनै बेला निकै कमजोर वित्तीय स्थिति रहेको यो बैङ्कले पछिल्लो समय निकै सुधार गरेको छ । बैङ्कको अहिले अवस्था कस्तो छ ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले ५६ वर्षको इतिहास तय गर्दा निकै उतारचढावबाट अगाडि बढेको हो । विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्दै गएको छ । वित्तीय परिसूचक निकै आशालाग्दा बनेका छन् । नकारात्मक नेटवर्थ भएको हिजोको अवस्थाबाट अहिले सकारात्मक नेटवर्थमा पुगिसकेका छौँ । पुँजीगत अवस्थामा पनि निकै सुधार भएको छ ।
पुस मसान्तसम्मको अवस्थालाई हेर्दा दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपियाँको निक्षेप दुई खर्ब १५ अर्ब रुपियाँको कर्जा प्रवाहको अवस्था रहेको छ । ३५ लाखभन्दा बढी निक्षेपकर्ता र एक लाख ७५ हजारजति कर्जाका ग्राहक छन् । हाल सात प्रदेशका ७७ जिल्लामा २५७ शाखा छन्, वित्तीय स्थिति राम्रो छ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ३३ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सकिएको छ । यसरी हेर्दा अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अवस्था गर्व गर्नलायक छ ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको यो बैङ्कले निजी बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । कसरी गरिरहनुभएको छ ?
हो, पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले निजी क्षेत्रका २७ वटा वाणिज्य बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । सरकारी स्वामित्वको बैङ्क भएकाले हाम्रा केही सीमितता छन् । त्यसबाहेक पनि हामीले सेवाको गुणस्तरमा, शाखा सञ्जालको व्यापकतामा अत्याधुनिक प्रविधि अपनाउने विषयमा, बैङ्कका प्रडक्ट र ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । हामी त्यो प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि हामीलाई दक्ष जनशक्ति सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।
बैङ्क निकै सक्षम जागरुक युवा जनशक्तिबाट सञ्चालन भइरहेको छ । बैङ्कमा कार्यरत जनशक्तिको औसत उमेर भनेको ३४ वर्ष छ । ती जनशक्ति व्यवस्थापन विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । सूचना प्रविधिमा राम्रो ज्ञान भएका, भाषामा दक्षता हासिल गरेका छन् । ती जनशक्तिका आधारमा हामी निजी क्षेत्रका कुनै पनि बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ । हामीले १८ महिने आईटी इन्ह्यान्समेन्ट रोडम्याप भन्ने परियोजना नै सुरु गरेर काम थालिसकेका छौँ । योसँगै बैङ्कले विश्वस्तरीय आधुनिक सफ्टवेयर खरिद गर्ने योजना बनाएको छ ।
अहिले सबैतिर कोभिड–१९ को मार परेको छ । यसले गर्दा बैङ्कको खराब कर्जा बढ्ने अवस्था छ । तपाईंहरूको स्थिति के छ ?
अहिले कोभिड–१९ ले सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । त्यसमा बैङ्क पनि अछुतो रहन सक्ने भएन । यद्यपि राष्ट्र बैङ्कले केही क्षेत्रका कर्जालाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिदिएका कारण अहिले नै खराब कर्जा बढ्ने स्थिति देखिइसकेको भने छैन तर त्यो अवधि सकिएपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि केही कठिनाइ पनि देखिन सक्छन् ।
साउनयता कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै जाँदा कर्जाको माग वृद्धि भएको थियो । रोकिएका उद्योग व्यापार व्यवसायले पुनः गति लिन थालेका थिए । सबैमा एक किसिमको उत्साह देखिएको थियो । त्यसको एक चौथाइसम्म पनि निक्षेप आउन सकेन, जसले गर्दा बैङ्कहरूमा तरलताको ठूलो चाप पर्न गयो । कोभिडको दोस्रो चरणसम्म जसोतसो ‘सर्भाइभ’ गरेर आए पनि यो तेस्रो चरणले अनिश्चितता थपिदिएको छ ।
बैङ्कमा अहिले देखिएको तरलताको अभावको अवस्था स्वाभाविक नै हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
बैङ्कमा तरलताको अवस्था सिर्जना हुन अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र कारक हुन्छन् । साउनअघिसम्म अर्थतन्त्रका सबै पक्ष कोभिडका कारण रोकिएका थिए, साउनपछि क्रमशः सुधार देखिन थाल्यो । साना ठूला परियोजना सुचारु हुन थालेपछि बैङ्कमा कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्यो । त्यसको एक चौथाइ पनि निक्षेप बढ्न सकेन । यो समयमा विप्रेषण ओरालो लाग्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न पुग्यो, आयात बढ्यो ।
बजेट आउन र कार्यान्वयनमा ढिलो भयो । पुँजीगत खर्च कम भयो । यी सबै पक्षले गर्दा बैङ्कको लगानीयोग्य कोषमा चाप परेको छ । सामान्यतः माघ लागेपछि हाम्रो पुँजीगत खर्च बढ्ला भन्ने अपेक्षा थियो तर कोभिडले केही समस्या थपिदिएको छ । हामीले विप्रेषणलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अहिले पनि विप्रेषणको रकम निक्षेप गर्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने गरेका छौँ । त्यसलाई थप प्रचारप्रसार गर्नु पनि पर्छ । त्यस्तै विप्रेषणलाई सही बैङ्किङ च्यानलबाट भिœयाउने पद्धतिमा सुधारको आवश्यता छ । अझै ३५ प्रतिशत स्थानमा बैङ्क नपुग्दा त्यहाँको अनौपचारिक क्षेत्रको पुँजी निष्क्रिय भएको छ । सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । बैङ्क र वित्तीय साक्षता बढाउन जरुरी छ ।
सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्वको कार्यक्रम कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरिने खर्चको सन्दर्भमा राष्ट्र बैङ्कले केही मार्ग निर्देशन गरेको छ । जस्तो कि स्वास्थ्य, शिक्षा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण संवद्र्धन, पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग वा जातिको आर्थिक सामाजिक विकासजस्ता क्षेत्र तोकिदिएको छ । त्यसमा पनि हामीले कार्यक्रम लगेका छौँ ।
यसभित्र पनि हाम्रो प्राथमिक वित्तीय साक्षरता र पहुँचलाई ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा लैजाने हामी जोड दिएका छौँ । वार्षिक नाफाको १ प्रतिशतको आधारमा यो वर्ष तीन करोड ४२ लाख रुपियाँ हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्न सक्छौँ । यसबाहेक विगतका वर्षदेखि रहँदै आएको एक/डेढ करोड पनि बाँकी रहेकाले वार्षिक चार–साढे चार करोड रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ ।
बैङ्कका आगामी योजना केके छन् ?
यो आर्थिक वर्षभित्र हामी ७७ जिल्लाको सदरमुकाममा पुग्नेगरी काम गरिरहेका छौँ । अहिले ७७ जिल्लामा पुगे पनि सदरमुकामसम्म पुग्न बाँकी छ । बिजनेस प्रोेसेस रि–इन्जिनियरिङ गर्दै छौँ । छिटोछरितो ढङ्गले काम गर्न यो आवश्यक छ । अहिले भइरहेको कोषको अभाव दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न नयाँ प्रडक्ट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।
निष्क्रिय कर्जा २ प्रतिशतभन्दा बढी छ । हामीले त्यसलाई औसतमा ल्याउनुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ । कर्मचारीको मूल्याङ्कन परम्परागत रूपले नभर्ई पर्फमेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टमको आधारमा हुनुपर्छ भनेर काम भइरहेको छ । सरकारी बैङ्क भएपछि आधुनिक ढङ्गले जान मार्केटिङ र ब्रान्डिङ गर्ने काम गर्नु जरुरी छ । नयाँ सफ्टवेयर ल्याउने योजना रहेको छ ।
कर्जाको नयाँ क्षेत्रमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ कि ?
हामीले साना तथा मझौला कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेका छौंँ । त्यसमा पनि कृषिजन्य क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छ । हामीले त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । विदेशबाट फर्केका युवालाई दिने कर्जा, शिक्षित युवालाई दिने कर्जामा केही अप्ठ्यारा देखिएका छन् ।
यी कर्जा भनेको परियोजनाका आधारमा दिने हो । त्यो परियोजना बनाएर ल्याऊ भन्दा त्यो हुन सकिरहेको छैन । पढेका युवालाई सानातिनो काम गर्न मन लाग्दो रहेनछ । १५–२० लाखले सुरु गर्ने व्यवसाय सानो सम्झेर लाज मान्दा रहेछन् । विदेशबाट फर्केकामा पनि यस्तो समस्या छ । स्रोत पुँजी नहुँदा पनि गाह्रो छ । यसमा पुलको काम गर्ने संस्थाको अभाव देखिएको छ ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
हामी सरकारी बैङ्क हौँ । हाम्रा केही थप जिम्मेवारी र दायित्व छन् । केही चुनौतीको पनि सामना गरिरहनुपरेको छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती कर्मचारी व्यवस्थापनमा छ । हामीले अहिले पनि ८३६ कर्मचारीको आवेदन माग गरेका छौँ । लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्दा निकै समय लाग्ने, मुद्दा मामिला बेहोरिरहनुपर्ने अवस्था छ ।
हामीजस्तो प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने निकायलाई यसले अप्ठ्यारो पार्दो रहेछ । हामीलाई निगरानी र मूल्याङ्कन गर्ने निकाय पनि धेरै हुनेहुँदा हामीले धेरै नीति नियम, विधि प्रक्रिया पूरा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, जसले गर्दा कहिलेकाहीँ निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुँदा ग्राहकले झन्झट मान्ने गर्छन् । त्यसलाई सबैले बुझि(दिनुपर्छ ।
