सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।
हालै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।
यसअघि भने धितोपत्र बोर्ड ऐन बाहेकका सबै कानुन सम्बन्धित विषयको संशोधन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कानुन संशोधन हुने गरेका थिए ।
पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निर्णय सचिव वा मन्त्र स्तरीय निर्णय मान्य नहुने भन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेपछि धितोपत्र बोर्डका कानुन पनि सरकारले नै संशोधन गर्न थालेको हो ।
उक्त नियमावलीमा वातावरणीय प्रभावको विषय थप गरिएको छ । सूचिकृत वा दर्ता भएका कम्पनीले यस अघि वातावरणीय प्रभावको विषय खुलाउनु पर्दैन थियो ।
तर, अव धितोपत्र निष्कासन गर्ने कम्पनी अथवा यस अघि दर्ता भएका कम्पनीले उक्त वातावरणीय प्रभावको विषय अनिवार्य खुलाउनु पर्ने विषय संशोधनमा थप गरिएको धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता रुपेश केसीले जानकारी दिनुभयो ।
