प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि सत्तागठबन्धन दलहरुद्वारा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको महाभियोगको विरुद्धमा सडक र सदन दुवै ठाउँबाट विरोध जनाउने निर्णय गरेको छ । संसद भवन बानेश्वरमा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सो निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो ।
एमाले संसदीय दलका नेता एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षडयन्त्रको रुपमा आएको बताउनुभयो । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भट्टराईका अनुसार सत्ता गठबन्धनले अमेरिकी आर्थिक सहायता मिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता जसरी पनि पास गर्ने तयारी गरिरहेका बेला एमालेले त्यसलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको रुपमा लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
न्यायालयलाई अस्थिर बनाउने काम भइरहेको एमालेले ठहर गरेको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनुभयो । यसका लागि न्यायालयबाट समेत प्रतिवाद गर्ने विषय एमाले संसदीय दलको बैठकमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनको एकीकृत धारणा प्रस्तुत हुनसकेको छैन, एमालेले महाअभियोगबारे काउन्टर दिन केही न्यायधीशहरुलाई महाअभियोग लागउछ भन्ने समाचारहरु पनि आएका छन् । समाचारको स्रोत कहींबाट पुष्टि भएको छैन प्रमुख सचेतक भट्टराईले भन्नुभयो, “चार न्यायाधीश माथि महाभियोग लगाउने विषयमा एमालेले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।”
विगतमा सन् २०१७ मा पनि देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा एमसीसी सम्झौता भएको र सो समयमा माओवादी पनि सामेल रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘“सत्ता गठबन्धनले अघि सारेका विसङ्गति र बेथितीविरुद्ध सदन, सडक र न्यायलयबाट पनि प्रतिवाद हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
